दीपक बोहरा

प्यूठानमा क्रियाशिल पत्रकार हुन्, शशिधर भण्डारी । उनी लामो समय अन्य सञ्चार माध्याममा काम गरे । जिल्लादेखि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्याममा काम गरेका उनी अन्य पेशामा जान खोजेनन् । बरु, आफै साप्ताहिक पत्रिका चलाउने र स्वरोजगार बन्ने निधो गरे । आफै पत्रिका चलाउने र आफैले श्रम गरेर मिडियामा टिक्ने योजना बनाएर २०७८ भदौ २ गतेदेखि पत्रिका प्रकाशन गर्न थालेपनि उनले त्यो पत्रिका एक बर्षसम्म मात्रै चलाए । त्यो भन्दा बढि चलाउन सकेनन् ।

रोल्पाको चतुरभुज साप्ताहिक पनि २०७३ सालमा दर्ता भयो । तर, त्यो पत्रिका पनि लामो समय टिकाउ रहन सकेन ।

कपिलबस्तुको शिवगढी सन्देश साप्ताहिक पनि २०७३ सालमा खुलेको हो । त्यो पत्रिका पनि लामो समय टिक्न सकेन । गुल्मीमा २०७६ सालमा स्थापना भएको गुल्मी साप्ताहिक पनि लामो समय टिक्न सकेन ।

यी त, केही उदाहरण मात्रै हुन् । जिल्ला–जिल्लामा खुलेका साप्ताहिक पत्रिकाहरु अहिले बन्द अबस्थामा छन् ।“साप्ताहिक पत्रिका सानो लगानीमा खोल्न सकिने र स्वरोजगार हुन सकिन्छ की भनेर खोलियो”, जनखोजी साप्ताहिकका प्रकाशक तथा सम्पादक शसिधर भण्डारीले भने“तर, टिकाउन पनि गाह्रो हुने रहेछ ।” लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेपछि अरु पेशामा आधार पनि हुँदैन, त्यसैले आफ्नै पत्रिका चलाउने र आफै काम गर्ने गरि खोलिएपनि लामो समय टिकाउन नै गाह्रो हुँदा पत्रकारिता पेशा नै धरासायी बन्ने अबस्थामा रहेको भण्डारीले बताए ।

सञ्चालन भइरहेका पत्रिकाहरुलाई पनि नियमित बनाउन चुनौती रहेको साप्ताहिक पत्रिका सञ्जाल दाङ तदर्थ समितिका अध्यक्ष बंशीकुमार शर्माले बताए ।“अहिले विज्ञापनदाताले विज्ञापन दिन पनि नमान्ने, सरकारी बोलपत्रका विज्ञापन पनि नआउने हुँदा चलिरहेका पत्रिकालाई पनि चुनौति छ”,उनले भने“यो कुरामा सरकारले ध्यान नदिए साप्ताहिक पत्रिकाको अबस्था धरासायी हुनेछ ।”

लुम्बिनी प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाका अधिकांस साप्ताहिक पत्रिका अहिले बन्द अबस्थामा छन् । प्यूठानमा दर्ता भएका १८ वटा पत्रपत्रिका मध्ये ४ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । रोल्पामा पनि अबस्था त्यस्तै छ । रोल्पाका १३ वटा पत्रिका मध्ये अहिले तीन वटा मात्रै पत्रिका सञ्चलनमा छन् ।

त्यस्तै कपिलबस्तुका १३ वटा पत्रिका मध्ये अहिले ७ वटा पत्रिका मात्रै चलिरहेका छन् । अर्घाखाँचीमा दर्जन बढि पत्रिका दर्ता भएपनि अहिलेसम्म एउटा पनि पत्रिका नियमित छैन । दाङमा रहेको २४ वटा पत्रिका दर्ता भएकोमा १० वटा पत्रिका मात्रै सञ्चालित छन् । त्यस्तै बाँकेमा १७४ पत्रिका दर्ता रहेकोमा ७० वटा मात्रै चलेका छन् ।

देशभरकै पत्रपत्रिकाको अबस्था उस्तै छ । अधिकांस साना तथा स्वरोजगार मुलक साप्ताहिक पत्रिकाहरुको अबस्था नाजुक छ ।

साप्ताहिक तथा स्वरोजगारमुलक पत्रिका नेपालको पत्रकारिताको इतिहास हुन् । नेपालको पत्रकारिताको सुरुवातमा पहिलो भएर एतिहासिक गौरव संगालेको साप्ताहिक पत्रिका अहिले धरासायी बनेका हुन् । साप्ताकि मात्रै होईन्, साना लगानीका धेरै मिडियाको अबस्था धरासायी छ ।

