दीपक बोहरा
दाङ, ११ साउन ।
देशभरका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एकलौटी गर्दै आएको लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले आफै गलत गर्ने र अर्कालाई दोषी देखाउन गरेको कुरा प्रमाणित भएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि एमआरआई मेसिन आपूर्ति र जडान गर्ने जिम्मा पाएपछि १ सय ८० दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने काममा चरम ढिलासुस्ती गरी २ सय २८ दिन ढिलो गरेपछि उत्पन्न विवादमा उच्च अदालत तुलसीपुरले यस्तो कुरा ठहर गरेको हो । अदालतले लुम्बिनी हेल्थकेयरको कमजोरी र लापरबाहीलाई नै मुख्य कारण ठहर्‍याउँदै उसको पुनरावेदन दाबी खारेज गरिदिएको छ । प्रालिले आफूले १७० दिनभित्रै मेसिन डेलिभरी गरेको र प्रतिष्ठानले विद्युत तथा पूर्वाधार तयार नगरेका कारण जडानमा ढिलाइ भएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । प्रतिष्ठानले ढिलाई गरे भन्दै प्रालिले २० प्रतिशत रकम र ब्याज पाउने आशा देखाएको थियो ।

तर, अदालतमा पेस गरिएका प्रमाण र साक्षीहरूको बयानले कम्पनीको यो दाबीलाई पूरै खण्डन गरिदिएको छ। प्रतिष्ठानका साक्षीहरूले कम्पनीले सम्झौता अवधि नाघेको २२८ दिनपछि मात्र अस्पतालमा मेसिन ल्याएको स्पष्ट पारेका छन् । यसरी प्रालि नै दोषी देखिएपछि उल्टै सम्झौता उल्लंघनबापतको हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको छ, भने कार्यसम्पादन जमानतसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

लुम्बिनी हेल्थकेयरले १८० दिनभित्र मेसिन जडान गरेको कुनै पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न नसक्दा त्यसको दोष अरूलाई देखाएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेको कम्पनीको समेत ठहर गरेको छ । यसले प्रालिको ‘विश्वासयोग्य नभएको’ठहर गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका कारण काममा अवरोध आएको थियो भने कम्पनीले बेलैमा कानुनी उपचार खोज्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्था अनुसार काम गर्न अवरोध आएको खण्डमा तत्काल अदालतमा उजुरी गरी सहजीकरण माग्नुपर्नेमा, लुम्बिनी हेल्थकेयरले त्यसो नगरी चुपचाप बस्नु र पछि आएर मात्र दोषारोपण गर्नुले उसको दाबी फितलो देखिएको अदालतको ठहर छ । यसरी आफ्नो तर्फबाट करारको पालना नगर्ने पक्षले विपक्षीबाट करार पालनाको माग गर्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्तका आधारमा कम्पनीको फिरादलाई दाङ जिल्ला अदालतले पहिले नै खारेज गरिसकेको थियो । जसलाई उच्च अदालतले अहिले पूर्ण रूपमा सदर गरेको हो ।

यस फैसलाले लुम्बिनी हेल्थकेयरले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगरेबापत कुल सम्झौता रकमको ५ प्रतिशत हर्जाना समेत बेहोर्नुपर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । कम्पनीले लक्ष्मी सनराइज बैंकमा राखेको १ करोड ११ लाख ६ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ बराबरको पर्फोर्मेन्स सेक्युरिटी रकम समेत प्रतिष्ठानले हर्जाना बापत असुल गरिसकेको देखिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र न्यायाधीश नरबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले कम्पनीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।