मेघराज शंकर
हुन त नैतिकता सबैमा हुनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासन सत्ताको बगडोर राजनीतिक नेतृत्वले समाल्ने भएकाले विधिको शासन सञ्चालनका लागि नेतृत्व नैतिकवान् हुनु आवश्यक छ । दार्शनिक रुसोले भनेजस्तै नैतिकता कानुनभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ, किनभने कानुन नैतिकतामा आधारित हुन्छ । नेपालमा सुशासन कमजोर हुनु, विकास निर्माणको कार्य सुस्त हुनु र सरकारप्रति नागरिक आस्था झिनो हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकताको अभाव हो भन्ने गरिन्छ ।

केलाई मान्ने नैतिकता? :
नैतिकता मानिसको जीवनशैली हो । व्यक्तिले कसरी आफ्नो र अरूका बारेमा सोच्छ, अरूसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छ र समाजमा कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुरालाई मार्गदर्शन गर्ने साझा मान्यता नै नैतिकता हो । नैतिक मूल्य–मान्यता देश, काल, परिस्थिति, सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्था र धार्मिक प्रचलनअनुसार फरक–फरक भए पनि मानवका रूपमा गर्ने व्यवहारका भने केही सर्वमान्य नैतिक मान्यता रहेका हुन्छन् । झुटो नबोल्नु, अरूलाई हानि नगर्नु, नचोर्नु, हत्याहिंसा नगर्नु, अरूलाई सम्मान गर्नु, प्रेम र दयाभाव राख्नु नैतिकताका आधारभूत मान्यता हुन् । यसका साथै, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने नैतिकताका मान्यता सापेक्षतामा आधारित र अझ बृहत्तर हुने भएकाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकतालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

कस्तो हुनुपर्छ राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता :
स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक नैतिकताको सवाल आधारभूत नैतिक मान्यताका अलावा राजनीतिक व्यवस्था, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, सार्वजनिक जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व, आवधिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य, संवैधानिक निकायका कार्यक्षेत्र र सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशन हो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण तथा राज्यका नीतिको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकताको स्तर राज्यको दायित्व वहन भएको छ–छैन र राज्य सञ्चालन संवैधानिक मार्गदर्शनका आधारमा के कसरी भएको छ भन्ने तवरले जाँजपड्ताल गर्न सकिन्छ । यसमा मूलतः सातवटा नैतिक मान्यताका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, सार्वजनिक दायित्व र जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धता : राजनीतिक नेतृत्वमा आफूले सम्हालेको दायित्वप्रति जिम्मेवारीबोध हुनु आवश्यक छ । जसका लागि आफूले गर्ने काम र काम गर्दा अपनाउनुपर्ने निश्चित विधि तथा प्रक्रियाबारे गहिरो लगाव हुनुपर्छ । हाम्रा कतिपय राजनीतिक नेतृत्वमा पद प्राप्त भएपश्चात् आफूले गर्ने काम र पदीय जिम्मेवारीको बोध कमै हुने गरेको छ । प्रायः धेरै पदाधिकारीले आफ्नो जम्मेवारीको कामभन्दा पनि भाषण गर्न, उद्घाटन गर्न र शिलान्यास गर्न मन पराउने, भाषण गर्दा समय र कार्यक्रम सन्दर्भभन्दा पनि असान्दर्भिक कुरा बोलेर चर्चामा आउने, कर्मचारी सरुवा, राजनीतिक नियुक्तिलगायत कार्यमा बढी जोड दिने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, कतिपय नेताहरूले विदेशी गैरसरकारी संस्था, धार्मिक गुरु तथा विदेशी दूतावासका प्रतिनिधिसँग अस्वाभाविक भेटघाट गर्ने, उद्योगी, व्यापारी र विभिन्न क्षेत्रका दलालसँग अप्रासंगिक हिमचिम बढाउने प्रचलनले पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले गरेको सार्वजनिक दायित्वबोधको स्तर हेर्न सकिन्छ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण नैतिक मान्यता हो इमानदारी : राजनीतिक नेतृत्वले नचोर्ने र नढाँट्ने हो भने राजनीतिमा इमानदारी कायम हुन्छ । जे दिन्छु र गर्छु भनेको छ, त्यो पूरा गर्नु नढाँट्नु हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कति हदसम्म पूरा गरेका छन् र पूरा गर्ने क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारको सदुपयोग वा दुरुपयोग के गरेका छन्, भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ आदिले नेतृत्वको नैतिकता मापन गर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत फाइदा तथा हितमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु भनेको सोझो अर्थमा चोरी गर्नु हो । हाल चर्चामा रहेका भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुन काण्डजस्ता अपराध तथा भ्रष्टाचारमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता देखिनुले राजनीतिक इमाानदारीको खिल्ली उडाएको छ । अर्कातर्फ जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वले सत्ताका लागि पार्टी नीति तथा सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिएर जोसँग पनि जसरी पनि तालमेल र गठबन्धन गर्न तयार हुने तर राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा साझा राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम गर्न नसक्नु पनि जनआस्थाप्रतिको बेइमानी हो, अनैतिक कार्य हो । यस प्रकारका परिघटना हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा सामान्य भएका छन् ।

