दाङ,११ कात्तिक । नेकपा एमालेका महासचिब शंकर पोखरेलले एमालेकालागि सरकार प्राथमिकता नभएको बताएका छन् । प्रेस चौतारी दाङले शनिबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिब पोखरेलले कोशीमा काँग्रेसका ८ जना सांसदले एमालेको सहयोग माग गरेपछि आफूहरुले समर्थन गरेको बताए ।

“संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकार भएपछि विगतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको ब्याख्या अन्तर्गत एक प्रकारकोे निर्दलिय सरकार जस्तो बन्न पुग्याछ । बास्तममा लोकतन्त्रमा त्यो उचित होईन्, तर, संबिधानले ब्याख्या गरिसकेपछि त्यो आफैमा शासकीय अभ्यास भयो”,उनले भने “त्यस अर्थमा नेपाली काँग्रेसका ८ जना सांसदले आफूलाई उपधारा ५ को अभ्यास अन्तर्गत अगाडी बढ्न तयार भएको र एमालेको सहयोग खोज्न आइपुगेपछि हामीले सहयोग गर्दया हो ।”

साथै उनले आधारभूत विश्वव्यापि मान्यता अनुरुप नै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनु पर्ने बताए । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तीको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७९ लाई टुंग्याउनकालागि विश्वब्यापी मान्यताको नम्स अनुरुप हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।“ त्यसका आफना नम्स छन्, त्यो नम्स भित्र रहेर उहाँहरु अगाडी बढ्न खोजे एमालेको साथ रहन्छ”,उनले भने “ गम्भीर प्रकारका मानवता विरोधी अपराधको पैरवी गरेमा एमालेको साथ रहदैन् ।”

केही विषयमा सत्य निरुपणले गर्ने, सामान्य विषयलाई मेलमिलाप गराउने र गम्भीर विषयलाई अदालतमा मुद्दा चलाउने कुरामा एमालेको समर्थन रहने महासचिब पोख्रेलको भनाई छ । तर, गम्भीर अपराधलाई उन्मुक्ति दिने कुरामा एमाले सहमत नहुँने उनको बताए । उनले नेपाल आर्थिक रुपमा शंकट पर्नुमा बाह्य प्रभाब नभई नेपाली रकम विदेशीनु रहेको बताए ।“रुस र युक्रेनका द्वन्दले गर्दा शंकट परेको भन्ने बहस भइरहेको छ”,उनले भने “तर, हाम्रा छिमेकी चिन र भारतलाई पनि यो द्वन्दले कुनै असर गरेको देखिदैन, तर, भुपरिबेष्ठित मुलुक नेपालमा त्यसले असर गरेको भन्ने कुरा अयोग्यता छुपाउने खेल मात्रै हो ।”

हुण्डी कारोवारले गर्दा नेपाली पैसा विदेश गएको उनको भनाई छ । एक सय किलो सुन तस्करी हुँदा एक अर्ब भन्दा बढि खर्च हुने र त्यो रकम नेपाली युवाले विदेशमा कमाएको पैसा हुण्डीले करोबार गरि तस्करलाई दिने गर्दा पनि यस्तो शंकट उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।“ सय किलो सुन ल्याउँदा एक अर्ब भन्दा बढि खर्च लाग्छ । त्यो एक अर्बकालागि बैंकले ऋण दिदैन”,उनले भने “ त्यो रकम नेपाली युवाले विदेशमा कमाएको पैसा हुन्डीले लिने र त्यस मार्फत तस्करलाई उपलब्ध गराउने गर्छन,यही कारण नेपालमा आर्थिक शंकट उत्पन्न भएको छ ।”

महासचिब पोख्रेललले घोराही-तुलसीपुर चारलेन निर्माणको ठेक्का लगाउने कुरा चलेको भन्दै पुनः एक्जिम बैंकको लगानीमा सुरु भए अबस्था सुधार नहुँने बताए । “फेरिपनि एक्जिम बैंकले चारलेन बनाउने कुरा आएको छ, नेपाल सरकारले त्यसमा बजेट छुट्याउन सकेको छैन”,उनले भने“ एक्जिम बैंकले नै बजेट दिएर चारलेन बनाउँदा पुनः त्यस्तै हालत हुन्छ, सुधार हुँदैन ।”