आलोक भावुक
दाङ, १७ पुष ।
हाल सार्वजनिक भएका विभिन्न राजनीतिक दलका समानुपातिक सांसद सिफारिस सूचीहरू प्रति अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । समावेशी लोकतन्त्रको मर्म विपरीत शक्ति केन्द्रसँग नजिक रहेका, पहिले नै नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्व पाएका तथा सत्ता पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै उनीहरूले सूची तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन् ।
वक्ताहरूका अनुसार समानुपातिक प्रणालीको मूल उद्देश्य ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित, पिछडिएका, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । तर, विभिन्न दलले सार्वजनिक गरेका सूचीहरूले “जसरी पनि सत्तामा पुग्ने मानसिकता” र “अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा” लाई संस्थागत गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।
“लोकतन्त्रको आधार नै न्यायोचित र समावेशी प्रतिनिधित्व हो । सार्वजनिक भएका सूचीहरूले त्यसको मर्ममाथि गम्भीर आघात पुर्याएका छन्,” वक्तव्यमा भनिएको छ । उनीहरूका अनुसार समानुपातिक प्रणालीलाई सत्ताका निकट र पहिले नै प्रतिनिधित्व पाइसकेकाहरूको पुनः प्रवेशद्वार बनाउने अभ्यास स्वीकार्य छैन ।
यस्तै, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पनि लागू गर्दै प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।
“यदि यो मागलाई बेवास्ता गरियो भने महिला तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायहरू आफ्ना संवैधानिक अधिकारका लागि संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्,” वक्तव्यमार्फत चेतावनी दिइएको छ ।
समावेशी अधिकारका पक्षधरहरूले संविधान प्रदत्त अधिकारको संरक्षण र समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबै महासँग एकजुट हुन आग्रह गरेका छन् ।
लाइभदाङ । १७ पुष २०८२, बिहीबार १४:५६ बजे