तेस्रो, व्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढा रहनु : सार्वजनिक पद धारण गरेको नेतृत्वसँग सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ । नेतृत्वले सार्वजनिक स्रोत–साधन उपयोग गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढै रहनुपर्छ । यस्तो स्वार्थ व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभएर सार्वजनिक सरोकारको विषयबाहेक व्यक्ति, समूह तथा पार्टीसँग स्वार्थ बाझिनु हुँदैन भन्ने हो । तर, कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थमै सार्वजनिक पद र अधिकारको प्रयोग गर्ने गरेका धेरै उदाहरण छन् । व्यक्तिगत स्वास्थ्योपचारका लागि सरकारी कोषबाट खर्च लिने, पार्टी कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका संस्था तथा कम्पनीलाई विभिन्न राहत, अनुदान तथा सहुलियत दिने, पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई लक्षित गरेर सार्वजनिक संगठन र संरचना खडा गरिनु पनि स्वार्थ बाझिने कार्य हुन् ।

कतिपयले पार्टीगत र समूहगत स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको लेनदेन गरेको पनि पाइएको छ । केही व्यापारी तथा घरानियाँलाई पार्टीलाई चन्दा तथा आर्थिक सहयोग गरेकै आधारमा कुन क्षेत्रको व्यापारी हो, त्यससँग सम्बन्धित मन्त्री वा सार्वजनिक निकायको प्रमुख पदको जिम्मेवारी दिने कार्य सामान्य बन्ने गरेको छ । यसप्रकारको स्वार्थपूर्ण खेलको अर्को उदाहरण राष्ट्रिय सभाको समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा पनि देख्न सकिन्छ । यसका साथै आफ्नो पार्टी समूह वा सरकारसम्बद्ध दलको नेता भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा मुछिएको अवस्थामा समेत अनुसन्धान नै नगर्ने वा अनुसन्धान प्रक्रिया अन्तै मोडिदिने र गैरकानुनी तथा आपराधिक काममा संलग्न भएको जनिने आधार प्रमाण भएको वा न्यायिक निकायबाट ठहर भएको अवस्थामा समेत पार्टी कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने कार्यले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता हराउँदै गएको देखिन्छ ।

चौथो, पारदर्शिता : सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको गोपनीयता कम र पारदर्शिता बढी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले गरेका सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित कामकारबाहीबारे नागरिकलाई थाहा दिनु सम्बन्धित पदाधिकारी तथा नेतृत्वको नैतिक दायित्व हो । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ । चुनाव खर्च, पार्टी सञ्चालन र नेतृत्वको पारिवारिक आयस्रोतबारे नागरिक अझै पनि सशंकित र अनभिज्ञ छन् । कतिपय राजनीतिक नेतृत्वको पारिवारिक जीवनशैली र चालचलनबारे नागरिकले नजिकबाट चासो राख्छन् । खर्चिलो जीवनशैलीको आर्थिक स्रोत के हो भन्ने प्रश्न आमजनमानसमा उठ्ने गरेको छ । केही राजनीतिक नेताको नेपाली नागरिकता, राहदानी र सहकारीमा गरेको लगानीको आधिकारिकताको विषयमा भएका छानबिन तथा अनुसन्धानमा पार्टी र पार्टी नेतृत्वले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने भन्दा पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसैले, पारदर्शिताको दृष्टिमा नेतृत्वमा नैतिकताको अवस्था निकै कमजोर भएकाले अमेरिकी न्यायधीश डेमन किथको ‘डिमोक्रसी डाइ बिहाइन्ड दि क्लोज डोर’ भन्ने भनाइ चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न ।

