स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३० गते हुँदैछ । त्यसकालागि मतदान प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । मुलुकमा संघीयता आएपछि बनेका स्थनीय सरकार प्रमुखहरुको निर्वाचन हुन लागेको यो दोस्रो कार्यकाल हो । अघिल्लो कार्यकालमा प्रायः सिकाइमै वित्यो । केही स्थनीय तहले भने अति महत्वकांक्षा बोके । तर, काम शून्य प्राय भयो । पाँच बर्ष पछि पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा पुनः महत्वकांक्षी योजनाहरु जनतामाझ पस्किन थालेका छन् । अहिले पनि त्यस्तै ठूला–ठूला नाराहरु लिएर राजनीतिक दलहरु जनतामाझ जान थालेका छन् । जनतामाझ महत्वकांक्षी योजना लिने, तर, कुनै काम नगर्ने प्रबृति देखिएको छ । यसले गर्दा जनतामा वितृष्ण पैदा हुने गरेको छ ।
जनताले सीघ्र विकास खोजेका छन् । अस अघिको घोषणा पत्रमा स्मार्ट सीटीका नारा लागे, मनोरेलका कुराहरु आए । चक्रपथ, नगरबसजस्ता योजनाहरु ल्याईए । तर, ति योजनाहरु सुरु नै भएनन् । जनतामाझ बाचा गरेपछि, त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । गरेका बाचा पूरा गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने हो, तर, ति बाचाहरु अधुरै रहे । जे बाचा गरिएको थियो, त्यो काम सुरुवात समेत भएका छैनन् । जनतामाझ गरेका बाचा पूरा नगर्नु भनेको जनताप्रतिको धोका हो, जनतालाई धोका दिएपछि जनतामाझ माफि माग्नु पर्छ–गल्ती स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ, तर, त्यो नैतिकता राजनीतिक दलले देखाउन सक्ने ल्याकत राख्दैनन् ।
गर्न नसक्ने कुरा घोषणा पत्रमा राखेर जनता झुक्याउनु भन्दा सक्ने जति कामको मात्रै घोषणा पत्रमा राखौं । त्यसले जनता खुसी नै हुन्छन् । ठूला–ठूला योजना जतिबेला सम्भव हुन्छ, त्यतिबेलै जनतालाई भनौंला । स्थानीय तहको हैसियत के हो भन्ने कुरा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा लागेको ऋणले प्रष्ट गराउछ । बढि महत्वकांक्षी योजना बनाउने र त्यो अनुसार आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा अहिले १ अर्बको हाराहारीमा ऋण लागेको छ । त्यसैले साना योजनाहरु –जो जनतालाई अतिआबश्यक छन्, त्यस्ता योजनाहरु बनाऔं, समयमै काम पूरा गरौं । जनताका हरेक समस्या संग एकाकार गरौं, यही नै स्थानीय सरकारको दायित्व हो । अन्यथाः ठूला–ठूला सपना देखाएर जनतालाई ढाँट,छल गर्ने काम नगरौं । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १८ बैशाख २०७९, आईतवार १५:०० बजे