तुलसीपुर,१४ फागुन ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशभित्रका ठूला दुर्घटनाको अध्ययन गरि भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका दुर्घटनाको पुनारावृत्ति नहोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायी, विज्ञ संलग्न कार्यदल बनाइ अध्ययन गर्ने र सो प्रतिवेदनले औयाएका विषयहरू प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको आयोजनमा सोमबार देउखरीमा भएको सरोकारवालासंगको अन्तरक्रिया पछि ति निर्णय गरिएको हो । त्यस्तै यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यातायात व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय भएको छ ।

विगत केही महिना यता लुम्बिनी प्रदेशभित्र भएका सडक दुर्घटनाहरूको समीक्षा गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी, नागरिक समाज लगायतको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेशभित्र यातायात प्रशासन सुधार गर्दै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रतिवद्धता जनाउने निणर्य गरिएको मन्त्री सरोज थापाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै प्रचलित कानून बमोजिम लक्षित वर्गलाई प्रदान गरिएको आरक्षण, छुट र सुविधा गर्ने सुनिश्चिता गर्न सम्बद्ध पक्ष सबैले अनुशरण गर्ने निणर्य भएको समेत भएको छ । सवारी साधनमा नयाँ प्राविधिक जीपीएस सिष्टम लगायतका प्राविधि जडान गर्नेतर्फ जोडदिने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शीघ्र अगाडि बढाउने, प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको लामो दुरीमा दुई वटा सवारी चालक अनिर्वाय रुपमा रहने व्यवस्थालाई अक्षरंश पालना गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै सवारी चालक र सह–चालकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा पोशाकको वन्दोवस्त गर्ने, यातायात क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकहरूको जीवनलाई मर्यादित बनाउन सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने, वित्तीय साक्षरता कक्षा, दुर्घटना सम्बन्धी प्रशिक्षण र प्राथमिक उपचार सामग्री व्यवस्थापन जस्ता व्यवस्था यातायात सञ्चालक संस्थाले गरि मानवीय त्रुटिका कारण हुने दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

सडक पूर्वाधारको गुणस्तरीयता, राजमार्गको पायक पर्ने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, भालुवाङ प्रस्तावित अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माण भएका रिफ्रेस सेन्टरको सञ्चालन तथा स्तरोन्नति र तीनै तहका सरकारहरूबीचको अधिकार क्षेत्रभित्रका समस्या न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग मन्त्रालयले समन्वय गरि समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशस्तरका रुटहरूको वैज्ञानिक निर्धारण तथा रुटमा इजाजत प्रदशन, रुट निर्धाण, अवैध रुपमा सञ्जाल भएका ड्राइभिङ इन्स्टिच्यूटहरूको अनुगमन, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा प्रभाकारी नियमन उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने,यातायात व्यवसायीले वर्षमा एकपटक एकद्वार प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नेगरि आवश्यक कानून संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्चवापत बीमा कम्पनीबाट पाउने रकम रु ३ लाख बढाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निणर्य भएको हो ।

राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लगि सडकमा सीसीटीभी जडान, ऐना जडान, लाइडर गर्न, मापसे, लापसे परीक्षण गर्ने मेसिनको उपलब्धता गराउन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गर्ने निणर्य पनि भएको छ । सीसीटीभी जडानको कार्यका लागि आवश्यक परे यातायात व्यवसायीहरूसँग सहकार्यमा उक्त कार्य गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचिव राधिका अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीका प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) कुवेरसिंह कडायत, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रहरी प्रमुख श्यामबहादुर खत्री, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्रीय उपमहासचिब घनश्याम डाँगी,लगायत यातायात व्यबसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।