बिभिन्न अध्ययनहरुले पनि साना तथा स्वरोजगारमूलक छापामाध्यम संकटमा परेको देखाएको छ । छापा सञ्चारमाध्यमको छाता संगठन नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अध्ययनले कोरोना पछि त्यस्ता पत्रपत्रिकाको अवस्था थप धरासायी बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

छपाइ कागजको अभाव, कागजको मूल्यवृद्धि, विज्ञापनको संकटका साथै पत्रपत्रिका संरक्षणमा राज्यबाटसमेत स्पष्ट नीति एवं राहत प्याकेजको अभाव रहेको त्यो अध्ययनको निश्कर्ष छ । साना एवं स्वरोजगारमूलक मिडियाका वास्तविक कठिनाइ बुझेर वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाधानको पहल थाल्न सकेमा मात्रै यी मिडियाको अस्तित्व जोगिन सक्छ ।

त्यस्ता पत्रपत्रिका लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको, राज्य तहबाट समानुपातिक विज्ञापनको न्यायोचित व्यवस्था हुन नसकेको, विज्ञापनको नियमित स्रोत शून्य स्थितिमा रहेको, स्वरोजगारमूलक अखबारका प्रकाशकले जायजेथा बेचेर पत्रकार–कर्मचारी पाल्नुपर्ने अवस्था रहेको, छपाइ कागज महँगो हुँदा खरिदमा समस्या रहेदै आएको छ ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समयानुकूल नभएको, साना लगानीका स्थानीय स्वरोजगारमूलक पत्रिकालाई ऋण सहज नभएको, राज्यबाट पाउनुपर्ने उद्योगअन्तर्गतको सुविधा, विद्युत्, करलगायतका सुविधा पाउन नसकेको, व्यावसायिक ऋण दिइने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकोे, छापामाध्यमका लगानीको सुरक्षा तथा सम्वद्र्धन नीति लागू नभएको,साना लगानीका छापामाध्यमको सेवासुविधामा विभेदकारी नीतिजस्ता कारणले यस्ता मिडिया धरासायी बन्ने अबस्थामा छन् ।

ऐतिहासिक महत्व बोकेका यस्ता सञ्चारमाध्यम कतिपय हराउन थालेकोे जटिल परिस्थितिबाट बचाउन राज्यबाट दिइने सहयोग एवं सुविधामा स्थानीय सरकारको भूमिकासमेत स्पष्टसँग परिभाषित हुनुपर्ने, आमसञ्चार माध्यमलाई सस्तो ब्याजमा ऋण सुविधा, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टीमा सहुलियत उपलब्ध हुनुपर्ने, साना लगानीका छापामाध्यमको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै रणनीति तय हुनुपर्ने, मिडियाको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन तर्फ लाग्नु पर्ने अध्यक्ष शर्माले बताए ।
साना लगानीका छापामाध्यममा आबद्ध पत्रकारका लागि रोजगार बैंकको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, राज्य तहबाट तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

किन आयो समस्या ?
प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ३० चैत २०७९ मा गरेको नतिजा अनुसार ७ सय ५७ पत्रपत्रिका बर्गीकरमा परे । ति मध्ये अधिकांस पत्रिका स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिका छन् ।

स्वरोजगारमुलक मिडियाले भोगिरहेको ठूलो समस्या भनेको विज्ञापन बजार नै हो । उद्योग व्यवसाय नै थला परेको अवस्थाका कारण मिडियाले विज्ञापन पाउन छाडे । नेपाली मिडियामा उसै पनि सीमित विज्ञापन बजार, अर्कोतिर भएका उद्योग कलकारखाना बन्द भएपछि बजार खुम्चियो ।

त्यति मात्रै होइन्, विज्ञापन बजार सामाजिक सञ्जालतर्फ मोडियो । त्यसपछि त्यो विज्ञापन सञ्चार माध्यमतर्फ फिर्ता भएको छैन ।“कोरोनाको बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञापन गर्ने प्रणालीले थप सशक्त भएको थियो”, दाङबाट प्रकाशित साक्षी खबर साप्ताहिकका प्रकाशक दामोदर बस्नेत भन्छन्“त्यो मार्केट अहिले सञ्चार माध्यामतर्फ फर्किएको छैन्, सामाजिक सञ्जालतिरै छ, त्यसले गर्दा पनि स्वरोजगारमुखी सञ्चार माध्याममा निकै समस्या भएको छ ।”

