तुलसीपुर, ३१ भदौ ।
दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ जसपुर निवासी माया आचार्यले तीन वर्ष अघि जग्गा व्यवसायीबाट घर जग्गा किनेकी थिईन् । तुलसीपुर १८ बेलझुण्डीमा घर सहित जग्गा किनेकी उनले त्यो घरमा आफू सर्न खोज्दा अवरोध भयो । वास्तविक घर धनीले घर छोड्न मानेनन् । किनकी त्यो घर जग्गा राखेर घर धनीले कुनै ब्यक्तीबाट ऋण लिएर ‘छिनुवा पास’ दिएका थिए ।

छिनुवा पास दिएपछि समयमा ऋण नतिरेको भन्दै जग्गा व्यवसायीले आचार्यलाई बिक्री गरे । त्यही जग्गा आचार्यले किन्न पुगिन् र तीन वर्ष पछि आफूले किनेको घरजग्गा उपभोग गर्न खोज्दा अवरोध भएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गईन् । “मैले किनेको घरमा जाँदा पहिले जसले छिनुवा पास दिनु भएको थियो, उहाँले घर नै छोड्नु भएन”,उनले भनिन् “त्यसपछि म न्यायीक समितिमा गएँ ।” गएको साउनमा न्यायिक समितिमा गएपछि भने उनले न्याय पाईन्। न्यायिक समितिले उनलाई घरजग्गा बराबरको मूल्य दिलाएपछि त्यो जग्गा सम्बन्धित घर धनीलाई नै बुझाईन् । त्यसपछि उनी खुसी भईन् ।

त्यस्तै तुलसीपुर २ तकियापुरका मनोहर न्यौपानेलाई छिमेकीले आफ्नै जग्गामा जाने निकास नै दिएनन् । जग्गाको निकास नभएपछि उनी आफ्नै जग्गामा जान समेत पाएनन् । त्यसपछि तुलसीपुरको न्यायिक समितिलाई गुहारे र न्याय पाए । अहिले दुबै तिरबाट निकास खुलेको छ । “म न्यायिक समितिमा गएँ, त्यहाँबाट नापजाँच गर्ने कर्मचारी पनि खटाईदिनुभयो”,उनले भने “त्यसपछि दुबै तिरबाट निकास भयो, अहिले सजिलो भएको छ ।”

उनीहरू त केही उदाहरण मात्रै हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले धेरैलाई न्याय दिएको छ । उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले कानुनी रटान मात्रै नभई व्यवहारिक पक्षलाई पनि जोड दिएर न्याय दिने गरेको छ । दुबै पक्षलाई न्याय हुने गरि मेलमिलापलाई जोड दिने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एकसय विवाद मध्ये ५८ वटा विवादलाई मिलापत्र गरेको छ, भने ५६ वटा विवादलाई मात्रै इजलासमा पठाएको छ ।“हामीले मिलापत्रलाई बढि जोड दिने गरेका छौं”, कानुन मामिला शाखा प्रमुख लक्ष्मी रानाले भनिन् “यदि मिलापत्र हुने अवस्था भएन भने न्यायिक समितिमा पठाउने गरेको छौं, न्यायिक समितिले निर्णय गरेपछि दुबै पक्ष खुसी भएर जानु हुन्छ ।”

अधिकांश मेलमिलाप गर्ने खालका विवादहरू बढि आउने भएकाले पनि सामाजिक सदभावलाई ख्याल गरि मिलापत्र गर्न तर्फ जोड दिएको उनको भनाई छ । धेरै विवादहरू व्यवहारिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्थाका आउने भएकाले पनि त्यसलाई सोही अनुसार मिलापत्र गराउने गरेको शाखा प्रमुख रानाले बताईन् ।

