सागर रोका
राजपुर,२० मंसिर ।
राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ खङग्रा नाकामा नवनिर्मित स्वास्थ्यचौकी भवन मङ्गलवार जिल्ला सरकारकै उपस्थितिले भरिभराउ थियो । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजना तथा राजपुर गाउँपालिकाको आतिथ्यतामा आयोजित घुम्ती–बैठकका सहभागी सबैको शिरमा थाकलको टोपी । मानौँ मङ्गलवार खङ्ग्रा नाका थाकल ब्रान्डले सुसज्जित थियो ।

‘हाम्रो यो न्यानो मायालाई स्वीकार्नु होला, यहाँको स्थानीय उत्पादन हो’, घुम्ती–बैठकका सहभागीलाई थाकलको टोपीले सम्मान गर्दै राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपतीदेवी यादवले भनिन् । राजपुरको जङ्ग्रहवा चोकबाट करिब १८ किलोमिटर दक्षिण उकाली–ओराली यात्रापछि खङ्ग्रा नाका पुगेका सहभागीले यो सम्मानलाई हृदयदेखि स्वीकार गरे । सवैले शिरमा टोपी धारण गरे ।

थाकल ब्रान्डलाई राजपुर गाउँपालिकाले नै स्थापित गर्न चाहेको हो । यसकै लागि राजपुर गाउँपालिकाले यहाँका श्रमजीवी महिलालाई थाकलका विभिन्न सामग्री निर्माण गर्नका लागि एकमहिने तालिम दिएको हो । स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट स्थानीयको आयस्तर उकास्न यो तालिमको आयोजना गरिएको राजपुर गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत भरतमणि पोख्रेलले बताए । सानो मिहिनेतले पुग्दैन, थाकलका सामग्री बनाउन । कलिलै उमेरको पातबाट मात्रै यस्ता सामग्री निर्माण हुने राजपुर गाउँपालिका–२ की कलावती चौधरीले बताइन् । कलावतीको थाकल कला प्रशंसनीय रहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।

उनै कलावतीलाई थाकलका सामग्री बनाउने तालिमको प्रशिक्षक बनाएका थियौं’, राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरदकुमार बुढाथोकी भन्छन्, ‘तालिमपछि केही महिला यस्ता सामग्री बनाएर आत्मनिर्भर बनेका छन् ।’ थाकलको पातबाट यस्ता सामग्री बनाउन कम्ति मिहिनेत गर्नु पदैन, एक दिनमा बढीमा दुईवटा टोपी मात्रै एक जनाले बुन्न सक्छन् । थाकल बुनाइ प्रशिक्षक कलावती चौधरीका अनुसार थाकलको पातबाट टोपी, ढकिया, कलमदानी, फूलदानी, मिनी–पर्सलगायतका सामग्री कलात्मक शैलीबाट निर्माण गरिन्छ ।

मङ्गलवार अतिथिहरूलाई लगाइदिएको थाकलको टोपी स्थानीय महिलाबाट प्रतिटोपी पाँच सय रुपैयाँका दरले गाउँपालिकाले खरिद गरेको थियो । त्यसो त राजपुर गाउँपालिकाले थाकल बढी सप्रने क्षेत्रलाई थाकल एरिया बनाई विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा खङ्ग्रा नाकामा सम्पन्न घुम्ती–बैठकमा थाकलको प्रशंसा भयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न घुम्ती–बैठकमा प्रमुख अतिथि तथा चुरे बोर्ड सदस्य कमला वली (शिवाकोटी)ले स्थानीय उत्पादन थाकल ब्रान्डको प्रशंसा गरिन् । प्लास्टिकजन्य उत्पादनको प्रयोगले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव परिरहेका बेला स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिने प्रमुख अतिथि वलीको अभिव्यक्ति थियो । अन्तरपालिका घुम्ती–बैठकमा प्रमुख अतिथि वलीले स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै प्लास्टिकजन्य उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय सरकार प्रमुखहरूलाई आग्रह गरिन् ।

