दीपक बोहरा/दाङ

लुम्बिनीका स्थानीय तहहरुले विगत भन्दा केही बेरुजु घटाएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा २.९३ प्रतिशत रहेको बेरुजु आर्थिक बर्ष २०८९/०८० मा भने २.४७ प्रतिशतमा झरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको १ खर्ब ८१ अर्ब ६८ करोड ५ लाख ३५ हजार रकमको लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख ९९ हजार रुपैँया बेरुजु देखिएको हो जुन २.४७ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो बर्ष २.९३ प्रतिशत बेरुजु थियो । यसरी हेर्दा विगत भन्दा लुम्बिनीका पालिकाले बेरुजु दर घटाएका छन् । मुलुकका सात वटा प्रदेश मध्ये लुम्बिनी प्रदेशका पालिका बेरुजुमा तेस्रो स्थानमा छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीमा सबै भन्दा बढि बेरुजु नवलपरासीको पाल्हिनन्दन गाउँपालिकामा छ जहाँ ९.७९ प्रतिशत अर्र्थात ११ करोड ८३ लाख ९५ हजार रुपैँया बेरुजु छ । त्यस्तै दोस्रोमा रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका रहेको छ । लुम्बिनीका सबै भन्दा बढि बेरुजु देखिएका १० पालिका मध्ये प्यूठानमा धेरै छन् । (तालिका नं. १ हेर्नुस्) ।

यी १० पालिकाहरु मध्ये आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा परेका धेरै बेरुजु आउने १० पालिकाहरु भने यसमा परेका छैनन् । त्यतिबेला सबै भन्दा धेरै बेरुजु आउनेमा कपिलबस्तुको मायादेवी गाउँपालिका परेको थियो जसको बेरुजु १२.३२ प्रतिशत थियो । तर, अहिले सो पालिका बेरुजु २.९६ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । उक्त गाउँपालिका आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा पनि सबै भन्दा बढि बेरुजु हुने पालिकाका रुपमा रहेको थियो ।

के विषयमा भए बेरुजु
पालिकाहरुमा फरक–फरक खालका बेरुजु छन् । कतिपयले निर्माण ब्यबसायीलाई बढि भुक्तानी दिएका छन्, भने कतिपयमा कर्मचारीले लिएको भत्ता बेरुजु भएको छ ।

पाल्हिनन्दन गाउँपालिका : राजश्व नै दाखिला भएन
–पालिकाका वडा नं. २, ४ र ५ ले उठाएको राजश्व मध्ये १० लाख १९ हजार ७ सय ८६ रुपैेँया दाखिला भएन । राजश्व संकलन भएकै दिन लेखा राखी बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी हिसाब नै नराखेको पाइयो ।

–राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राधाकृष्ण माविको २ कोठे भवन निर्माण आ.ब. २०७८÷०७९ मा सक्नु पर्नेमा म्याद थप गरिएको र, भवन निर्माण वापत दुई पटक गरि २१ लाख ६८ हजार ६५ रुपैँया मध्ये पेश्की स्वरुप दिईएको रकम कट्टा नगरि पुरै रकम भुक्तानी दिइयो । त्यस्तै लोहोलौरा अस्पतालदेखि नहरसम्म बेस तयार पार्ने योजनामा पनि निर्माण कम्पनीलाई दिएको ५ लाख ४० हजार पेश्की कट्टा गरिएन ।

– निर्माण ब्यबसायीहरुले बोलकबोल गरेको दर र सोझै खरिद गर्दाको दरमा १ लाख २९ हजार ८ सय १८ रुपैँया फरक परेको छ । नियमानुसार भेरिएशन नगरी निर्माण कार्यमा थप व्ययभार पारेको थियो ।
– जनता आवासका दुईवटा घर निर्माण गर्दा कोटेशन गरि सोझै खरिद गरेको र भेरिएसन आदेश बेगर बाँकी कामको सोझै खरिद गर्दा १ लाख ५१ हजार ८ सय ३० रुपैँया ब्यायभार प¥यो ।
–पालिकाले उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा बिभिन्न योजनाहरुमा विल र भरपाई विना भुक्तानी दिने गरेका छन् ।

पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका : विजक भन्दा बढि भुक्तानी

–पालिकाले एउटै उपभोक्ता समितिलाई दुईवटा शीर्षकमा पालिकाको पुँजिगत र प्रदेश पुँजीगतबाट दोहोरो भुक्तानी दिइयो ।
– पालिकाले ओख्मा–त्रिवेणी सडक निर्माण उपभोक्ता समितिलाई १ लाख २६ हजार ९ सय ३४ रुपैँया बढि भुक्तानी दियो ।
– डिग्रे आधारभूत विद्यालयलाई सम्झौता भन्दा २८ लाख १२ हजार ७ सय ६८ रुपैया बढि भुक्तानी ग¥यो ।
– सम्झौता मितिमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट जरिवाना लिनुपर्ने प्राबधान बमोजिम दुई वटा निर्माण ब्यबसायीबाट १ लाख ८५ हजार र ३ लाख ७१ हजार ९ सय २३ रुपैँया असुल गर्नुपर्नेमा गरिएन ।

