दाङ, १८ बैशाख ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्नुका साथै स्थानीय तहमा सवारी कर बाँडफाँटको सीमा तय गर्ने र विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यी विषयमा छलफल गरी तीनवटा मुख्य निर्णय पारित गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वसन्तप्रसाद कोइरालालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रमोद भट्टराईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने सवारी करको अनुमानित सीमा निर्धारण गरी पठाउने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ। यस निर्णयले स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेशमा प्रयोग हुँदै आएको जीवनाशक विषादीको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। यसबाट वातावरणीय सुरक्षाका साथै खाद्य सुरक्षामा पनि सुधार हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।
लाइभदाङ । १८ बैशाख २०८२, बिहीबार २०:२६ बजे