यसैगरी प्रमुख अतिथि वलीले यो घुम्ती–बैठकमा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्न पाउनुलाई एउटा अवसरका रूपमा उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षणमा अधिक्तम योगदान गर्न स्थानीय पालिकालाई आग्रह गरिन् । खासमा नेपालको जम्मा भू–भागको १२ प्रतिशत चुरेले ओगटेको उल्लेख गर्दै तराई–मधेस संरक्षण यही अभियानमा जोडिएकाले चुरे संरक्षित क्षेत्र करिब २७ प्रतिशतसम्म भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन् ।

तराई–मधेस जोगिए मात्रै नेपाल बच्ने उल्लेख गर्दै उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्बाट उठेको राजस्वको केही प्रतिशत वातावरण संरक्षणमा लगाउन आग्रह गरिन् । उनले दाङको प्रायः सम्पूण भू–भाग चुरेमा पर्ने भएकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (आइइई) तयार गरिसकेपछि जिल्ला अनुगमन समितिबाट अनुगमन गराएर चुरेमा सिफारिस गर्न आग्रह गरिन् । ‘तपाईँहरूले आइइई तयार गरी असोजभित्रै अनुगमन गराउनुस्, हामीले दसैँ–लगत्तै अनुगमन गरी उचित क्षेत्रमा उत्खनन्को स्वीकृति दिने छौँ’, प्रमुख अतिथि वलीले भनिन् ।

राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपतीदेवी यादवको स्वागत मन्तव्यपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बैठकमा नदीजन्य पदार्थको समुचित व्यवस्थापन, विकास निर्माणमा देखिएका विभिन्न समस्या, नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीको रोकथाम, किसान कार्ड वितरण व्यवस्थापन, नाकाबासीका समस्या, लैङ्गिक हिंसा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणलगायतका एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरदकुमार बुढाथोकीले गाउँपालिकाले गरेका असल अभ्यासका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

घुम्ती–बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखद्वारा प्रस्तुत गरिएका एजेण्डाका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । छलफल कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्का, बबई गाउपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री, शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेल, राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसी, दंगीशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमा वली खड्का, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र डाँगी, देउखुरी साहित्य परिषद्का अध्यक्ष निमबहादुर थापालगायतले पालिकामा राजस्व सङ्कलन, विकास निर्माण, सुशासन निर्माणलगायतका विषयमा जिज्ञासा राख्दै सुझाव दिएका थिए । घुम्ती–बैठकको सहजीकरण जिल्ला समन्वय समितिका नायव सुब्बा बिमला खनाल पाण्डेले गरेकी थिइन् ।

घुम्ती–बैठकका निर्णय सार्वजनिक
यसैबिच जिल्ला समन्वय समिति दाङको आठौँ अन्तरपालिकास्तरीय घुम्ती–बैठक मङ्गलवार राजपुर गाउँपालिका–६ खङ्ग्रा नाकामा सम्पन्न भएको छ । जिल्लाका १० वटै पालिका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका समन्वय अधिकारी सावित्रा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षता तथा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य कमला वली शिवाकोटीको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको बैठकले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को समयमै उत्खनन् र व्यवस्थापन गर्न जिल्लाका दशवटै स्थानीय पालिकाले असोज महिनामा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (आइई) तयार गरी जिल्ला अनुगमन समितिबाट अनुगमन गराउने र कार्तिक महिनाभित्र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिबाट स्वीकृति लिएर समयमै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न सम्बन्धित क्षेत्रको प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय तहको नगर प्रहरीले सम्भावित क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती गरी प्रचलित नियमानुसार कारबाही गर्ने, सङ्घीय सरकारको किसान कार्ड वितरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संघ र प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर सबै वडाबाट किसान पहिचान गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो।

यसैगरी बैठकले स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट कुनै पनि संरचनाको भौतिक निर्माण गर्न सार्वजनिक जग्गाको सङ्घीय सरकारबाट भोगाधिकार लिन कानुनी झन्झट भएकाले सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार स्थानीय सरकारलाई दिलाउन जिसस महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघमार्फत् पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठान, राप्ती साहित्य परिषद् र देउखुरी साहित्य परिषद्को संयुक्त आयोजनामा हुने जिल्लास्तरीय साहित्यिक महोत्सवलाई सफल बनाउन आयोजकबाट प्रस्ताव आह्वान गरी अर्को बैठकमा छलफल गर्ने तथा आगामी अन्तरपालिका घुम्ती–बैठक बबई गाउँपालिकामा आयोजना गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।