देवराज कडेँल
दाङ / आफ्नो हजारौं विघा जग्गा अतिक्रमणमा परेर आयस्ता नभएपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले मालपोत कर बुझाएको छैन । मुलुकमा संघीयतामा गएपछि २०७४ सालदेखि मालपोत कर नबुझाएको दाङ बेलझुण्डी स्थित विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन तथा सम्पत्ति व्यबस्थापन महाशाखा प्रमुख गिरीराज शर्माले बताए ।“पहिले हामीले मालपोत कर बुझाउँथ्यौं’,उनले भने‘स्थानीय तह भएपछि मालपोत कर पनि बढ्यो, त्यसैले हामीले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि मालपोत कर पनि बुझाएका छैनौं ।’

संघीयता आउनु भन्दा अघि आर्थिक बर्ष सकिएको चार महिना भित्र मालपोत बुझाउँदा तत्कालिन गाबिसहरुलाई १० प्रतिशत समेत छुट गरेर मालपोत कर बुझाउने गरिएको थियो । जतिबेला बार्षिक २ लाखसम्म आफुहरुले जग्गाको कर तिर्ने गरेको भएपनि अहिले स्थानीय तह आएपछि जग्गाको कर पनि बृद्धि भएकाले कर तिर्न नसक्ने अबस्था रहेको उनले बताए । तर, विश्वद्यिालयलाई स्थानीय तहहरुले मालपोत करमा छुट दिएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले बताए । तुलसीपर र गढवाले जग्गाको मालपोत नलिने घोषणा गरेको उनको भनाई छ । तर, नीतिगत निर्णय भने यी दुईवटै स्थानीय तहले गरेका छैनन् । अन्य दुई स्थानीय तहले भने मालपोत लिने नलिने विषयमा कुनै आस्वासन तथा निर्णय नगरेको उनले बताए ।

अतिक्रमणमा पर्दा मालपोत तिर्न सकिएन

विश्व विद्यालयको दाङका चार स्थानीय तहमा जग्गा छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको जम्मा एकहजार ६ सय ६२ विघा जग्गा छ । ति मध्ये लमहीको सतबरियामा १६८ विघा, राजपुरमा ११३२ विघा र गढवाको गोबरडिहामा ३६ विघा रहेको छ । त्यो सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । त्यस्तै तुलसीपुर स्थित बेलझुण्डीमा मात्रै ३२६ विघा जग्गा छ । ति मध्ये केही जग्गा तुलसीपुरको पनि अतिक्रमणमा परेको छ ।

२०५७ साल भन्दा अघि जग्गाको आयस्ता पनि विश्वविद्यालयले पाउने गरेको थियो । तर, माओवादीले थालेको जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि जग्गाको आयस्ता पनि पाउन सकेको अबस्था छैन ।‘०५७ भन्दा अघि विश्वविद्यालयले आयस्ता पाउने गरेको थियो’, महाशाखा प्रमुख शर्माले भने‘ त्यो भन्दा पछि छिटफुट रुपमा केहीले आयस्ता दिएपनि, अधिकांसबाट आउने गरेको छैन ।’ पहिले आयस्ता बुझाउन सर्त रहेपनि अहिले आयस्ता नबुझाएको उनको भनाई रहेको छ ।

नक्कली मोहीले समस्या
विश्वविद्यालयको जग्गामा मोही रहेपनि समस्या समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । तर, नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या रहेको उनको भनाई छ । नक्कली मोही बनेर जग्गा दलालीहरु सल्बलाउने गरेको उनको भनाई छ ।‘खासमा मोही भनेको ४०८ विघा जग्गामा मात्रै हो’,उनले भने‘तर, अहिले राजनीतिक दलहरुको आडमा नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।’ राजनीतिक दलहरुले समस्या समाधान गर्न चाहेमा यो समस्या तत्काल हल हुन सक्ने भएपनि यसलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएको समेत उनले बताए ।

अहिले विश्वविद्यालयको जग्गामा ३० वटा पक्की घरहरु समेत बनिसकेका छन् । विश्वविद्यालयको जग्गामा ६ धूरमा मात्रै जग्गा रहेको एक जना ब्यक्ती मात्रै सुकुम्बासी रहेको र अरु कोहीपनि सुकुम्वासी नरहेको समेत उनको भनाई छ । त्यस्तै १२ विघा जग्गामा जनता र विश्वविद्यालयको स्वामित्व रहेको भनि दावी हुने गरेको छ ।‘१२ विघा जग्गामा तेरो÷मेरो भन्ने भएको छ’, उनले भने‘हामीसंग लालपुर्जा छ, उनीहरुले मेरो पनि लालपुर्जा छ, भनिरहेका छन्, तर हामीले देखेका छैनौं ।’

समाधानका प्रयास
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व जग्गाको समस्या समाधानकालागि विश्वविद्यालयका तीनजना कर्मचारी खटाएर त्यहाँका किसानहरुको फाराम भर्ना लगाईएको थियो । किसानको फाराम भरिसकेपछि त्यही कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न खोजिएपनि स्थानीय चुनाब नजिकिदै गरेकाले आचारसंहिता लागेपछि कार्यालय खोल्ने अबस्था आएको थिएन । त्यतिबेला कार्यालय खोल्ने अबस्था नभएपछि त्यो कार्यालय अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको अबस्था छैन ।

त्यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकै ४ बर्ष पूरा भइसक्दा पनि समाधान हुन सकेको अबस्था छैन । अहिले पनि अतिक्रमण भएको स्थानमा गएर घर नबनाउन आफूहरुले पटक–पटक ताकेता गर्ने गरेको समेत रजिष्ट्रार अधिकारीको भनाई छ । अहिले विचौलियाहरुले जग्गा किनबेच समेत गर्ने गरेका छन् । यसलाई आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्न सकिने समेत उनले बताए ।

कृषि क्याम्पस बनाउने योजना

विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएर कृषि क्याम्पस बनाउने योजना बनाएको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । विश्वमै चर्चामा आउने सक्ने प्रबिधियुक्त खेति गर्न पनि सकिने भएकाले त्यो स्थान कृषि क्याम्पस बनाउन उपयुक्र्त भएको उनको भनाई छ ।‘बगर खेतिपनि हुन्छ, जग्गा पनि थुप्रै छ, अन्य खेति पनि गर्न सकिन्छ ’,उलने भने ।

त्यस्तै बेलझुण्डीको जग्गामा दुई सय सैयाको अस्पताल बनाउने गरि आफूहरुले तयारी गरेको समेत उनको भनाई छ ।

हामी बसेको ठाउँ हाम्र्रै हो : गिरी

अतिक्रमण परेको भनिएको तुलसीपुर १८ स्थित नबचेतना टोलका अध्यक्ष अमर गिरी २०३५ सालदेखि आफ्ना वुवा, बाजेहरु आएर बसेको भन्दै त्यो जग्गा आफूहरुले पाउनुपर्ने बताए ।‘कि त हामीलाई ठाउँमा लगाउनु प¥यो’, उनले भने‘कित हामीलाई ठाउँमा लगाउनु प¥यो ।’ नेताहरुले चुनाब अघि यो समस्या समाधान गर्छौं भनेर आस्वासन दिने गरेको भएपनि चुनाब पछि भने कुनै चासो नदिने गरेको समेत उनले बताए । त्यही टोलमा मात्रै ६० भन्दा बढि घरहरु निर्माण भइसकेको उनको भनाई छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक