शेसुराम भण्डारी
नेपालको सहकारी उद्यम सहकारी व्यवसाय र सहकारी उद्योगलाई समयानुकुल सहकारी विकासका लागि संघियताको मर्म भावना र उत्पिडत वर्ग क्षेत्र बेरोजगारलाई स्वरोजगारमा बदल्न आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनितिक मुल धारमा ल्याउन संविधानमा उल्लेखित तीन खम्बे आर्थिक नीतिलाई तीन पिलरको आधारमा सरकारी,सहकारी र निजि गरि तीन पिलरलाई अलग–अलग खडा गरि तिनै पिलरको सहभागितामा ठुला आर्थिक उत्पादनका क्षेत्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।
तर सहकारीमा तिनै क्षेत्रका मानिसहरू मध्ये सरकारी तलब भत्ता, पेन्सन आदि सुविधा लिएका वर्ग, निजि कम्पनी/व्यवसाय वा उद्योगि पूजिँपति वर्ग र सर्वहारा, श्रमजिवि, कृषक, कालिगड, निम्नआय समूह र सर्व साधरण उपभोक्ता समेतलाई एकैठाँउमा राखेर सहकारीको धर्म विपरित सरकारी लाभको पदमा रहेको नोकर शाह वर्ग, निजि कम्पनीका मालिक पूँजीपति वर्ग र लक्षित समूहका मानिसलाई सहकारीमा समावेश गर्ने व्यवहार बाघ,बाख्रो र साग एउटै कम्पाउडमा राखेर आ–आफ्नो आर्थिक विकास गर भने जस्तो भएको छ ।
आजभोली रेडियो पत्र पत्रिका टेलिभिजन समाचार अनलाईन, सामाजिक संजाल हेरियो कि सहकारीका सञ्चालकले सहकारीमा बचत गरेको रकम हिना बिना वा दुरुपयोग् केही फरार केही पक्राउ परि जेल चलान, रेडक्रनर नोटिस जारी, बचत कर्ताहरूको करोडौं रकम गायव एउटै सहकारीले देशका कैयन शहरहरूमा सहकारी साझा बन्धनको मापदण्ड विपरित कथित शाखा खोली ठगि धन्दा सञ्चालन गरेको भन्ने समाचार आई रहेका छन् । ती मानिसहरू कहि न कहि राजनितिक पार्टीसंग पनि जोडिएका छन् । जसका कारण सहकारी पिडितहरूको संख्या दिनानु दिन बढदै गएको छ ।
यस्ता समाचारले सहकारी उद्यमशिलता, सहकारी उत्पादन सहकारी, बजारीकरण, सहकारी ट्रेडमार्क, सञ्चार प्रणाली, सहकारी ग्रामिण अर्थतन्त्र,रोजगारी र गरिबी निवारण जस्ता अहम र महत्वपूर्ण सहकारीका विषेशता माथि नै धावा बोल्ने काम भैरहेको छ । सहकारी अभियान्ताहरूले यसको अनुगमन, कारवाहीको सिफारिस समाधानको अभियान सञ्चालन नगर्नु आफैमा रहस्यमय छ। सहकारीको जन्म यस्तो कामको लागि भएको थिएन् ।
सन् १८४४मा यूरोपको औद्योगिक क्षेत्रमा यान्त्रिक करण हुँदै गर्दा मजदुर वर्गमा पर्नगएको असर काम नपाउनु,कामपाए पनि कम पाउनुले बढदै गएको बेरोजगारको सामना गर्न बेलायतको मेनचेस्टर शहर नजिकै रेचडोल समुदायका २८ जना कारखाना मजदुर मिलेर १/१ पाउण्ड जम्मागरी २८ पाउण्डमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण उपभोक्ता सहकारी गठन गरि आफ्ना सदस्यहरूलाई बिचौलियाको शोषणबाट बचाउने र सदस्यहरूलाई राहत प्रदान गरी उत्पिडनबाट जोगाएको ईतिहास तपाईं हाम्रा अगाडि र्छलङग छ ।
