दीपक बोहरा
दाङ, ९ जेठ ।
महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७८.०७९ मा लुम्बिनीका पालिकाहरूमा बेथितिका चाङ लागेका छन् ।
प्रदेशका एक सय ९ वटा पालिकाको १ खर्ब ७३ अर्ब २७ करोड ३८ लाख रूपैँयाको लेखा परीक्षण हुँदा ५ अर्ब ७ करोड १९ लाख अर्थात् २.९३ प्रतिशत रकम बेरूजु देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको तिर्न बाँकी स्थानीय तहको बेरूजु अब २० अर्ब ४३ करोड ४४ लाख पुगेको छ ।
गएको वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा बढि बेरूजु कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाको रहेको छ । सो पालिकाको १ अर्ब २२ करोड ७० लाख ८९ हजार रकमको लेखा परीक्षण गर्दा १५ करोड १२ लाख १२ हजार रूपैया अर्थात् बेरूजु १२.३२ प्रतिशत बेरूजु भेटिएको हो ।
त्यस्तै रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकामा ७.३४ प्रतिशत, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ६.६९ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिम स्थित पाल्हिनन्ददन गाउँपालिकामा ६.६१ प्रतिशत, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको ६.२४ प्रतिशत, पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाको ५.९८ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । त्यस्तै गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकामा ५.३४ प्रतिशत, बाँकेको राप्ती सोनारा गाउँपालिकामा ५.३१ प्रतिशत, कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिका ५.२६ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिमको सरावल गाउँपालिकामा ५ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । यी पालिकाहरू लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा बढि बेरूजु हुने १० पालिका मध्येका हुन् ।
बेरूजु दोहो¥याउँदै पालिका
कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका यस अघि पनि सबैभन्दा बढी बेरूजु हुने पालिका थियो । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा पनि उक्त पालिकाको बेरूजु १३.६२ थियो । त्यस्तै ६० औं प्रतिवेदनमा बेरूजुका मामलामा लुम्बिनीको ९ औं स्थानमा रहेको कपिलवस्तुकै महाराजगंज नगरपालिका ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार तेस्रो स्थानमा थियो । त्यतिवेला सो पालिकाको बेरूजु प्रतिशत ९.२३ थियो । अहिले घटेर ५.२६ प्रतिशत भएको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत प्रकाश गौतमका अनुसार जनप्रतिनिधिले बेरूजु हुने गरी कार्यक्रममा खर्च गर्न लगाएकाले बेरूजु बढी भएको हो । मायादेवी गाउँपालिकामा अघिल्लो र यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढी बेरूजु देखिएको उनले बताए । गौतमका अनुसार, सो पालिकामा गत वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्न थालियो तर सुरक्षा भत्ता लिनेहरूमध्ये सबैले बैंकमा खाता खोलेनन । चैतमा बाँड्नु पर्ने भत्ता जनप्रतिनिधिको अनुरोधमा नचलाइ राखियो । त्यो रकम सबै बेरूजु देखियोे । ८ करोड रूपैँया भत्ता बाँडिसकेको भए पनि २ करोड भत्ता होल्ड गर्दा १० करोड नै बेरूजु देखियो ।
त्यस्तै कपिलवस्तुकै महाराजगंज नगरपालिकामा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमै बढि बेरूजु देखिएको लेखा प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले बताए । त्यस्तै नियम भन्दा बढि जनशक्ति राख्ने, दरबन्दी भन्दा बाहेकका कमचारी राख्ने, विद्यालय खाजा खर्च दिने जस्ता कामले पनि बेरूजु बढाएको उनले बताए ।
बेरूजु पर्छर्यौट गर्ने जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । सोही अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यसलाई गम्भीर लिनु पर्छ । सोही अनुसार बेरूजु आएकाहरूलाई फर्छयौटकालागि चिठी पठाएको र नियमित फलोअप गर्ने गरेको मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमेश्वर यादवले बताए । मायादेवी र महाराजगञ्जमा बेरूजु फर्छयौटकालागि कानुन तर्जुमा अझै भएको छैन ।