न्यायिक समितिमा ठाडो उजुरीका आधारमा पनि छलफल गराई समस्या समाधान गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा त्यस्ता ५७ वटा निवेदन परेकोमा ४१ वटामा छलफल भइ समस्या समाधान भइसकेको कानुन मामिला शाखा प्रमुख रानाले बताईन् । मेलमिलापकालागि ८५ जना मेलमिलापकर्ता छन् । उनीहरूलाई प्रत्येक वर्ष तालिम पनि प्रदान गर्ने गरिएको छ । उहाँका अनुसार गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरि आएका ८८ उजुरी मध्ये ३१ मिलापत्र भएका छन्, भने १७ वटा इजलासले निर्णय गरेर फैसला गरेको छ । गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरि आएका ४० उजुरी फर्छयौट हुन बाँकी छन् ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एकसय २३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २७ वटा मिलापत्र भएका छन्, भने ३९ वटा इजलासबाट निर्णय भएर फैसला भएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ५७ वटा उजुरी फैसला हुन बाँकी छन् । अहिलेसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरि आएका समेत गरि ९७ वटा उजुरी फैसला हुन बाँकी छन् ।

मेलमिलाप प्रक्रिया
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२), (३), (४) र (५) मा व्यवस्था गरिएको न्याय सम्पादन प्रक्रियाले न्यायिक समितिलाई मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । दफा ४७ (२) लाई अनिवार्य मेलमिलाप गराउनुपर्ने सूचीअन्तर्गत राखिएको छ । दफा ४७ (१) मा राखिएको सूचीका सम्बन्धमा पनि यदि कुनै विवाद समितिमा पेश हुन आएमा निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गराउन प्रोत्साहित गरी पक्षको सहमतिमा मेलमिलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था दफा ४९ को उपदफा (२) मा गरिएको छ ।

मेलमिलापलाई विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी वैकल्पिक उपायहरूमध्ये एक महत्वपूर्ण उपायको रूपमा रहेको शाखा प्रमुख रानाको भनाई छ । खासगरी, स्थानीय तहमा हुने विवाददेखि पारिवारिक विवाद, घरेलु हिंसासित जोडिएका कतिपय विवादहरुमा मेलमिलाप विधि अपनाई विवाद समाधान गर्ने अभ्यास अनुरुप नै काम गरेको उनको भनाई छ ।

यस विधिमा विवादका पक्षहरूले यसको आधारभूत प्रक्रिया र परिणाममा नियन्त्रण राख्न सक्दछन् भन्ने विश्वास रहने उनले बताईन् । यसमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका भनेको विवाद समाधानको निमित्त सहजीकरणको कार्य गरिदिनु मात्र रहेको शाखा प्रमुख रानाको भनाई छ । विवादका पक्षहरू स्वयं सहभागी भई आफ्नो विवाद आपैmँ समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुने हुँदा यो विधिलाई समावेशी र सहभागितामूलक विधिको रूपमासमेत लिइन्छ ।

खान नदिएको उजुरी धेरै
उपमहानगरपालिकामा सबै भन्दा धेरै खान लाउन नपाएका उजुरीहरू आउने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा माना चामल÷आमद इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएका ७९ वटा उजुरी परेका छन् । धेरै जना खाना लाउन नदिएको भनेर, जग्गा रोक्का गरिदिनु प¥यो भनेर आउने गरेको शाखा प्रमुख रानाले बताइन् ।

उनका अनुसार जग्गा विवाद/भवन संरचना बनाएको १२, लेनदेन ५, ज्याला मजदुरी ३, सम्बन्ध विच्छेद ३, निकासा खुलाई पाउ ४, बलेसीको पानी खर्काको घर जग्गामा खसालेको भनि २ वटा उजुरी परेका छन् । त्यस्तै रुख विरुवा लगाएर असर पु¥याएको २, कुलोपानी १, गाली बेइज्जती १, प्रदुषण हटाई पाउ १ र अन्य १० वटा उजुरी परेका छन् ।