साना सञ्चार माध्यामको योगदान
मुलुकमा व्याप्त अस्थिर राजनैतिक परिवर्तन गराउन साना सञ्चार माध्यामको भूमिका महत्वपुर्ण छ । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनमा अहिले जस्तो डिजिटल मिडियाको चलन आइसकेको थिएन । छापा पत्रकारिताबाटै मुलुकको राजनैतिक परिवर्तन भएको सर्वविदितै भएको कुरा हो । २०४६ सालपछि एफएम तथा निजी टेलिभिजनहरुको विस्तारै विकासक्रम बढेको हो । ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि अत्याधिक मात्रामा साना लगानीका संचार माध्यममा बढी प्रभावकारी छापामाध्यम नै थियो ।

त्यसको अलावा एफएम रेडियोहरुको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो । त्यसकै फलस्वरुप मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भइ कार्यान्वयन भइरहेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । गाउँ–गाउँमा सरकार पुगेका छन् । तर, ति सरकारले साना लगानीका अखबार तथा एफएम रेडियोहरुको अबस्था सुधारमा खासै चासो देखाएका छैनन् । जिल्ला भित्रका सञ्चार माध्यामलाई सूचना तथा विज्ञापन नदिएर बाहिरका सञ्चार माध्यमलाई दिने काम स्थानीय सरकारहरुले पनि गरिरहेका छन्, भने जिल्ला स्थित कार्यलयहरुले पनि त्यसै गरिरहेका छन् । त्यसले पनि जिल्लाका साना सञ्चार माध्याम टिकाउन चुनौति देखिएको हो ।

मिसन पत्रकारितामा राज्य परिवर्तनका लागि सानो लगानीका सञ्चार माध्यमले भूमिका खेले पनि त्यसको जस ठूला भनिएका सञ्चार माध्यमले नै लिए । राज्यले पनि त्यसरी नै बुझ्ने प्रयास ग¥यो । त्यसको फलस्वरुप पनि साना लगानीका अखबार तथा एफएम रेडियोहरु अहिले निकै नाजुक हुँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अबस्थामा साना लगानीका सञ्चार माध्यामलाई तीनै तहका सरकारले मिडियामैत्री कानुन बनाउनुपर्छ ।

साना मिडिया जोगाउने प्रयास
साना लगानीका स्वरोजगारमुखी सञ्चार माध्यामलाई जोगाउन सञ्चारसंग सम्बन्धित संघसंगठनहरुले आवाज उठाउदै आएका छन् । पत्रकार महासंघसहित बिभिन्न संघसंगठनले आवाज उठाउदै आएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ(फोनिज) को २०७६ सालमा भएको भेलाले ‘राज्यबाट प्राप्त हुने विज्ञापन समानुपातिक रुपमा स्थानीयदेखि संघ तहसम्मका ठूला तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई समेत उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गर्नपर्छ’,भनि माग ग¥यो ।

१२, असोज २०७८ मा काठमाडौंमा आयोजित सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकाससम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले साना लगानीका मिडियालाई जोगाउनकालागि राज्यले निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरे ।

राज्यले पनि साना मिडियालाई जोगाउन पहल नगरेको पनि होईन् । २०६७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यो कुरा अदालतमा गएपछि अदालतले पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नु र गराउनु भनेको थियो । तर, त्यो निर्णय प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अन्तमा, मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी साना लगानीका वा स्वरोजगार सञ्चारमाध्यम छन् । करिब ८० प्रतिशत यस्ता सञ्चार माध्यम छन् । जुन मिडिया पत्रकार आफैले सञ्चालन गरेका मिडिया हुन् । पत्रकारले आफैले लगानी गरेर पत्रकारिता क्षेत्रमा टिकिराख्ने एउटा माध्याम साना मिडिया हुन् । ति मिडिया बढि जनतासंग नजिक जोडिन्छन् । साना मिडियाको क्षेत्र पनि सानै हुन्छ । त्यो क्षेत्र भरिको हरेक समस्या पहिचान गरि सञ्चार माध्यामले खबरदारी गर्ने काम साना मिडियाको हुन्छ, जो जनतासंग प्रत्येक्ष रुपमा जोडिन्छन् । ठूला मिडियाले महत्व नदिएको कुरा साना मिडियाले देखिरहेका हुन्छन् ।

ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यमहरु लाभ र हानीमा बढि केन्द्रीत हुने प्रवृत्तिले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको भूमिका झन् बढेर गएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रबाट राष्ट्र, जनता, समुदाय र नागरिकको लागि उल्लेखनीय योगदान हुँदै आएको र मिडियाको बाँच्ने आधार विज्ञापन भएकोले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुले राज्यबाट प्राप्त हुने विज्ञापन समानताको आधारमा प्राप्त गर्न नसक्दा यस्ता मिडिया बन्द हुने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्ता मिडियालाई राज्यले पनि उचित सम्मान दिन सक्नु पर्छ ।(लेखक अग्रिम साप्ताहिक दाङका प्रकाशक हुन् ।)