नेपालको सहकारी ईतिहासमा चितवनको माडि नदिले २०१३ सालमा गाउँ–गाँउमा बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पुराई त्यहाँका जनतालाई पिडित बनाएको थियो । उनीहरूलाई उद्दार र राहतको लागि नेपाल सरकारको पहलमा बखान उपभोक्ता भण्डारण सहकारीको स्थापना गरि विपत्तिमा सहयोग पु¥याएको ईतिहास पनि स्मणयोग्य छ। भनिन्छ सहकारी गरिवको समाउने लठ्ठि हो । सहकारीलाई समाज शास्त्रीले भनेका छन् सहकारी सामाजिक उत्पिडनबाट मुक्ति पाउने साधन हो । सहकारीलाई राजनितिक अर्थ शास्त्रीको भाषामा बिचौलियाको शोषणबाट मुक्ति पाउने उपाय हो । सहकारी एक व्यवसायी कौशलता पनि हो । तर आज ठगिको साधन बनेको देख्दा सहकारी प्रेमिहरूको लागि दुःखदायी कुरा हो ।
बिचौलिया दलाल र नव धनाढ्यहरूको कालोधनलाई सेतो बनाउने कडिको रूपमा देखा परेको छ । के सहकारीहरू खराबमात्र छन् त? त्यसो पनि होईन कैयन उत्पादन, बजारीकरण, श्रमिक सहकारीहरूले राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पनि पुराएका बचत गरी आय आर्जनको कार्यमा लगाएका स्वरोजगार भएका प्रसस्त उदाहरणहरू पनि छन्। सहकारी ऐन र नियमावलीको प्रस्थापनामा उल्लेख भएको शाझाबन्धन र स्वालम्बनमा आधारित भएर कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यूनआय समूह, गरिबीको रेखामुनी रहेको समुदाय एवं सर्व साधारण उपभोक्ताको लागि भनी किटान गरिएको बिषयलाई सहकारी दर्ता अधिकारीले लक्षित समूहको पहिचान नगरि दर्ता गर्नु नियमन निकायले सहि नियामन गर्नुको सट्टा नव धनाढ्य वर्ग, सुतखोर प्रवृति र कालोधनलाई चोख्याउने काममा सहयोग पुग्ने क्रियाकलापलाई बढवा दिनु राजनिति भाग बण्डामा बचत ऋण सहकारीका मालिकहरू नै सहकारी महासंघको नेतृत्वमा हाविहुनु खराव सहकारीका सञ्चालकहरूलाई राजनितिक संरक्षण हुनु सहकारी बोर्डले पनि ऐन कानुनमा सुधार गर्नुको सट्टा परम्परागत बिडो थाम्नु सहकारी विभाग र मन्त्रालयले आफ्नो लक्षित समूह तिर भन्दा आफैतिर आकर्षित हुनु आदि समस्याबाट सहकारी क्षेत्रलाई मुक्त बनाउन सके मात्र सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी तथा स्वरोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। सहकारीमा सामान्य सुधारबाट अब लयमा फर्काउन सकिने अवस्था छैन् ।
सहकारीलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन निम्न प्रकारको व्यवस्थापन आवश्यक छः–
१.सहकारी विभागलाई जिम्मेवार बनाउने र बोर्डलाई खारेज गर्ने?
२.बिषयगत व्यवस्था हटाउने?
३.सबै सहकारीले सदस्य केन्द्रित बचत जम्मा गरि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने?
४.पैसाको कारोवारको जिम्मा सहकारी बैकलाई मात्र दिने साथै सहकारी बैंकको नियामनको जिम्मा राष्ट्र बैकलाई दिने?
५.सहकारी ऐनको प्रस्थापनामा उल्लेखित लक्षित वर्ग समुदायलाई मात्र सहकारी सदस्य बन्ने योग्यता तोक्ने?
