बुटवल, २४ असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक (बजेट ) बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको १७ औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सभामुख तुलाराम घर्तीले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । बजेटको ठूलो हिस्सा केही मन्त्री, सत्तारुढ दलका मुख्य नेताको क्षेत्रमा खन्याइएको, जिल्लागत र क्षेत्रगत रूपमा चरम असन्तुलित भएको भन्दै विपक्षी दलसँगै सतारुढ दलका सांसदहरूको समेत चर्को असन्तुष्टि थियो ।
सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण प्रदेश सभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदा २० दिनसम्म बजेटमाथि छलफल हुनसकेको थिएन । सत्तारुढ दल एमालेकै सांसदहरूले समेत बजेट मनपरी ढंगले विनियोजन गरिएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गर्दैआएका थिए । प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेट विनियोजन देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि मात्रै बजेटमाथि छलफल अघि बढेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमाथि असार २१ गतेदेखि प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको थियो ।
चार दिनसम्म सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटका विभिन्न पक्षमा धारणा, सुझाव राखेका थिए । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दिएका थिए ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले विशेष समयमा सम्बोधन गरेका थिए ।
लाइभदाङ । २४ असार २०८३, बुधबार २०:५७ बजे