दाङ, १८ वैशाख । दाङको तुलसीपुरमा गठन भएको शान्ति महिला नमुना संसदले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई ३३ वुदे सुझाब दिएको छ । गएको चैत्र १७ र १८ गते तुलसीपुरमा भएको सभाका निश्कर्षलाई सुभाब सहित उपमहानगरपालिकामा बुझाएको हो ।
जसअनुसार सूचना,सञ्चार समन्वय र साझेदारी विकासको क्षेत्रमा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणमा विविधता,उपमहानगरपालिकाले चौमासीक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा ई–सिफारिससहित जनगुनासो टिपाउन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा आरक्षित कोटाबाहेक प्रायःमहिलाको सहभागिता शून्य देखिएकाले महिलाहरूलाई कार्यकारी भूमिकामा समेत कम्तीमा ५० प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सुझाव पेश भएको छ ।
बालविवाह,लैङ्गिक तथा यौनिक हिंसा,जातीय विभेद,मानव बेचविखन जस्ता घट्नाहरूले महिलाहरू प्रभावित भएको देखिएकाले मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै सामाजिक विकासका सवाललाई पनि गौरवको विषयका रूपमा अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
समान काममा समान ज्याला कार्यान्वयनका लागि पालिकाको तर्फबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्न, उपमहानगरभित्रका सबै सार्वजनिक संथलहरू पहुँचयुक्त बनाउन सुझाब पेश गरिएको छ ।
आर्थिक अभाव र वेरोजगारीको समस्याले उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका छोरीहरूको पढाईलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, आर्थिक विकास र सांस्कृतिक विकासको क्षेत्रमा यथोचित कदम बढाउनुपर्ने सुझाव तथा ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तुलसीपुर शान्ति महिला नमूना संसद तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा नवजागरण महिला तथा बालबालिका संरक्षण केन्द्रको आयोजनामा भएको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपमेयर स्यानी चौधरीको अध्यक्षता तथा मेयर टिकाराम खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सुझाव तथा घोषाणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नवजागरण महिला तथा बालबालिका संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष नवराज लामिछानेले ३३ बुँदे सुझावसहितको ध्यानाकर्षण पत्रका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले गर्नुभएको हो ।
लाइभदाङ । १८ बैशाख २०८१, मंगलवार १०:४७ बजे