दीपक बोहरा
दाङ, १९ मंसिर ।
गाउँभन्दा तलबाट स्काभेटरले चुनढुंगा निकालि रहेको छ । तर, माथिको गाउँ उजाड छ । दाङ घोराहीको सगरमाथा सिमेन्टले विगत ७ वर्ष अघिदेखि रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ मा पर्ने राणागाउँबाट चुनढुंगा उत्खनन् गर्न सुरु ग¥यो । त्यतिबेला गाउँ नै पुरै किनिदिने गरि सिमेन्ट उद्योगसंग सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले उद्योगले त्यो सम्झौता पालन गरेको छैन् ।“जुन जहाँको जग्गा किन्ने भनेर सम्झौता गरेको थियो, त्यो जग्गा किनेको छैन”, स्थानीय ओमराज घर्तीले भने “तर, जहाँ नकिन्ने भन्ने थियो, त्यही किनेर उत्खनन् गरिरहेको छ।” जग्गा नकिनिदिदा त्यहाँ हिलाम्मे हुने, असुरक्षित हुने अबस्थाको सिर्जना भइरहेको छ ।
त्यति मात्रै होईन्, गाउँको मुनीबाट चुनढुंगा निकाल्दा पहिरोले बगाउने समस्या पनि उस्तै छ । त्यहाँ अहिले करिब ४० घर छन् । २० घरजतिको जग्गा यस अघि नै किनिसकेको छ । उनीहरु त्यहाँबाट बिस्तापित समेत भइसकेका छन् । बाँकी रहेका ४० घरले पनि तत्काल त्यो जग्गा किनिदिन माग गर्दै आएका छन् । त्यहाँ आसपासमा तीन वटा विद्यालय पनि छन् । उत्खनन्का क्रममा दिउसो आउने आवाजले विद्यार्थीको पठन–पाठनमा पनि त्यतिकै समस्या पर्ने गर्छ ।“पढाउदा खेति ड्वाङडुङ आवाज पनि आउछ, त्यसले गर्दा पढाउन निकै समस्या हुने गरेको छ”,स्थानीय शिक्षक जानकी बुढाले भने“आवतजावतमा पनि विद्यार्थीलाई निकै समस्या हुने गर्छ ।” विद्यार्थीहरु आवत जावतकालागि गाडी किनिदिने समेत सम्झौता भएकोमा त्यसो नभएको समेत उनको गुनासो थियो । मासिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, बाटो मर्मत गरिदिनुपर्ने, धुलाम्मेबाटोमा पानी छर्किनु पर्ने जस्ता कार्य पनि भएका छैनन् । त्यसले पनि आवतजावतमा समस्या पार्ने गरेको आधारभूत विद्यालय लामपुतलिका प्रधानाध्यापक बलसिंह डाँगीले गुनासो गरे ।
खानी उत्खनन् भन्दा पहिले नै स्थानीयलाई जानकारी गराएर उत्खनन् गर्नुपर्नेमा त्यसो पनि नभएको उनको गुनासो छ ।“वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआईए), प्राररम्भिक वातावरणीय प्रभाब मूल्यांकन(आईईए) गर्दा पनि कुनै जानकारी भएन, गाउँमा कुनै भेला पनि भएनन्”,उनले भने “एकैपटक चुनढुंगा उत्खनन् गर्नेबेला मात्रै हामीलाई थाहाभयो ।” सुरुवातमा सिफारिश दिदा नै स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । तर, पछि पनि गाउँसंग जे सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
यसले स्थानीय सरकारलाई पनि कर छलि गरिरहेको स्थानीय प्रमबहादुर बुढाले बताए ।“यहाँ मुख्य मान्छे पनि नआउने, बिचौलियाहरुले काम गर्ने, ३३ टन ढुंगा उठाएर, १६ टनको मात्रै हिसाब देखाउने कार्य भइरहेको छ”,उनले भने“यसले सरकारलाई पनि कर छलि भएको छ, यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।” सुरुवातमा सीप अनुसार स्थानीयलाई नै रोजगार दिनेजस्ता ३९ बुदामा सहमति पनि भएको भन्दै यी सहमतिमा कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । त्यहाँ एक हजार पाँचसय रोपनीजति जग्गा छ । ति मध्ये केही पहिल्यै किनेको भएपनि केही जग्गा बाँकी नै छ । किन्दा खेरि पनि विभेद भएको उनीहरुको गुनासो छ।“अलि बोल्ने टाठाबाठाहरुलाई एक लाखसम्म रोपनीमा किने”,स्थानीय दुर्योधन राणाले भन्नुभयो“नबोल्ने सोझा मान्छेहरुको जग्गा २० हजार रुपैँयामा मात्रै पनि किन्यो ।”
संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित
स्थानीयहरु यो विषयमा आवाज उठाउन संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित पनि भएका छन् । उनीहरुले आज(मंगलबार) देखि चुनढुंगा उत्खनन् कार्य पनि रोकेका छन् । विभिन्न ९ बुदे माग राख्दै उनीहरु आजदेखि संघर्षमा उत्रिएका हुन् । स्थानीयले पटक–पटक उद्योगसँग वार्ता बस्न खोजेपनि वार्तामा पनि नआउने तथा आलटाल गर्ने भएपछि उनीहरुले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
उद्योगले सबै वस्ती खरिद गर्नुपर्ने, या उत्खनन कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै उत्खनन् गर्नुपूर्व गरेका ३९ वुदे सहमति पालना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने संघर्ष समितिका संयोजक ओमराज घर्तीले बताए ।
लाइभदाङ । १९ मंसिर २०८१, बुधबार ०८:३२ बजे