काठमाडौं,१५ जेठ ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३ /०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा।स्वर्णीम वाग्लेले भने, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौं ।’
तयारी बिनै डोजर चलाएर सुकुमवासीलाई अलपत्र पारेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यस्तो दाबी गरेको हो । सरकारले गत चैतमा भने सुकुमवासी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने भनेको थियो ।
सरकारको कार्यसूचीमा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड ९कट अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व० लागु गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रुपमा एकीकृत आवास मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने’ भनिएको थियो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर भूमि समस्या समाधान गर्न समिति वा कार्यदल गठन गरिने कानुन ल्याएको छ ।
लाइभदाङ । १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार १७:४६ बजे