६.ऋण बचत सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा जान समय सिमा तोक्ने?
७.सहकारीलाई उत्पादन,बजारीकरण, श्रमिक(निर्माण), स्वाश्थ्य, शिक्षा र संचार क्षेत्रमा कामगर्ने क्षेत्राधिकार तोक्ने,?
८.नेटवर्किङ,सहकारी उद्धयोग र बजारीकरणको लागि संघिय महासंघ, प्रदेशमा संघ र स्थानिय तहमा संघ र संस्था रहने गरि संरचना बनाउने?
९.स्थानिय तहमा सहकारी सम्बन्धि काम घनिभूत रूपमा अघि बढाउन दक्ष जनशक्ति को बिन्यास गर्ने?
१०.तिनै तहमा सैदान्तिक एवं व्यवसायिक ज्ञान सहितको नियामन निकायको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्ने?
११.जिल्ला संघलाई खारेज गर्ने?
१२.सहकारी दर्ता अघि समूहगत उत्पादनको अभ्यास र पूर्व सहकारी शिक्षामा उतिर्ण भएको तथा सहकारी कर्मि हुन तयार छु भनी स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने?
१३.उद्योग वाणिज्य, सरकारी कर्मचारी, लाभको पदमा कार्यरत छैन भनी स्वघोषणा गर्ने?
१४.माथिका बिषयमा सम्बोधन गर्न सहकारी ऐनमा समायानुकुल परिमार्जन र संशोधन गरि देशलाई दलालि करणबाट रोक्ने?
१५.सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र साझा बन्धनको आधारमा एक वडा वा बढिमा एक पालिका तोक्ने ?
१६. देशभर र प्रदेशभर कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूलाई पालिका रोज्ने मौका प्रदान गर्ने?
१७. पालिका र प्रदेशमा उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिशिष्टकृत सहकारी संघ खोल्न पाउने व्यवस्था गर्ने?
आयात मुखि नव उदारवादी दलाल पूँजिवादी अर्थतन्त्रको ठाँउमा नयाँ संविधान अनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको घोषणा गरिनु पर्ने र स्वदेशी पूँजीलाई बिदेशिनबाट रोकौ सहकारिताको गर्भबाट समाजवादको जन्म हुन्छ । सहकारी कै माध्यमबाट ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास गरांै बिदेशिएका जनशक्तिलाई आशा वादिता जगाएर स्वदेश फर्कन आह्वान गरौं राजनितिक आन्दोलनलाई उत्पादनको अभियानमा अनिवार्य गरौं ।
जैविक विविधताले भरिएको हाम्रो देशलाई बैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान हिमाल,पहाड र तराईको वातावरणीय अवस्था एवं बाली विविधिकरणको आधारमा फरक–फरक उत्पादन समूह रसहकारीमा संगठित गरि वार्ड–वार्डमा उत्पादन ग्रेडिङ भण्डारण र बजारीकरण उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन स्वरुप बिउपूँजी प्रविधि उपलब्ध गराई उत्पादन भएको कच्चा पदार्थको आधारमा कृषि उद्योगको स्थापना गरि ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास सम्भव । देशमा छरिएर रहेको सीप, श्रम, प्रविधि र पूँजीलाई भूगोल, मौसमी वातावरण, अनुसारको क्षेत्र विभाजन गरि विविध पकेट क्षेत्र निर्माण सहित राष्ट्रिय उत्पादनको घोषणा गरौं ।
हाम्रो देशलाई संसारको सबैभन्दा आत्मनिर्भर स्वाभिमानी नेपाली विषेशता सहिदको समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध मुलुकको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । ईमान्दारीता पारदर्शिता निष्पक्ष शासन प्रणाली राष्ट्रिय स्वाधिनता र सामाजिक मुक्ति देश भक्ति पूर्ण वैज्ञानिक समाजवाद सम्भव छ आशावादी बनौं । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १५ फाल्गुन २०८०, मंगलवार ११:०० बजे