दीपक बोहरा
दाङ, १८ भदौ ।
विपन्न परिवारलाई ब्यवसायमा जोड्नका लागि ‘गाउँ–नगर साझेदारी कोष’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । त्यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरुलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिदै आएको छ ।

गरिवी निवारणका लागि तत्कालीन गाउँपालिकाहरुले ‘गाउँ–नगर साझेदारी कोष’का रुपमा सञ्चालित कार्यक्रम हाल स्थानीय सरकारमा गाभिएका छन् । केही गाविसका कार्यक्रम २०७१ सालमा भएको पुर्नसंरचना अनुसार तत्कालिन स्थानीय निकायमा गाभिए भने केही २०७३ को संघीयताअनुसार बनेका पालिकामा गाभिए । पालिकामा गाभिएका त्यस्ता कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सञ्चालित छन् । गरिवी निवारणका लागि भनेर ती कोषहरु सञ्चालनमा आएका हुन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका डुब्यो
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सोही कार्यक्रमलाई ‘साझेदारी विकास कोष’को नामबाट उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, त्यो कोष अस्तब्यस्त छ । सोही कोषबाट लाखौं रकम ऋण प्रदान गरिएको छ । तर, त्यो ऋण उठाउनतर्फ कुनै चासो गएको छैन ।

२०६५ सालतिर उक्त कोष तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएको हो । त्योभन्दा अघि ‘गाउ–नगर साझेदारी कोष’का नामबाट सञ्चालन भएपनि नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएपछि साझेदारी विकास कोष नाम राखियो । त्यो कोषको रकमबाट अहिले ६६ लाख १९ हजार ७ सय ३४ रुपैँया लगानी भएको थियो । तर, त्यो सबै रकम अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन जसले गर्दा उपमहानगरपालिकाको लाखौं रकम हिनामिना हुने अवस्थामा छ ।

नगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुनुभन्दा पहिले त्यो ८६ लाख रुपैयाँ थियो । सोही रकम तत्कालिन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएको हो । त्यतिबेला कोषका छुट्टै ४ जना कर्मचारी थिए र उनीहरुले त्यहीबाट तलब खान्थे । तर, जब तत्कालिन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भयो, त्यसपछि कर्मचारीलाई स्थायी बनाएर नगरपालिकाले तलब खुवाउन थाल्यो ।

नगरपालिकाबाट तलब खाना थालेपछि त्यो कोषको रकम उठाउनतर्फ कसैले पनि ध्यान दिएनन् । त्यसकै परिणाम २०६५ सालदेखि अहिलेसम्म रकम उठ्न पनि सकेको छैन । तत्कालिन अवस्थामा नगरपालिकालाई करिव ८६ लाख रुपैंयाँ हस्तान्तरण भएकोे समाज कल्याण इकाइमा कार्यरत नायब सुब्बा होमवहादुर वलीले बताए । वलीका अनुसार कोषबाट ३९ लाख २१ हजार २६ रुपैँया लगानी भएको छ ।

त्यो लगानीलाई उठाउन नसकिएको वलीले बताए । रकम उठाउन पटक–पटक सूचना जारी गरेको समेत उनले बताए । सूचना जारी गर्दा १२ वटा समूहले लगानी फिर्ता गरेको भएपनि अझै एक सय १४ समूहले फिर्ता नगरेको वलीले बताए । ‘हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका छौं’,उनले भने, ‘तर, कसैले पनि फिर्ता गर्न चासो देखाउनुभएको छैन ।’

विपन्न परिवारलाई ब्यवसायमा जोड्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । त्यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरुलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिदै आएको छ । तत्कालिन तुलसीपुर नगरपालिकाभित्रका ९८, विजौरी गाविसका २ र नारायणपुर गाविसका १४ जनाले कोषबाट लिएको ऋण फिर्ता गरेका छैनन् ।

कोषबाट लिएको ऋण उठाउनका लागि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिएको छ । त्यति गर्दा ऋण फिर्ता नभएपछि वडा तथा नगरबाट दिईने सबै सेवा सुविधा बन्द गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय सम्बन्धित वडाले कार्यान्वयन गरेनन् जसले गर्दा पनि कोषको रकम उठन नसकेको वलीको भनाई छ । ‘ऋण लिएकाहरुले नतिरेपछि कार्यपालिकाले नै वडाको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो’, उनले भने, ‘तर, त्यो निर्णय वडाले कार्यान्वयन गरेन ।’

