snake-at-taudaha

तुलसीपुर, ४ साउन ।
उच्च अदालत तुलसीपुरमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झरेको छ। गएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा दुई वर्ष नाघेका ३८ वटा मुद्दा रहे पनि ती सबै मुद्दा फर्स्योट भइसकेको अदालतका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले जानकारी दिए।

अदालतमा आउने मुद्दाहरू लामो समय राख्न नहुने भएकाले आफूहरूले पुराना मुद्दाहरूलाई तत्काल समाधान गर्ने योजना बनाएको उनले बताए। ‘घटनाको प्रकृतिअनुसार मुद्दा लामो हुने हो,’ उनले भने, ‘तर, हामीले सकेसम्म छिटो मुद्दा टुंग्याउने योजना बनाएका छौँ । अहिले दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको अवस्था शून्यमा झारेका छौँ।’

त्यस्तै, अदालतमा १८ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका मुद्दा पनि एउटा मात्रै रहेको छ। गएको वर्ष एक सय १९ वटा जिम्मेवारी सरी आएका त्यस्ता मुद्दालाई फर्स्योट गरी एकमा झारेको उनले बताए। एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका मुद्दाको संख्या १७, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको मुद्दाको संख्या ६२ र ६ महिनाभित्रका मुद्दाको संख्या तीन सय ३९ रहेका छन्।

गएको आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय ९९ मुद्दामध्ये एक हजार ८० मुद्दा फर्स्योट भएको मुख्य न्यायाधीश पाण्डेले जानकारी दिए। चालू वर्षका लागि चार सय १९ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच सय १९ मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएका थिए।

सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणी र ज्यानसम्बन्धी मुद्दा परेका छन्। यी दुवै शीर्षकमा १६२–१६२ मुद्दा परेका छन् भने लागुऔषधका एक सय १७ वटा मुद्दा छन्। सबैभन्दा कम बालविवाह र गर्भपतनका मुद्दा छन्। बालविवाहका दुई र गर्भपतनका तीनवटा मुद्दा परेका मुख्य न्यायाधीश पाण्डेले बताए।

पाँच वर्षयताकै बढी मुद्दा फैसला
उच्च अदालत तुलसीपुरले पाँच वर्षयताकै बढि मुद्दा फैसला गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश पाण्डेका अनुसार गएको वर्ष एक हजार ८० मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको हो। त्योभन्दा अघि ०७६/७७ मा ४०८, ०७७/७८ मा ५२०, ०७८/७९ मा ६०४, ०७९/८० मा ५३३ मुद्दा फैसला भएको थियो। विगतभन्दा यो पटक धेरै मुद्दा फैसला गरेको मुख्य न्यायाधीश पाण्डेको भनाइ छ।

यद्यपि, अदालतमा मुद्दा परेकामध्ये मिलमिलाप भएर जानेको अवस्था भने न्यून रहेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा १५८ मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइएकोमा ३० वटा मात्रै मेलमिलाप भएका छन्। मेलमिलापका लागि पठाइए पनि मेलमिलाप हुन सक्ने अवस्था नरहेको मुख्य न्यायाधीश पाण्डेले बताए। यसका लागि सर्वोच्च अदालतले नै समीक्षा गरेर नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ। मेलमिलापले नै समाजिक सदभालाई टेवा पुर्‍याउने उनले बताए।

रुकुमकोट जिल्ला अदालतबाट सबैभन्दा बढी फैसला
उच्च अदालत तुलसीपुरले हेर्ने चारवटा जिल्ला अदालतमध्ये रुकुम पूर्वको रुकुमकोट जिल्ला अदालतले सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेको छ। उक्त अदालतले एक वर्षमा ८६।१६ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको हो। २२४ मुद्दा दर्ता भएकामा १९३ मुद्दा फैसला भएका हुन्।

त्यस्तै, रोल्पा जिल्ला अदालतले ८१.९० प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको छ। जहाँ दर्ता भएका ६६३ मुद्दामध्ये ५४३ मुद्दामा फैसला भएको हो। त्यस्तै, प्युठान जिल्ला अदालतले ७१.१६ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको छ। ७०४ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५०१ मुद्दा फैसला भएका छन्। त्यस्तै, दाङ जिल्ला अदालतले पाँच हजार ४९९ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६५.२१ प्रतिशत अर्थात् तीन हजार ५८६ मुद्दा फैसला गरेको छ।

प्रभावकारी भएन अनलाइन बहस
उच्च अदालतले सुरु गरेको अनलाइन बहस भने प्रभावकारी भएको छैन। कानुन व्यवसायीहरूलाई अनलाइनबाटै बहस गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रयोग हुन नसकेको मुख्य न्यायाधीश पाण्डेले बताए।

त्यसबाहेक अनलाइन तारेख, एकघण्टे सेवा, वैतनिक वकिल, निःशुल्क कानुनी सहायता, अनलाइनबाट कारागारका कैदीहरूलाई सुनुवाइको सुविधा, डिसिएम पद्धति कार्यान्वयनलगायतका सेवाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।