– पालिकाले दरबन्दी भन्दा ३६ जना बढि कर्मचारी राखि ३४ लाख ८७ हजार ४ सय २९ रुपैँया बढि तलब खुवायो । त्यस्तै गरी, पदमा बहाली नहुँदै स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब खुवायो ।

– कार्यालयले स्काभेटर, ब्याक हो लोडर, एम्बुलेन्स वापत बिभिन्न कर्मचारीबाट संकलित राजश्व दाखिला गरिएन ।

– कास्तरा–खारखोला हुँदै चारगाउँ जाने सडक निर्माण उपभोक्ता समितिलाई ४ लाख ३९हजार तीन सय ५८ रुपैँया बढि भुक्तानी गरियो । त्यस्तै देउराली माविको खेल मैदान निर्माण कार्यकालागि मूल्यांकन भन्दा १ लाख २० हजार बढि भुक्तानी गरियो।
–कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाँजिर भएका दिनको पनि भ्रमण भत्ता दिइयो ।

झिमरुक गाउँपालिका : अन्तिममा बीमा बनाएर, पैसा हत्याउने खेल

– निर्माण ब्यबसायीले बिभिन्न मेसिन, औजार वा प्लान्टको प्रतिस्थापन खर्चको बीमा निर्माण सुरु हुने बेला नै गर्नू ु पर्नेमा काम सकिसकेपछि बीमा गरी त्यसवापत भुक्तानी दिइयो । अरु दुईवटा निर्माण ब्यबसायीलाई पनि यस्तै खालको भुक्तानी गरिएको छ ।

–त्यस्तै वडा नं. २ मा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकालािग ४८ हजार एक सय २० रुपैँया बढि भुक्तानी भयो ।

गंगादेव गाउँपालिकाः पहिरो फाल्ने काम गर्ने, तर, सम्माउने भनेर बजेट
– गाउँपालिकाले बिभिन्न सडकमा पहिरो फाल्ने काम गरेकोमा सम्याउने समेतको नापी गरी २१ लाख ५० हजार ६ सय ५८ रुपैँया बढी भुक्तानी गरियो ।
– वन कार्यालयको अनुमति नलिइ सुकिदह पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल प्रबर्धन निर्माण योजनाको डिपिआर तयार गरेवापत ९ लाख ४८ हजार २ सय ११ रुपैँया भुक्तानी दिइयो । सोही ठाउँमा ठेक्का गरि ठेकेदार कम्पनीलाई काममा जिम्मा दिएर केही काम भएपनि बन कार्यालयले ठेक्का रद्द भनेपछि कामको मूल्यांकन गरेर ६ लाख ३८ हजार ६ सय २० रुपैँया भुक्तानी दिएकाले खरिद नियमावली बमोजिमका निर्माण कार्य पूूर्वका तयारी कार्यहरु सम्पन्न नगरी ठेक्का व्यबस्था गर्दा भएको खर्चबाट असुल हुनुपर्ने ।

– पालिकाले पहिरो फाली सडक सफाई गर्ने कामकालागि नियमविपरीत भुक्तानी गरियो ।

यस्तैगरी कतै मूल्य अभिवृद्धि कर कम तिरेको, कतै विल भर्पाइ बेगर भुक्तानी दिने गरिएको छ ।

किन देखिन्छ बेरुजु ?
लेखा परीक्षकको कार्यालयले सैद्धान्तिक र असुल हुनुपर्ने बेरुजु देखाउने गरेको रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत ध्रुबराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार, असुल हुनुपर्ने भनि लेखिएका बेरुजु असुल हुनुर्छ । दिन नपर्ने, दिनै नमिल्ने, बढि भुक्तानी दिने, कर नकाटेर भुक्तानी दिनेजस्ता अनियमितता पालिकामा हुने भएकाले पनि असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको संख्या बढिरहेको छ ।

‘कुनै योजनाको स्टिमेट अनुसार काम भएको हुँदैन, तर, भुक्तानी सबै हुन्छ, कुनैमा कर काट्नु पर्नेमा काटिएको हुँदैन, यस्ता धेरै समस्या पालिकामा हुने गर्छन’, पालिकाको लेखा प्रमुख भएर समेत काम गरेका न्यौपानेले भने‘ यस्ता कुरामा ख्याल गर्ने पालिकाहरुमा बेरुजु कम हुनेगर्छ ।’ त्यस्तै कागजात नपु¥याएर, प्रमाण पूरा नगरेर, फोटोकपी विलबाट भुक्तानी गर्दा यसरी सैद्धान्तिक बेरुजु आउँछ ।

सम्बन्धित पालिकामा पनि आन्तरिक परीक्षक हुने गर्छ । नवलपरासी पश्चिमको पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक गीता खड्काका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षकले देखाएका बेरुजु घटाए पनि अन्तिममा हुने बेरुजुदर कम हुन सक्छ ।