सिकलसेल परीक्षणमा मौन नहोऔं

तराईका जिल्लाहरूमा सिकलसेल एनिमिया रोग भित्रभित्रै भयाबह अवस्थामा छ । थारू समुदायमा लाग्ने यो रोगकै कारण कति जनाले आत्महत्या समेत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । कसैको उपचार गर्दा गर्दै लाखौं रकम खर्च भइसकेको छ । थारू समुदाय यो रोग लुकाएर बस्नु पर्ने अवस्था छ ।

रगतका कारणले लाग्ने यो रोगको तथ्यांक हेर्दा लुम्बिनीका ६ जिल्लामा मात्रै साढे ७ लाख थारू जनसंख्या मध्ये ८५ हजारमा सिकलसेल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो भन्दा अघि बर्दियाको एउटा पालिकामा भएको परीक्षणले जम्मा जनसंख्याको ११.३ प्रतिशतमा यो रोग देखिएको छ । यसकै कारण धेरैले ज्यान गुमाउने परेको छ । त्यसैले निःशुल्क औषधी उपचार, पालिका–पालिकामा सिकलसेल जाँच गर्ने मेसिन, सहज औषधी उपलब्धता गराउने जस्ता कार्यमा सरकारले ध्यान पु¥याउनु पर्छ ।


थारू समुदायले सिकलसेल जाँच गर्न पाएको अवस्था छैन । सिकलसेलका कारण बिरामी हुने, तर, के कारणले हो भन्ने पत्ता नलाग्ने अवस्था छ । यसले गर्दा पनि थारू समुदाय अहिले निकै पिडामा छन् । तराईका जिल्लाहरूमा सिकलसेल भयाबह हु“दा पनि राज्यले खासै चासो दिन सकेको अवस्था छैन । अहिले राज्यले १ लाखसम्मको औषधी उपचार निःशुल्क गर्ने गरेको छ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन । यो रोगकको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सबै थारू समुदायमा सिकलसेल परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अहिले पनि सीमित ठाउ“मा मात्रै सिकलसेल जाँच गर्ने व्यवस्था छ । भएका मेसिनहरू पनि प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको अवस्था छैन । एक पटक बिग्रियो भने त्यो मेसिन बनाउन ५/७ महिना लाग्छ । मेसिन भएपनि त्यसको जानकारी सम्बन्धित पीडितलाई छैन । थाहा भएपनि त्यसको पहु“चमा पुग्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले पनि यसमा आफ्नो दायित्व भनेर बुझेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारलाई नै दोष दिन्छ । सबै थारू समुदायलाई सम्बन्धित पालिकाले पनि जाँच गर्नकालागि बजेट छुट्याउन सक्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । थारू समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले पनि यसमा खासै चासो देखाएको पाइदैन । साभारः अग्रिम साप्ताहिक