प्रिया स्मृति गजमेर
देउखुरी,४ असार ।
लमही नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले सामुदायिक वनलाई वन संरक्षणको माध्यमका रूपमा मात्र नभई स्थानीय विकास, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
वन तथा वातावरण संरक्षण, सामुदायिक वनको विकास तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा बुधबार लमहीमा आयोजित डिभिजन वन कार्यालय दाङ र स्थानीय तहबीचको समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रमुख योगीले सामुदायिक वनहरूले वातावरण संरक्षणसँगै स्थानीय आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वन क्षेत्रमा आधारित विभिन्न उद्यमहरू सञ्चालन गरी स्थानीय नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गर्दै वनजन्य उत्पादनको सदुपयोग, जडीबुटी खेती, वनमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगहरूको प्रवर्द्धन तथा स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई थप सशक्त र व्यवस्थित बनाउँदै उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उपप्रमुख योगीले वन संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रममा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । वन संरक्षणका क्षेत्रमा महिलाहरूले पुर्याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उहाँले महिलामैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न वृक्षारोपण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा वन क्षेत्रको संरक्षण र विस्तार झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।
वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख योगीले सामुदायिक वन, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । विकास र संरक्षणलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउन सके मात्रै वन क्षेत्रबाट दीर्घकालीन लाभ लिन सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधि, वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूले वन संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, वातावरणीय चुनौती तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामुदायिक वनको सुदृढीकरण तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसारका विकास कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो ।
लाइभदाङ । ४ असार २०८३, बिहीबार १०:३३ बजे