न्यायिक समिति बनेदेखि अहिलेसम्म कति उजुरी
तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाको न्यायिक समितिमा सुरुवातदेखि अहिलेसम्म ६ सय ३३ उजुरी परेका छन् । ति मध्ये ४ सय ७ वटा उजुरीमा मिलापत्र भएको छ, भने एकसय ३८ वटा इजलासबाट निर्णय भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि न्यायिक समिति स्थापना भएर काम सुरु गरेको हो । सोही अनुसार सुरुको वर्ष ६३, २०७५/०७६ मा ११८ वटा उजुरी दर्ता दर्ता भएका थिए । त्यस्तै २०७६/०७७ मा ८४, २०७७/०७८ मा ९९, २०७८/०७९ मा १३५ र २०७९/०८० मा १३४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।

दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अभाव
न्यायिक समितिमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी भने अभाव छन् । जसले गर्दा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ । न्यायिक समितिमा हाल अधिकृत छैठौंका रूपमा कार्यरत लक्ष्मी राना शाखा प्रमुख छिन् । उनी प्रशासन तर्फको कर्मचारी भएपनि कानुन पढेको विद्यार्थी भएकाले त्यो शाखामा ल्याइएको न्यायिक समिति सदस्य देविका पोख्रेलले बताईन् । त्यो दरबन्दी साताै‍‌ वा आठौं तहको हो । तर, पनि कानुनसंग ज्ञान राख्ने कर्मचारी भएकाले न्याय सम्पादनमा खासै असर नगरेको उनले बताईन् । त्यस्तै पाँचांै तहको कर्मचारी होम बहादुर विक पनि कानुन पढेका विद्यार्थी हुन् । सोही शाखमा दुई जना कर्मचारीको दरबन्दी हो । त्यो दरबन्दीमा राना र विक कार्यरत छन् । त्यस्तै कानुनी सल्लाहकार पनि भएकाले थप सहज भएको पोख्रेलले बताईन् ।

उपमहानगरपालिकामा न्यायिक इजलास छ । तर, कर्मचारी बस्ने कोठा भने साँघुरो छ । कर्मचारी बस्ने कोठा साँघुरो हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको शाखा प्रमुख रानाले बताईन् ।

मेलमिलापलाई नै जोड दिएका छौं : संयोजक चौधरी
तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक स्यानी चौधरीले पालिकामा आउने अधिकांश विवादहरू व्यवहारिक हुने भन्दै मेलमिलापमा जोड दिएको बताईन् । “मेलमिलाप पछि दुबै पक्ष खुसी भएर जाने गर्नुभएको छ । स्थानीय स्तरमा हुने झै–झगडा, विवाद स्थानीय न्यायिक समितिले नै मिलाएपछि उनीहरू झनझट मुक्त पनि हुने गरेका छन् ।”,उनले भनिन् “धेरै खर्चिलो पनि हुँदैन । सुरुमा मेलमिलापकर्ताहरूले मिलापत्र गराउने गर्नुहुन्छ । हाम्रो जोड बढि मेलमिलापमा नै हुन्छ । मेलमिलाप भएन भने न्यायिक इजलासमा जान्छन् । हामीले दुबै पक्षका कुरा सुनेर न्याय दिनेगर्छौं ।”

त्यसमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका पनि प्रभावकारी भएको उनले बताईन् । मेलमिलापकर्तालाई बीच–बीचमा तालिम पनि प्रदान गरिरहेको भन्दै विवाद भएका दुबै पक्षले रोजेका मेलमिलापबाट सन्तुष्ट हुने गरेको बताईन् ।

आफुहरूले सकेसम्म छिटो सेवा दिने गरेको समेत संयोजक चौधरीले बताईन् । “विवादको प्रकृति हेरेर सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छौं । कुनै–कुनै विवाद एक हप्ता भित्रै पनि समाधान गर्ने गरेका छौं”,उनले भनिन् “केही विवादहरू महिना दिनमै समाधान गर्ने गरि प्रयास गर्ने गरेका छौं । हामी विवादको प्रकृति र दुबै पक्षको उपलब्धतालाई मध्येनजर गरि सकेसम्म छिटो विवाद समाधान गर्ने गरेका छौं ।” साभारः अग्रिम साप्ताहिक