चुनावको समयमा हरेक उम्मेदवार जनतामा आवश्यकता भन्दा ठूला योजना लिएर जान्छन् । जो की जनतालाई झुक्याएर निर्वाचन आफ्नो पोल्टामा पार्न सकियोस् । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा पनि बाहिरका योजनाहरू लिएर जनतालाई सुनाउने र जनतालाई झुक्याउने अस्त्रका रूपमा घोषणापत्रहरू आउछन् । ति घोषणा पत्रमा भएका कुराहरू निर्वाचन जितेपछि कार्यान्वयनकालागि हुँदैनन् । ति त रद्दिको टोकरीमा जान्छन् । महत्वकांक्षी योजनाहरू, जो कार्यान्वयनकालागि स्थानीय स्रोत साधनले पुग्दैन, ति योजनाहरू आफ्नो कार्यकालमा पूरा हुँदैनन् र सम्भव पनि हुँदैनन् ।
मुलुकका स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालकालागि भएको निर्वाचन पछि विजय भएकाहरूले ल्याएका घोषणा पत्रहरू पनि आकर्षक छन्, तर, कार्यान्वयनमा शून्य जस्तै छन् । नियमित विकासका योजना बाहेक अन्य महत्वकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयनको चरण शून्य प्रायः छ । जनप्रतिनिधि आएपछि दुई वटा बजेट आईसकेका छन् । तर ति बजेटमा घोषणा पत्रका अधिकांक्ष महत्वकांक्षी योजनाहरू सुरुवात समेत भएका छैनन् । दोस्रो बजेटमा समेत ति योजना तथा नीति समावेश नहुँदा अबको पाँच वर्षमा पूरा हुने कुरा सम्भव देखिदैन । अब ति योजनाहरू अर्को कार्यकालकालागि हुने निर्वाचनको खुराक बन्नेछन् ।
घोषणा पत्रमा आफूले गर्न सक्ने, स्थानीय स्रोत साधनले पुग्न सक्ने तथा आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने योजनाहरू मात्रै समावेश गरेर जनतामाझ लैजानु पर्छ । त्यस्तो गरेमा मात्रै जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमाथि वितृष्ण पैदा पनि हुँदैनन् । हामीले जति महत्वकांक्षी योजनाहरू ल्याउन खोज्छौं, ति योजनाहरू पूरा नहुँदा जनतामाथि विश्वास घट्छ, वितृष्णा पैदा हुन्छ । त्यसकै परिणाम अहिले राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा सरकारमा रहेका ब्यक्तीहरूले भनेका कुराहरूमा जनताले विश्वास मान्दैनन् । जनता पनि चलाख भइसकेका छन् । अब नेताले जे भने, घोषणा पत्रमा जे कुरा आए, ति कुराको विश्वास गर्दैनन् । जनतामाथि जति महत्वकांक्षी योजनाहरू ल्याएपनि ति कुरा नपत्याउदा आफै वेबकुफ बन्ने अवस्था आउछ, त्यसैले काम गर्न नसक्ने कुरा घोषणा पत्रमा ल्याएर लोकप्रिय बन्न खोज्ने कुरा सपना मात्रै हुनेछ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १५ माघ २०८०, सोमबार १७:१६ बजे