दीपक बोहरा
दाङ, ८ असोज ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरु लुटिइरहेका छन् । अग्रेजी शिक्षाको नाममा होस्, वा प्रमाण पत्रका नाममा विद्यार्थीहरु लुटिइरहेका छन् । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्राबधान भइरहेको अबस्थामा पनि सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरुबाट यसरी विद्यार्थीहरुबाट लुटिने गरिएको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो– दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १२ स्थित पशुपति मावि हरीपौरी । जसले विद्यालय स्थानान्तरण गरे बापत विद्यार्थीसँग १० हजार रुपैयाँ असुल्न थाल्यो । जो विद्यालय ब्यबस्थापन समितिले नै निर्णय गरिएको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक राधा चौधरीले बताईन् ।

अन्य विद्यालयमा स्थानान्तरण गरेबापत पाँच हजार र ‘विद्यालय सहयोग’ भनेर पाँच हजार रुपैयाँ लिने गरिएको उनले बताइन्। ‘विद्यालय ब्यबस्थापन समितिले नै निर्णय गरेर लिने गरेका हौं’,उनले भनिन्, ‘निजि विद्यालयमा महँगो शुल्क तिर्न सक्ने, तर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको हितका लागि लिने कुरामा धेरै चासो नदिनु पर्ने हो!’

विद्यालयबाट माइग्रेसन सर्टिफिकेट लिएर विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा जान थालेपछि विद्यालयले यस्तो निर्णय गरेको अभिभावकहरु बताउँछन्। तर समुदायबाटै विद्यालय चलेकाले समुदायले पनि सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानाध्यापक चौधरी बताउँछिन्। विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरिएको भन्दै उनले त्यसमा आउने खर्च ब्यबस्थापनका लागि उक्त रकम उठाइएको उल्लेख गरिन्। विगतमा पाँच हजार मात्रै लिने गरिए पनि यस वर्ष त्यसलाई बढाएर १० हजार बनाइएको उनले जानकारी दिइन्।

तर, सामुदायिक विद्यालयले यसरी माइग्रेसन प्रमाणपत्रकै शुल्क १० हजार लिनु गलत भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख चक्र भण्डारीले बताए। त्यो कुरा आएपपछि उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले शुल्क हेरफेर समेत ग¥यो ।

कक्षा १ देखि ५ कक्षा सम्मको ५ सय, ६ देखि ८ कक्षा सम्मको १ हजार र ९ देखि १२ कक्षासम्मको ३ हजार रूपैयाँ सर्टिफिकेट शुल्क निर्धारण गरियो । यो शूल्क निर्धारण तुलसीपुर उपमहानगर भित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका लागि हो । ‘यसरी विद्यार्थीबाट १० हजार रुपैयाँ लिनु गलत हो’, उनले भने, ‘यो निर्णय गरेको भए सच्चाउनु पर्छ।’ शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार विद्यालय ब्यबस्थापन समितिलाई भए पनि यसरी चर्को शुल्क लिए नियमन गर्ने शिक्षा शाखा प्रमुख भण्डारीले बताए।

‘कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहको हो । निजि विद्यालयले चर्को शुल्क लिइरहेको गुनासो आइरहेको अबस्थामा सामुदायिक विद्यालयले पनि यसरी शुल्क लिनु गलत भएको उनले प्रष्ट्याए।

‘सामुदायिक विद्यालयले एसइई प्रमाणपत्रको शुल्कवापत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई करिब ५÷७ सय बुझाउनु पर्छ, त्यतिमात्रै शुल्क लिन पाउने हो’, उनले भने। तर, सामुदायिक विद्यालयले समेत पछिल्लो समय अंग्रेजी शिक्षा, सहयोग शुल्क, प्रमाणपत्रलगायत विभिन्न नाममा चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन्।

अखिल क्रान्तिकारीको ध्यानाकर्षण
माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) दाङ जिल्ला समितिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले सर्टिफिकेट शुल्कका नाममा निर्धारण गरेको चर्को शुल्कप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।संगठनका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्ल र सचिव हिरालाल वली जनार्दनद्वारा जारी गरिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको हो । शिक्षा समितिको निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी सर्टिफिकेट शुल्कलाई निशुल्क बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

यदि त्यसो नभए कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ। चारदिन भित्र शूल्क नसच्चाए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने समेत भनिएको छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक