काठमाडौं, २ चैत ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानुनका आधारमा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्रीहरुसँगको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उहाँले संविधानले दिएको एकल अधिकारलाई प्रभावकारीरुपमा प्रयोग गर्ने, साझा अधिकारलाई समन्वयमा प्रयोग गर्ने र संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी कतिपय अत्यावश्यकीय सवालमा व्यवहारिकरुपमा पनि समन्वय गरेर तीनै तहका सरकारहरुले अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘हामीले ठूलो राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त गरेको संघीयताको मूल मर्म भनेकै राज्यमा जनताको पहुँच स्थापित गर्ने र राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा सरल र सहजरुपमा जनताको घरनजिक पुर्याउनु हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्नुपर्छ, बाँकी जनताका पक्षमा दैनिक दिनको काम गर्ने स्थानीय सरकारले हो भने त्यसमा समन्वय गर्ने काम प्रदेश सरकारले हो ।’

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै कामको अधिकार संघीय सरकारलाई भए पनि संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी व्यहारिकरुपमा संघीयताको कार्यान्वयनका आफूहरु लागिरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । ‘दूरसञ्चार, हुलाक, रेडियो फ्रिक्वेन्सीलगायतका धेरै क्षेत्र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानतः यी निकाय संघीय सरकारकै माताहत रहे पनि व्यवहारिकरुपमा प्रदेश र पालिका तहमा सेवा प्रवाह गर्ने सवाल हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन् ।’

आफूले मन्त्रालय सम्मालेपछि लामो समयदेखि थन्किएका कानुनु परिमार्जन र अत्यावश्यकीय सेवा सुधारमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘म मन्त्री भएपछि पहिलो निर्णयको रुपमा सबै राजमार्ग क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको थिए, आगामी वैशाखसम्म यसको ८० प्रतिशत काम पूरा गर्ने तयारी भइरहेको छ । जनताको जहाँ सबैभन्दा धेरै जमघट हुन्छ, त्यही ठाउँममा फोन र इन्टेरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउने गरी सेवा प्रवाहस्थलहरुलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइएको छ ।’

बैठकमा प्रदेश मन्त्रीहरुले संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकार प्रयोगमा समस्या नभए पनि साझा अधिकार प्रयोगमा अलमल देखिएको प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तीनवटै सरकारले अलि बढी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेजस्तो देखिदा काममा एकरुपता आउन नसकेको, दूरसञ्चार सेवा दुुर्गममा जान नसकेको, आम सञ्चार क्षेत्रले संघीयताको महसुस गर्न नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने समस्याको गाँठो संघीय सरकारले फुकाइदिनुपर्ने, संघीय कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

उहाँहरुले तीनवटै सरकारका प्रभावकारी बनाउन एकीकृत निकाय बनाउनुपर्नेमा पनि प्रदेश मन्त्रीहरुले जोड दिनुभएको थियो । मन्त्रीहरुले प्रदेशस्तरमा प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, आम सञ्चार प्रतिष्ठानका एकाइ राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । समन्वय बैठकका लागि सञ्चारमन्त्रीलाई धन्यवाद दिंदै उहाँहरुले सबै मन्त्रालयले यस्तै बैठक आयोजना गरेर आपसी अलमलमा सजहीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश सरकारहरुसँग संघीय सरकारका पनि कतिपय अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै देशभरि लागु हुने र प्रदेशमा लागुहुने कामको सीमितता छुट्याएर अघि बढ्दा अधिकार प्रयोगमा अलमल नआउने बताउनुभयो । डाटा सेन्टरमा एकरुपता ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिंदै उहाँले हरेक प्रदेशमा चलचित्र छायाँकन स्टुडियो बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिवहरु, सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, नेपाल टेलिकमलगायतका विभागीय संस्थाका प्रमुखहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।