प्रत्येक पाँच बर्षपछि मुलुकका स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आउछन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ । स्थानीय निर्वाचन विजयी भएकाहरुले विजयी जुलुस मनाईरहेका छन् । त्यही जोशमा पहिलो निर्णय ठूला–ठूला गरिरहेका छन् । जो निकै महत्वकांक्षी देखिन्छ । संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचितहरुका ठूला–ठूला निर्णय–जो सिन्को पनि भाँच्न सक्ने अबस्थाका भएनन् । त्यसबाट पाठ सिकेर सक्ने जतिका निर्णय गर्नुपर्ने हो, तर, त्यसबाट पाठ सिक्ने काम विरलै भए । अहिले अहिले पनि ठूला–ठूला महत्वकांक्षी निर्णयका चाङ आए । पालिकाले नै गर्न नसक्ने खालका कामहरुका निर्णयहरु अहिले वडाबाट आइरहेका छन् । यसले जनतालाई निकै महत्वकांक्षा बढाउछ । बढि महत्वकांक्षा राखेमा त्यो पूरा हुन सक्दैन, जनता निराश हुन्छन्, र असन्तुष्टिका पोकाहरु फुक्न थाल्छन् ।अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको क्रेज त्यसको उपज हो ।
स्थानीय सरकार जनताको प्रत्येक्ष सराकार राख्ने सरकार हो । जो जनतासंग निकट हुन्छ । जनताका हरेक समस्यासंग एकाकार गर्छ । त्यसैले वडा तथा पालिकाबाट हुने निर्णय ठूला–ठूला महत्वकांक्षा होईन्, जनताका आधारभूत कुराहरुलाई पहिचान गरेर त्यस्ता कुराहरुलाई निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरे, त्यसले जनताको विश्वास जित्न सक्छ । जनताका हरेक समस्यासंग जुध्ने र हरेक आबश्यक पूरा गर्ने दायित्व वडा तथा पालिका सरकारको हो । त्यही अनुसारका कदम अघि बढे त्यसले जनताको मन जित्न सक्छ, र कार्याकाल पनि सहज हुन सक्छ ।
विगतमा गरेका जनप्रतिनिधिका निर्णयले जनता निराश भए । जनताले आस्वासन धेरै पाउने, तर काम न्यून हुँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै वितृष्ण पैदा हुने गरेको छ । संघीयताको मर्म भनेकै घर आँगणको सरकारले जनताका समस्या तत्काल समाधान गरोस्, भन्ने नै हो । त्यसैले स्थानीय सरकारका निर्णय ब्यबहारिक र जनताको आबश्यकता अनुसार गर्नुपर्छ । अनाबश्यक महत्वकांक्षी निर्णयले जनतालाई निराशा मात्रै पैदा गर्ने गर्छ । जनताले ठूला सपना पनि देखेका छैनन् । स्थानीय सरकारले आधारभूत आबश्यकताहरु पूरा गर्देओस भन्ने नै छ । गास,बास, कपाससंगै शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि,रोजगारजस्ता कुरा नै अहिलेका आबश्यकता हुन् । यस्तै आबश्यकता नै अहिलेको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । अनि मात्रै जनताले चुनेका स्थानीय सरकार, जनताका सरकार बन्न सक्छन् । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १९ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १०:१७ बजे