दीपक बोहरा
दाङ, १ असोज ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१२ स्थित पशुपति मावि हरीपौरीले एसइईको प्रमाणपत्र वापतको रकम दश हजार रुपैँया लिने गरेको पाईएको छ । विद्यालय ब्यबस्थापन समितिले निर्णय गरेरै उक्त शूल्क लिने गरेको पाईएको हो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक राधा चौधरीले उक्त शूल्क लिने गरेको बताईन् । उनका अनुसार अन्य विद्यालयमा स्तान्तरण गरे वापत पाँच हजार र विद्यालय सहयोग भनेर पाँच हजार रुपैँया लिने गरिएको छ ।‘विद्यालय ब्यबस्थापन समितिले नै निर्णय गरेर लिने गरेका छौं’,उनले भनिन्‘ निजि विद्यालयमा गएर महंगो शूल्क लिने तर, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको हितकालागि लिने कुरामा धेरै चासो नदिनु पर्ने हो ।’
विद्यालयबाट स्तान्तरण लिएर विद्यार्थीहरु निजि विद्यालयमा पढ्न जान थालेपछि विद्यालयले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लागेको छ । समुदायबाट नै विद्यालय चलेकाले समुदायले पनि सहयोग गर्नुपर्ने प्रअ चौधरीले बताईन् ।
कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएको भन्दै त्यसमा आउने खर्च ब्यबस्थापनकालागि उक्त रकम उठाईएको उनको भनाई थियो । विगतमा पाँच हजार मात्रै लिने गरिएको भएपनि यस बर्ष त्यसलाई बढाएर दश हजार बनाईएको उनको भनाई छ ।
तर, सामुदायिक विद्यालयले यसरी प्रमाणपत्रकै शूल्क १० हजार लिनु गलत भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख चक्र भण्डारीले बताए । यसरी विद्यालय ब्यस्थापन समितिले निर्णय गरेर शूल्क लिएको भन्ने गुनासो शिक्षा शाखामा पनि आएको भन्दै यो सरासर गलत रहेको उनको भनाई छ ।‘यसरी विद्यार्थीबाट दश हजार रुपैँया लिनु गलत हो’,उनले भने‘यो निर्णय गरेको भए यो सच्चाउनु पर्छ ।’ विद्यालय आफैले नसच्चाएमा स्थानीय सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उनको भनाई छ ।
शूल्क सम्बन्धीको निर्णय गर्ने अधिकार विद्यालय ब्यबस्थापन समितिलाई भएपनि यसरी उच्च शूल्क लिएपनि स्थानीय सरकारले नियमन गर्ने उनको भनाई छ ।‘कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहको हो’,विद्यालय ब्यबस्थापन समितिले यो निर्णय सच्चाउला, यदि नसच्चाए हामीले निर्णय गरेर सोही बमोजिम अगाडी बढ्छौं ।’
निजि विद्यालयले चर्को शूल्क लिइरहेको गुनासो आइसहेको अबस्थामा सामुदायिक विद्यालयले पनि यसरी शूल्क लिनु गलत भएको उनको भनाई छ ।‘सामुदायिक विद्यालयले एसइइ प्रमाणपत्रको शूल्क वापत राष्ट्रिय परीक्षण बोर्डलाई ५/७ सय कति बुझाउनु पर्छ, त्यतिमात्रै शूल्क लिन पाउने हो’,उनले भने । पछिल्लो समय अंग्रेजी शिक्षा, सहयोग शूल्क, प्रमाणपत्रलगायतका नाममा चर्को शूल्क असुल्ने गरेको गुनासो आईरहेका छन् ।
लाइभदाङ । १ आश्विन २०८१, मंगलवार १७:३५ बजे