काठमाडाै‌ २५ फागुन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन मतपत्रको चिह्न हरियो रङ राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए पनि यो विगतदेखिकै अभ्यास रहेको पाइएको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्रमा छपाइ हुने चिह्न, विवरण तथा सुरक्षण चिह्न हरियो रङको बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

आयोगले गत बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर मतपत्रका चिह्नहरू ‘एसके–३०८१ स्पेक्ट्रम ब्राइट ग्रिन’ मसीले छपाइ गर्ने बताएको थियो । आयोगको निर्णयबारे मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर, हरियो रङ प्रयोग आयोगले यसअघिको निर्वाचनमा समेत गरिसकेको भेटिएको छ ।

आयोगका एक अधिकारीले विगतमा पनि हरियो रङको प्रयोग भएको बताए । उनका अनुसार ०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ हरियो रङको चिह्न र समानुपातिकतर्फ रातो रङको चिह्न प्रयोग भएको थियो । त्यतिवेला प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कालो रङ र समानुपातिकतर्फ रातो रङको चिह्न थियो । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नीलो रङको चिह्न थियो । पछिल्लोपटक १२ माघ ०७८ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यतर्फ प्रदेश सभा सदस्यले प्रयोग गरेको मतपत्रमा हरियो रङको चिह्न थियो । तर, स्थानीय तहका सदस्यले भोट हाल्ने मतपत्रमा रातो रङको चिह्न थियो ।

मतपत्र सेतो हुने भए पनि चिह्न भने बेग्लाबेग्लै रङको प्रयोग गरिँदै आएको छ । चिह्नहरू बेग्लाबेग्लै रङको हुने भए पनि भोट हाल्दाचाहिँ नीलो रङ प्रयोग गरिन्छ । निलो रङमा स्वस्तिक छाप चोपेर भोट हाल्ने अभ्यास विगतदेखिकै हो ।

आयोगले कसरी गरेको थियो निर्णय ?
आयोगका एक अधिकारीले मतपत्रको रङ र चिह्न एउटै रङको हुँदा गणनामा समस्या आउने देखिएपछि हरियो रङ प्रयोगको निर्णय भएको बताए । ‘निलै रङ चिह्न र निलै रङको छाप हुँदा मतगणनामा झन्झट हुने देखियो । त्यसकारण सकेसम्म नीलो रङको मतपत्र प्रयोग नभए हुन्थ्यो भन्ने सुझाव आयोगकै विभिन्न समीक्षा बैठकमा उठ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘०७४ को प्रतिनिधिसभामा प्रयोग भएको हरियो रङको मतपत्रमा निलो रङको छाप लगाउँदा बढी प्रस्ट देखिएको र गणना गर्न पनि सहज भएको भन्ने आयो । त्यसपछि आयोगले अहिले हरियो रङको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।’निर्वाचनमा विशेष गरी हरियो, नीलो, रातो र कालो रङको चिह्न प्रयोग गर्ने चलन छ । त्यसमध्ये हरियोमा स्पष्ट मत देखिने भएकाले यसको प्रयोग उपयुक्त हुने आयोगको ठहर छ । ‘हामीले हरियो रङको डिजाइन हेर्‍यौँ, मत हाल्यौँ, परैबाट टक्क देखियो । त्यसपछि त्यही फाइनल गरियो,’ एक आयुक्तले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

मतपत्र छाप्ने काम जनक शिक्षा सामग्रीले गर्दै छ । मतपत्र छाप्नका लागि रङ किन्नुपर्ने भएकाले जनक शिक्षाले आयोगसँग रङबारे सल्लाह लिएको थियो । त्यसैअनुसार आयोगले जनक शिक्षालाई हरियो रङ किन्नसमेत भनिसकेको छ । पटक–पटक प्रयोग भइसकेको रङ पुन प्रयोग गर्दा आयोगमाथि शंका गर्नुपर्ने जरुरी नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनले थपे, ‘पटक–पटक प्रयोग भइसकेको रङ पुनः प्रयोग गर्दा पनि प्रश्न उठ्छ भने यो त दुर्भाग्यपूर्ण भयो । हामीले के गर्नु रु जेमा पनि आयोगलाई नै अपजस दिने रु’ आयोगले प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा पनि हरियो रङ नै प्रयोग गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।

