काठमाडौं, ०२ भदौ ।
वेबसाइट, एप तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै सबै ई–कमर्स व्यवसायीलाई विभागको पोर्टलमा सूचीकरण भएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।
विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारमा उपभोक्ता ठगी, भ्रमपूर्ण प्रचार तथा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्रीका गुनासा बढेपछि विभागले नियमनमा कडाइ गरेको जनाएको छ।
‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१’ तथा ‘विद्युतीय व्यापार ९ई–कमर्स० निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले व्यवसायीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
वेबसाइट, एप, सफ्टवेयर, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालका मार्केटप्लेसमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसाय यस व्यवस्थाअन्तर्गत पर्नेछन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, बैंकिङ, बिमा तथा मर्मतसम्भारलगायत सेवासमेत ई–कमर्समा समेटिएका छन्।
विभागले सूचीकरण नगरी वा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत कारोबार गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी गुनासो तथा थप जानकारीका लागि विभागले उपलब्ध गराएको आधिकारिक सम्पर्क माध्यम तथा वेबसाइटमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ।
लाइभदाङ । २ भाद्र २०८३, मंगलवार १७:१८ बजे