काठमाडौं, २४ जेठ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा नियमावली २०५९ को संशोधन गरेर शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेकी छन् । मन्त्रीको उक्त निर्णय कानुनी राय लिनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको छ ।

शिक्षा नियमावलीमा हाल शिक्षक सरुवाका लागि सरुवा भइजाने र आउने स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति चाहिने व्यवस्था छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिने प्रक्रिया झञ्झटिलो र अपारदर्शी भएको मन्त्रालयको ठहर छ । त्यसैले विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा स्थानीय तहको सहमतिमा सरुवा गर्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालय स्रोत भन्छ ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रधानाध्यापक छान्ने अधिकार सुरक्षित छ, त्यही प्रधानाध्यापकको हस्ताक्षर गरेपछि पालिकाले सहमति दिने भएकाले व्यवस्थापन समितिको निर्णय चाहिने व्यवस्था हटाएका हौं ।’ नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।

मन्त्रालयले १४ जेठमा जारी गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ मा नै यो प्रावधान समेट्न खोजेको थियो । तर शिक्षा नियमावली संशोधन नगरी नहुने भएपछि निर्देशिकामा समावेश गरिएन, अहिले नियमावली संशोधनको निर्णय भएको छ ।

मन्त्रालयको निर्णयमा विद्यालय व्यवस्थापन महासंघको असहमति छ र उसले मन्त्रीको उक्त निर्णय रोक्न राजनीतिक रुपमा लबिङ सुरु गरिसकेको छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला पनि शिक्षक सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोका आधारमा व्यवस्थापन समितिको अधिकार खोस्न लागिएको बताउँछन् ।

उनको प्रश्न छ, ‘व्यवस्थापन समितिको अधिकार खोसेपछि भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने आधार के छ ?’ तर अनिवार्य अवकाश हुन लागेका शिक्षकले सरुवा भई आउन चाहने शिक्षकसँग रकम लिएको तथा शिक्षक महासंघ, राजनीतिक दलसँग पहुँच भएका व्यक्तिहरुले सरुवाका नामा आर्थिक लाभ लिने गरेको गुनासो रहेको उनी बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘शिक्षक सरुवा गर्दा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न निश्चित समयपछि अनिवार्य सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

प्रत्येक विद्यालयमा हुनुपर्ने व्यवस्थापन समितिको काम भनेको विद्यालयको स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने हो । विद्यालयमा आवश्यक मानवीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न उसको सहमति नै आवश्यक छैन भन्न नमिल्ने प्रा.डा. कोइराला बताउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालय अध्येता राम गुरुङ पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौतीले समस्या झनै बढ्न सक्ने बताउँछन् । अहिले त कम्तीमा व्यवस्थापन समितिले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ भएका विभिन्न विचारधाराका व्यक्तिहरुको मत मिल्नुपर्छ’ उनले भने, अब व्यक्ति (प्रधानाध्यापक र पालिका शिक्षा प्रमुख)लाई मात्र अधिकार दिँदा झन् गलत अभ्यास हुनसक्छ ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार यथावत राख्दै शिक्षक सरुवा प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन विज्ञ समिति बनाउन सकिने उनको राय छ ।

‘सरुवा भइजाने र आउने विद्यालयको आवश्यकता र अवस्था अध्ययन गर्ने गरी स्वतन्त्र विज्ञको समिति बनाउने र समितिले निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने प्रभावकारी हुने देख्छु’, उनले भने ।

शिक्षक सरुवा प्रधानाध्यापक नियुक्ति, शिक्षक नियुक्ति लगायत विज्ञ समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा पालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विशेष शिक्षा शिक्षकको सुविधा पनि नियमावलीमा
मन्त्रालयले विशेष शिक्षा परिषदबाट नियुक्त भएका शिक्षकलाई अवकाशपछि दिने सेवा सुविधाको विषयमा पनि नियमावलीमा व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

विशेष शिक्षा परिषद्‍बाट नियुक्त हुने शिक्षकहरुले पनि अवकाशपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्त भएका शिक्षक सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । साउन २०६९ मा मन्त्रिपरिषदले एकमुष्ट रकम दिने निर्णय गरेपछि त्यसैगरी पाउँदै आएका थिए ।

तर उनीहरुले शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्त भएका शिक्षक सरह पेन्सनको सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि यसअघि पाउँदै आएको एकमुष्ट रकम पनि रोकिएको छ । नेपालभर १७२ जना विशेष शिक्षा परिषदबाट नियुक्त भएका शिक्षक मध्ये ९० जना मात्रै स्थायी रहेको र बाँकी अस्थायी करारमा कार्यरत छन् ।

मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेर यस्ता शिक्षकलाई पाँच वर्षदेखि १० वर्ष काम गरेको भए प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, १० वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्म काम गरेको भए प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब, १५ वर्ष भन्दा बढी काम गरेको भए प्रत्येक वर्षको डेढ महिनाको तलब पाउने व्यवस्था राख्ने तयारी गरेको छ ।