कस्तो हुनेछ मतपत्र ?
आयोगले विभिन्न सूत्रबाट देशभरि क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको अवस्थासमेत नियालिसकेको छ । आयोगका अनुसार मतपत्रमा ११२ देखि ४२० वटा चिह्न हुनेछन् । एउटा मतपत्रमा एकजना मतदाताले सात ठाउँ ९प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र चार वडा सदस्य० मत दिनुपर्ने हुन्छ ।

सबै क्षेत्रमा भएको राजनीतिक दलको क्रियाशीलता हेरेर आयोगले सबैभन्दा सानो मतपत्र १६ लाइनको छाप्ने तयारी गर्दै छ । यस्तो मतपत्रमा एक सय १२ वटा चिह्न हुनेछ । त्यस्तो मतपत्र धेरै राजनीतिक दल क्रियाशील नभएका मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, संखुवासभा, ताप्लेजुङजस्ता जिल्लामा प्रयोग हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो मतपत्र ६० लाइनको छाप्ने तयारी छ । यस्तो मतपत्रमा चार सय २० वटा चिह्न हुनेछ । त्यस्तो मतपत्र झापा, काठमाडौं र ललितपुरमा प्रयोग हुनेछ ।

आयोगले उम्मेदवारी टुंगो लाग्नुभन्दा पहिलादेखि नै मतपत्र छाप्न सुरु गर्दै छ । राजनीतिक दल कम क्रियाशील भएका जिल्लाका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुनुभन्दा पहिल्यै मतपत्र छापिनेछ । १६ चैतदेखि मतपत्र छाप्ने काम सुरु हुने आयोग स्रोत बताउँछ । १७ वैशाखमा उम्मेदवार टुंगो लाग्नेछ ।

काठमाडौं, झापालगायत राजनीतिक दल बढी क्रियाशील भएको जिल्लामा भने उम्मेदवार टुंगो भइसकेपछि त्यसको चापका आधारमा मतपत्र छपाइ गर्ने अयोगको योजना छ । ‘उम्मेदवार टुंगो लागिसकेपछि सबै मतपत्र एकैपटक छाप्न सम्भव छैन, त्यसैले अगाडि नै छाप्न सुरु गर्नुपर्छ,’ आयोग स्रोतको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि करिब दुई करोड मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ । एक करोड ७८ लाख मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ । तर, अन्तिम नामवली भने चैत दोस्रो साता प्रकाशित गर्ने आयोगको तयारी छ ।

चुनावी कार्यतालिका
आयोगले ११ वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ता सुरु गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका बनाउन थालेको छ । यो कार्यतालिकाअनुसार १७ वैशाखमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ । निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न १३ दिनको अवधि दिने आयोगको कार्ययोजना छ । उम्मेदवारहरूले २७ वैशाखसम्म निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्छन् भने ३० वैशाखमा निर्वाचन हुनेछ । दल दर्तामा ८० राजनीतिक दलले निवेदन दिएका छन् । दल दर्ताको अन्तिम नामावली मंगलबार आयोगले प्रकाशित गर्दै छ ।

आयोगको निर्णयमा ओलीको आपत्ति

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मतपत्रमा हरियो रङ राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आयोगले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई फाइदा हुने गरी यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने ओलीको आशंका छ । उनले यसबारे आयोगसँग छलफल गर्नेसमेत बताएका छन् ।

‘निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिह्नहरूमा हरियो राख्ने भयो रे । हरियो चिह्न किन राख्ने रु के कारणले राख्ने रु निर्वाचन आयोगले बताउनुपर्‍यो । मैले निर्वाचन आयोगलाई सोध्न भ्याएको छैन, अत्यन्त व्यस्त भइरहेको छु, उहाँहरूसँग सोधौँला,’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा अनेमसंघद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले प्रश्न गरे, ‘कुन हिसाबले राख्ने रु धार्मिक हिसाबले राख्ने हो रु अथवा कसैको हरियो देखिने चिह्न छ, त्यसकारण राख्ने रु केका लागि राख्ने रु’

कांग्रेसको चुनावचिह्न रुख हरियो भएकाले मतपत्रको रङ पनि त्यस्तै राख्ने निर्णय भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै ओलीले आयोगलाई त्रुटि सच्याउन लगाउने बताए । ‘सबैतिर जनताले हरियो रुख देखुन् भनेर हरियो राख्ने हो रु यदि हरियो राख्ने निर्णय होइन भने सञ्चारमाध्यमले आफ्ना त्रुटि सच्याउनुपर्छ । आयोगले निर्णय गरेको हो भने सच्याउनुपर्छ, हरियोसरियो हुँदैन,’ ओलीले भने ।