धादिङ, २३ फागुन ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु सरकारको प्राथमिक कार्यभार रहेको बताउनुभएको छ ।

धादिङको गल्छीमा आयोजित सामुदायिक रेडियोहरुको दुई दिने राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले चालु संसद अधिवेशनबाटै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाकी कार्यभार टुंगोमा पुर्याउने बताउनुभएको हो ।

अघिल्लो संसदमा बिधेयक पेश भए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसपटक त्यसका लागि प्रमुख दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता नै जनाइसकेकाले संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि मिडियाको पनि सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा सरकारले गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा विभिन्न चलखेल सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दा आम मुद्दाको रुपमा भन्दा शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायभित्र रहेर टुङ्ग्यानुपर्ने बताउनुभयो ।

एक अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले सरकार छिमेकी मुलुकसहित सबै मित्रराष्ट्रहरुसितको सन्तुलित परराष्ट्रनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । कतिपय सन्दर्भमा जिम्मेवार नेताहरूले नै मुलुकको हितबिपरित अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सन्चारमाध्यमले यस्ता सवालमा ध्यान दिनुपर्ने र राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनको सफलतामा मिडियाको ऐतिहासिक भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले गाउँगाउँका जनता जगाउन एफएम रेडियोको भूमिका झन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । मिडियाको यो शक्ति अब जनताको जीवनस्तर परिवर्तनमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक परिवर्तनसंगै संबैधानिक र कानुनीरुपमा धेरै परिवर्तन गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले गति लिननसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुनी सचेतताका लागि सन्चारमाध्यमले आफ्ना सामग्री उत्पादन र प्रकाशन प्रसारणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालमा धेरै मातृभाषा र मौलिक सस्कृति संकटापन्न अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले मातृभाषाप्रति समुदायको सकारात्मक धारणा विकास गर्दै यसको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउन सामुदायिक रेडियोलगायत सबै सन्चारमाध्यामले मातृभाषाका कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणमा जोड दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले संविधानमै सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको औल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो-मातृभाषालाई प्रयोगमा ल्याएर सबै भाषाभाषीलाइ व्यापक बनाउनु आजको आवश्यकता हो, यसमा सन्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

युनेस्कोको सहयोगमा रेडियो धादिङले आयोजना गरेको सम्मेलनमा देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा पाँच वटा शीर्षकमा प्यानल छलफल हुने आयोजक रेडियो धादिङका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।