पाचौँ, सार्वजनिक जफाददेहिता तथा उत्तरदायित्व : सार्वजनिक पदमा बस्ने तथा शक्तिको प्रयोग गर्नेले आफूले गरेका कामकारबाहीको पूर्ण जिम्मेवारी लिएर दयित्व वहन गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफू र आफूमातहत भए–गरेका कामको पुस्ट्याइँ गर्न सक्नुपर्छ । यसको अर्थ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति आफूले गरेका राम्रा–नराम्रा कामप्रति जवाफदेही बन्नु हो । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा राम्रा कामजति सबै आफैँले गरेको भन्ने तर आफ्नो निकाय वा अन्तर्गतबाट भएका नराम्रा काम वा अप्रिय घटनाबारे पन्छिने वा गैरजिम्मेवार बन्ने प्रचलन छ । केही सातापहिले काठमाडौंको बालकुमारीमा कोरियाली भाषा परीक्षाको विषयमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर दुईजनाको ज्यान गयो । सरकारले फिल्डमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाही ग¥यो । पीडित परिवारलाई राहत दियो । तर, प्रत्यक्ष रूपमा घटनाको नैतिक जिम्मेवारी घटनासँग सम्बन्धित कुनै मन्त्रालयको नेतृत्वले लिएन । एक निकायले अर्को निकायलाई दोष लगाउने काम भयो । राजनीतिक नेतृत्वबाटै सो घटना गणतन्त्रविरुद्धको खेल हो भनेर विषयान्तर गर्न खोजियो । यसका साथै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आयो भनेर पटक–पटक उद्घाटन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउन यतिका वर्ष किन लाग्यो अनि यस्तो ढिलासुस्तीले राज्यलाई कति घाटा भयो भन्नेबारे जवाफदेही हुनुपर्ने हो भन्ने निक्र्योल गर्न सकेन ।

छैटौँ, तथ्यपरकता तथा वस्तुपरकता : तथ्यमा आधारित नीति–निर्माण गर्नु तथा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानुन कार्यान्वयन गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कतिपय सन्दर्भमा बोलेका तथा गरेका कार्य तथ्यमा आधारितभन्दा पनि भावना र उक्साहटमा हुने गरेका देखिन्छन् । हिजोआज सामाजिक सञ्जालितर असी–नब्बे हजार तलब खाने शिक्षक पनि विदेश पलायन हुने गरेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलेको भिडियो निकै चर्चामा छ । शिक्षकको अधिकतम तलब स्केलबारे प्रधानमन्त्रीले कुन तथ्यका आधारमा बोलेका हुन् भनेर धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । तथ्यमा भन्दा लोकप्रिय के गर्दा भइन्छ, त्यसैमा बढी केन्द्रित हुने राजनीतिक संस्कारले गर्दा नेतृत्वका अधिकांश काम–कारबाही तथ्यमा आधारित हुन सकिरहेका छैनन् ।

सातौँ, निष्पक्षता : नेतृत्वले अधिकार र स्रोत साधनको उपयोग गर्दा निष्पक्ष भएर गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक मान्यता छ । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले पार्टी र व्यक्तिगत पक्षधरतामा आधारित भएर काम गर्ने गरेकाले सार्वजनिक दायित्व निष्पक्ष तवरले निर्वाह भएको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भएको अवस्थामा आफू निर्वाचित जिल्लामा धेरै विकास योजना पार्ने वा राजनीतिक नियुक्तिमा नातागोता तथा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय स्थानीय तहमा आफूलाई भोट नदिएका तथा अन्य पार्टीका सेवाग्राहीलाई जनप्रतिनिधिले पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने गरेका गुनासो पनि आउने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा जनस्तरबाट आउने गुनासो र सञ्चार माध्यममा आउने नकारात्मक समाचार हेरेर व्यवहारमा सुधार गर्ने प्रवृत्ति निकै कम छ । आफूबाट भएको गल्तीलाई स्विकार्दा पद नै छोड्नुपर्ला भन्ने भयले गर्दा गलत कामलाई पनि सही सावित गर्न खोज्ने परिपाटी व्याप्त छ ।

नैतिकता मानवीय जीवनको आदर्श र शासन सञ्चालन विधिको मार्गदर्शन हो । राजनीति राज्यका सबै नीतिको मूल नीति हो । अग्रपंक्तिमा रहेर राजनीतिको प्रयोग र परिचालन राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वमा उच्च नैतिकता भएमा मात्र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कायम गर्न सम्भव हुन्छ । साभारः नयाँ पत्रिका