प्रिया स्मृती गजमेर
देउखुरी,४ जेष्ठ ।
लमही बजारको उत्तरतर्फ रहेको मानव बस्ती हटाउने विषय अहिले स्थानीय स्तरमा चासोको विषय बनेको छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू रहेको उक्त बस्ती रहेको जग्गा सुरुमा बाल जनता माध्यमिक विद्यालय वनगाउँको स्वामित्वमा रहेको थियो । पछि उक्त जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेपछि अहिले बस्ती खाली गराउने विषय अघि बढाइएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा खाली गराउनुपर्ने बताएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूमा चिन्ता बढेको छ । यही विषयमा समाधान खोज्न लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरी, उपप्रमुख लक्ष्मी योगी, वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष सुवाश न्यौपाने, वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष ओम प्रसाद सुवेदी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केन्द्रीय प्रतिनिधिबीच विस्तृत छलफल गरिएको हो ।

छलफलका क्रममा नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको समस्या राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणको जग्गा खाली गराउने केन्द्रीय सरकारको निर्णय भए पनि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका परिवारहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी जबरजस्ती हटाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । “राज्यले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्छ, तर नागरिकको गाँस, बास र कपासको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो ।

उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले बस्तीमा रहेका धेरै परिवार आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी विस्थापित गर्नु मानवीय दृष्टिकोणले उचित नहुने बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष सुवाश न्यौपानेले उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको अवस्थाअनुसार समाधान निकाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष ओम प्रसाद सुवेदीले स्थानीय सरकार नागरिकको पक्षमा रहेको बताउँदै कुनै पनि निर्णय गर्दा मानवीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि बस्ती हटाउने विषयमा एकपक्षीय निर्णय गर्नु उचित नहुने बताएका छन् । उनीहरूले बस्तीमा रहेका परिवारहरूको पुनःस्थापना, राहत तथा वैकल्पिक व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना बनाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण का केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले भने प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षण गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताए । उनीहरूले केन्द्रीय सरकारको निर्देशनअनुसार जग्गा खाली गराउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह र सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर सहमतिमै समाधान खोजिने विश्वास व्यक्त गरे ।

छलफलको निष्कर्षमा सहभागी सबै पक्षले बस्ती खाली गर्ने विषय संवेदनशील भएकाले तत्काल कुनै कठोर कदम नचाल्ने, प्रभावित परिवारहरूको उचित व्यवस्थापन तथा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाले पनि आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउन खोजिए थप समस्यामा पर्ने भन्दै सरकारसँग मानवीय ढंगले समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।