ऋण फिर्ता गर्दा ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट समेत गर्ने निर्णय भयो । विपन्न समूदायको आयआर्जनसंगै उपमहानगरपालिकाको आम्दानीको एउटा पाटोका रुपमा पनि लिन सकिने त्यो कोषको विजोग भएपछि उपमहानगरपालिकाले पनि चासो देखाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले बैठकले छानविनका लागि समिति बनाएको छ । तर, त्यो समिति बनाएको एक बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन । ‘समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ’, समितिका सदस्य लक्ष्मण विश्वकर्माले भने, ‘अब बस्ने कार्यपालिका बैठकमा पेश हुन्छ ।’ त्यो कोषमा सातौ तहका अधिकृत टोपबहादुर डाँगीको हस्ताक्षर चल्छ । त्यो समितिको सदस्य सचिवमा सुरुमा डाँगीलाई नै राखिएको थियो । तर, डाँगी बैठकमा सहभागी हुन नमानेपछि नायब सुब्बा होमबहादुर वलीलाई सदस्य सचिवमा राखिएको थियो । त्यो कार्यक्रम २०५६÷०५७ देखि सुरु भएको हो ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरको पनि उस्तै
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पनि कोषबाट लगानी गरेको रकम उठ्न सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाको साझेदारी विकास कोषबाट गएको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म पाँच सयलाई कोषबाट ऋण प्रदान गरिएको थियो । तीमध्ये दुई सय २३ ले ऋण चुक्ता गरिसकेका छन् भने एक सय २३ ले नियमित किस्ता बुझाईरहेका छन् । बाँकी एक सय ५४ जनाले ऋण चुक्ता गर्ने भाखा नाघे पनि ऋण रकम नबुझाएको उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी खिमानन्द अर्यालले बताए ।

उपमहानगरपालिकाको कोषबाट हालसम्म पाँच करोड १६ लाख ८२ हजार लगानी भएकोमा ३ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ असूल भएको छ । कोषबाट लगानी भएको ७५ लाख ७९ हजार ७ सय ५२ रुपैँया भाडा नाघेपनि उठ्न नसकेको अर्यालले बताए । ‘कोभिड महामारीको समयमा रहेको लकडाउन, लामो समयसम्म आर्थिक मन्दिको अवस्था हुनुजस्ता कारणले लगानी उठ्न सकेको छैन’,उनले भने, ‘ऋण रकम उठाउन हामीले पटक–पटक पहल गरिरहेका छौं ।’

नेपालगञ्जमा मधेशी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अन्य बर्गहरुमा बढी लगानी गरी उनीहरुको ब्यवसायिक क्षमता बढाएर आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने गरी लगानी भएकाले लक्षित वर्गहरुमा कर्जा तिर्नका लागि अन्य वैकल्पिक पेशा, ब्यवसाय नहुनुले पनि लगानी उठ्न नसकेको उनले बताए । सोही रकम उठाउनका लागि कार्यदलको पटक–पटक गरी १० वटा बैठक बसेर ऋणीलाई पत्राचार पनि गरिएको छ ।

साथै उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पनि पहिलो चरणमा प्रहरीको सहयोगबाट ऋण असूल गर्ने, दोस्रो चरणमा तीन पुस्ते विवरण उल्लेख गरी सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्ने र तेस्रो चरणमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यपालिकाको निर्णयपछि प्रहरी परिचालन गर्दा तिर्नुपर्ने एकसय ५४ जनामध्ये ८ जनाले सबै रकम चुक्ता गरेको, १७ जनाले आंशिक किस्ता, ब्याज र जरिवाना बुझाएको तथा ११ जनाले ब्याज र जरिवाना मात्र बुझाएका थिए जसबाट ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रकम उठेको थियो । बाँकीले ऋण रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनीहरुले अहिलेसम्म पनि ऋण रकम तिरेका छैनन् ।