यी हुन्, प्रतिवेदनमा औल्याईएका विषयहरूः
कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाले १३ फर्मबाट रू.५७ लाख ३५ हजारका चारसय ४४ हेण्ड पम्प खरिद गरी वितरण गरेकोमा प्राविधिक नापजाँच र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । त्यस्तै खरमुक्त छानो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नकालागि रू.९१ लाख ९५ हजारको सातसय ५० बण्डल जस्तापाता खरिद गरेको थियो । यो काम आवश्यकता पहिचान र मापदण्ड निर्धारण नगरिकनै गरिएको थियो ।
रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउ र दानव नदी तटमा मापदण्ड विपरित चारवटा क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०७७ सालमा जारी भएको ढुंगा, गिट्टी,बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्डमा खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।
कपिलवस्तुको सुद्धोधन गाउँपालिकाले ४५ लाख ७३ हजार मूल्यका २० वटा स्कुटर खरिद गरि २० जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तीलाई वितरण गरेकोमा स्कुटर प्राप्त गर्न योग्य अपाङ्ग ब्यक्तीको मापदण्ड निर्धारण नगरेको तथा स्कुटर वितरण गर्दा अपाङ्गता वर्गीकरण नखुलेका २ अपाङ्गहरू समेतलाई स्कुटर वितरण गरेको पाईयो । निवेदन दिएका भरमा कार्यपालिकाले छनोट गरेको हुँदा अत्यावश्यक भएका अपाङ्गहरूले पाएका छन् भन्ने आधार देखिएन । खरिद भएका स्कुटरहरूको वारेन्टी/ग्यारेन्टी प्रमाण संलग्न भएको पाइएन । पालिका केन्द्र नजिकका एक जना लाभग्राहीसंग सोधपुछ गर्दा निःशुल्क मर्मत सेवा बारे जानकारी नभएकाले बिक्री पश्चातको सेवा नलिएको बताए ।
गुल्मीको मदाने गाउँपालिका र एक निर्माण व्यवसायीलाई रू.२३ लाख ६३ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी दिनुपर्नेमा रू.४८ लाख २७ हजार भुक्तानी दिएकाले रू.२१ लाख ८० हजार बढी मूल्य समायोजन दिएको छ । मूल्य समायोजन बापत बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनु पर्दछ ।
रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन बनाउँदा बढि भुक्तानी दिएको छ । रू.२३ लाख ६३ हजार भुक्तानी दिनुपर्नेमा रू.४८ लाख २७ हजार भुक्तानी दिएकाले रू.२१ लाख ८० हजार बढि दिएको छ । मूल्य समायोजन बापत बढी भुक्तानी दिएको रकम असुल हुनुपर्छ ।
घोराही उपमहानगर–पालिकाले लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ को दफा १० को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको तह बृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ जारी गरि ५९ कर्मचारीको स्तरबृद्धि गरी सो बापत ९ लाख ९८ हजार खर्च गरेको छ ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले एक घर, एक ग्यास सिलिण्डर र चुल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रममा ९ हजार पाँच सय ग्यास चुल्होको रू.१ करोड ८७ लाख ९७ हजार र ९ हजार ५०० सिलिण्डरको रू.३ करोड ११ लाख ३६ हजारसमेत रू.४ करोड ९९ लाख ३३ हजारको सिलिण्डर र ग्यास चुल्हो वितरण गरेको छ । निजि प्रयोजनका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री गर्ने आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्न न्यूनतम अंक रू.१ करोड ६१ लाख ४६ हजार कायम गरि बोलपत्र आह्वान गर्दा सबै भन्दा बढि रू.३ करोड ५० लाख कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले विभिन्न कारण देखाउँदै २०७८/१२/१३ मा सम्झौता नगर्ने निवेदन दिएकाले दोस्रो बढि कबुल गर्ने बोलपत्र दातासंग अंक रू. २ करोड ४६ लाख ६७ हजारमा सम्झौता गरेको छ । पहिलो बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौता नगर्दा नगरपालिकाको आम्दानी रू. १ करोड ३ लाख ३२ हजार आम्दानी घट्न गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी बोलपत्रको शर्त बमोजिम कारवाही गर्नुपर्दछ । सााभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ९ जेष्ठ २०८०, मंगलवार १२:३० बजे