दीपक बोहरा
दाङ, १३ मंसिर ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २०७८ कार्यविधि बनाएर स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीहरुको बढुवा ग¥यो । १ पुस २०७८ को कार्यपालिका बैठकले तह बृद्धि गरेपछि विवादित भएको विषय अझैसम्म पनि किनारा लाग्न सकेको छैन । त्यति मात्रै होईन्, अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियारले समेत यसको विरुद्धमा फैसला गरेका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले आफूखुसी कर्मचारी बढुवा गरेर तलब खुवाएको भन्दै ४३ जना कर्मचारीले खाएको तलबमा बेरुजु समेत देखाएको छ । ति कर्मचारीले आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा खाएको ५ लाख २९ हजार ३ सय ९९ रुपैँया असूल उपर गर्नुपर्ने गरि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ को दफा १० को व्यबस्था प्रतिकुल हुने गरी उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी बढुवा गरेको थियो । संवैधानिक ब्यबस्था बमोजिम स्थानीय सेवा ऐन नबनेको र प्रदेश लोकसेवाबाट परामर्श समेत नलिएकाले उक्त स्तरबृद्धि कानुन बमोजिम नभएको उल्लेख छ ।

अदालतसम्म पुगेको विषय
यो विषय अदालतसम्म पनि पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश लोकसेवासँग समन्वय नगरी गरिएको निणर्य भन्दै बदर गर्न उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन गरेको थियो । त्यसकै विरुद्ध ३३ जना कर्मचारीहरु उच्च अदालत तुलसीपुरमा पुगे । तर, अदालतले २६ साउन २०८० मा रिट खारेजीको फैसला ग¥यो ।

त्यसको पूर्णपाठ ३ साउन २०८१ मा जारी ग¥यो । त्यसको ३० दिन भित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पूर्ण पाठमा भनेको थियो । त्यसलाई टेकेर केही कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको भनि कर्मचारीहरुले दावी गरेका छन् । तुलसीपुरमा विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्मचारी ललित बहादुर घर्तीले अदालतमा पुनरावेदन गरेको बताएका छन् ।

यद्यपी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुुर डाँगीले भने सरकारी कामकाजीको कुरा भएको विषय भएकाले अदालतबाट आधिकारिक आदेश आउनु पर्ने बताए । तर, त्यो आदेश नआएको उनले बताए ।‘सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको भए, त्यसको कुनै आदेश आउनु पथ्र्यो’,उनले भने‘तर, त्यसरी केही आदेश आएको छैन ।’

अख्तियारको पत्र :अदालतको निर्णय किन अपमान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने उच्च अदालतले बढुवा गर्ने कार्यको रिट बदर गरेको अबस्थामा बढुवा भएकै पद बराबरको तलब खाइरहेको विषयमा प्रश्न चिन्ह उठाउँदै पटक–पटक पत्र पठाउने गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर पटक–पटक पठाएका पत्रमा बढुवा गर्नु भन्दा पहिले जुन पदमा थिए, त्यही पदको तलब खुवाउनु पर्नेमा बढि तलब दिएको विषयमा प्रश्न गरिरहेको छ । ४ कात्तिक २०८१ मा पत्र पठाएर सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी पटक–पटक अख्तियारबाट पत्र आएको र महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पटक–पटक बढुवा गरेका कर्मचारीले खाएको तलबमा बेरुजु देखाएपछि २६ औं कार्यपालिकाले बैठकले त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले गरेको फैसला बमोजिम घटुवा गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले बताए ।“हामी विधिको शासनको कुरा गर्छौं । महालेखाले पटक–पटक बेरुजु देखाएको छ, अख्तियारले पटक–पटक पत्र पठाएको छ, उच्च अदालतले फैसला नै गरेको छ, त्यसलाई टेकेर निर्णय गरिएको छ ।“ उनले भने“ पटक–पटक अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको नाताले मलाई नै पेलिरहेको छ, मलेपले मलाई नै पेलिरहेको छ, तर, यो विषय समाधान गर्न खोज्दा कर्मचारीबाटै घेराबन्दी भइरहेको छ ।”

बढुवा नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै विरोध
कर्मचारी भने जसरी पनि बढुवा कार्यान्वयन हुनुपर्छ, भन्दै सेवा दिन छोडेर आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् । पहिले आफैले कार्यविधि बनाएर बढुवा गरेको र अहिले आफैले घटुवा गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । यद्यपी अदालत, अख्तियार र मलेपले पेलिरहेको कुरामा कर्मचारीहरु चुप लागिरहेका छन् ।

बढुवाको माग पूरा नभए कालोपट्टी बाधेर बिरोध जनाउने, पेन डाउन गरेर कामकाज ठप्प पार्ने, धर्ना गरी सबै पक्षलाई सहभागि गराउने र कार्यालयमा तालाबन्दी गरी कामकाज ठप्प पार्ने जस्ता कार्य गर्ने पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराए । उनीहरुले यसको दोष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै थुपारिरहेका छन् ।

अस्थायी करार कर्मचारीहरुको सम्झौता बिना नै कामकाजमा लगाइएको, सहायक कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा थप गर्नुको सट्टा कटौति गरेको, निवृत्त कर्मचारीहरुको उपदान रोकेको, समयमा तलब उपलब्ध नगराएको, आफैले पारित गरेका ऐन, कार्यविधि बर्खिलाप गरेको उनीहरुले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।