बुटवलमा भने प्रभावकारी
बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि कोषलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका वित्त ब्यवस्थापन महाशाखाका अधिकृत सितुप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार ४५ लाख रुपैँया कोषमा रहेको छ । सोही रकममध्ये ४२ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । लगानी भएको रकम समयमै उठ्ने गरेको कोषका सदस्य सचिव तारा ज्ञवालीले बताईन् ।

उनका अनुसार १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने गरिएको छ । ६/६ महिनामा लगानी फिर्ता गर्ने गरिएको भन्दै सोही अनुसार फिर्ता हुने गरेको उनले बताईन् । ‘हाम्रो कोषमा भएको ४५ लाख हो, त्यसमा ४२ लाख लगानी भइसकेको छ’, उनले भनिन्, ‘लगानी भएकोे सबै रकम हामीले एक बर्षभित्र फिर्ता लैजाने गरेका छौं ।’ हाल ६५ समूह आबद्ध रहेका छन् । कोषको रकम लगानी लिएर उद्यमशीलतामा समेत जोडिएको उनको भनाई छ ।

एउटा ब्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म दिन मिल्ने विधान भएकाले यसलाई बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ‘एउटा भैसीकै मूल्य डेढ लाख रुपैयाँ बढी पर्छ, त्यसैले अहिले समूहलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिएर पुग्दैन’,उनले भनिन्, ‘अब यसलाई बढाउने गरि पहल थाल्नुपर्छ ।’ पशुपालन, कृषि जस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीले गरीव तथा विपन्न परिवारहरु आत्मनिर्भर बन्न थालेको उनको भनाई छ ।

कोषबाट उद्यमशीलमा जोडिदै
कोषबाट लिएको रकमले समूहहरु उद्यममा जोडिएका छन् । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा सञ्चालित स्थानीय विकास कोषबाट ऋण लिएर त्यहाँका समूहले बंगुरपालन, गाईपालन, तरकारी खेतीलगायतबाट आम्दानी गर्ने गरेका छन् । कोषका प्रमुख लक्ष्मी खनालका अनुसार वडा नं.२ स्थित देवी महिला सामुदायिक संस्थाले बंगुर पालन गरेको छ ।

त्यस्तै वडा नं.१ स्थित तिनाउ सामुदायिक संस्थाले गाईपालन गरिरहेको छ । यस्तै २० बढी संस्थाले ऋण लिएर व्यवसायिक बनेको उनको भनाई छ । ‘ऋण लिएर के काम भइरहेको छ भनी हामीले नियमित अनुगमन पनि गर्ने गरेका छौं’,उनले भनिन् ‘हामीबाट ऋण लिएर बंगुरपालन, गाईपालन, तरकारी खेतीलगायतबाट आम्दानी लिने गरेका छन् ।’

नगरपालिकाको कोषमा हाल ८० लाख छ । उक्त रकम समूहहरुलाई ऋण दिएर समयमै उक्त ऋण उठाउने गरिएको छ । प्रत्येक समूहलाई हरेक महिनाको १ गते बोलाएर प्रशिक्षण दिने तथा ऋण उठाउने गरेकाले पनि समयमै ऋण रकम उठ्ने गरेको उनको भनाई छ । प्रत्येक समूहलाई पाँच लाखका दरले ऋण दिने गरिएको छ ।

तत्कालिन नगरपालिकादेखि चलेका थिए कार्यक्रम
उद्यमशीलतालाई जोड दिदै तत्कालीन नगरपालिकाहरुले यो कार्यक्रम चलाएका थिए । मुलुक संघीयतामा जानुभन्दा अघिका नगरपालिकाले यी कार्यक्रम चलाएको र हालका स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका साझेदारी विकास कोष प्रमुख कृष्ण जोसीले बताए । ‘मुलुक संघीयतामा जानुभन्दा पहिलेका नगरपालिकाले यो कार्यक्रम चलाएका थिए’, उनले भने ‘त्यसपछि संघीयता आएसंगै सम्बन्धित पालिकामा हस्तान्तरण भए ।’
यी हुन्, २०७४ अघिका लुम्बिनी प्रदेश भित्रका नगरपालिकाहरु :

साभारः अग्रिम साप्ताहिक