दीपक बोहरा,
दाङ, १७ फागुन ।
अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ऋणमा डुबेको छ । उपमहानगरपालिकाकै भाषामा भन्दा विगतको दायित्व तिर्न हम्मे–हम्मे छ । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरुमा चुस्त नहुँनु र संघीय तथा प्रदेश अनुदान नआउँदा अहिले उपमहानगरपालिका सुख्खा जस्तै छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका कामको भुक्तानी हुन सकेको छैन, भने कर्मचारीले तलब नखाएको महिनौ भएको छ ।

यसको पछाडी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आम्दानीलाई चुस्त नहुँनु नै रहेको उपमहानगरपालिका स्रोतले बताएको छ । उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आम्दानीका स्रोतलाई वेवास्ता गरिरहेको छ । त्यस्को एउटा उदाहरण हो –उपमहानगरपालिकामा रहेको साझेदारी विकास कोष । जुन कोषबाट लाखौं रकम ऋण प्रदान गरिएको छ। तर, त्यो ऋण उठाउन तर्फ कुनै चासो गएको छैन ।

२०६५ साल तिर उक्त कोष तत्कालिन नगरपालिकामा हस्तान्तरण भयो । त्यो भन्दा अघि गाउँनगर साझेदारी कोषका नामबाट सञ्चालन भएपनि नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएपछि साझेदारी विकास कोष नाम राखियो । त्यो कोषको रकमबाट २०६५ सालदेखी ऋण लगानी भएपनि उठाउन तर्फ ध्यान दिईएको छैन । जसले गर्दा उपमहानगरपालिकाको लाखौं रकम हिनामिना हुने अबस्थामा छ । नगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुनु भन्दा पहिले त्यो कोषको रकम चुस्त नै थियो । त्यतिबेला कोषका छुट्टै कर्मचारी थिए र उनीहरुले त्यहीबाट तलब खान्थे । तर, जब तत्कालिन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भयो, त्यसपछि कर्मचारीलाई स्थायी बनाएर नगरपालिकाले तलब खुवाउन थाल्यो ।

नगरपालिकाबाट तलब खाना थालेपछि त्यो कोषको रकम उठाउन तर्फ कसैले पनि ध्यान दिएनन् । स्रोतका अनुसार त्यो कोषको रकममा चलखेल हुन थाल्यो । त्यसकै परिणाम २०६५ सालदेखि अहिलेसम्म रकम उठ्न पनि सकेको छैन ।

तत्कालिन अबस्थामा नगरपालिकालाई करिब ८६ लाख रुपैँया हस्तान्तरण भएको थियो । त्यो कोषको रकम अहिलेसम्म ३÷४ करोड हुनुपर्ने हो । तर, अहिले ६६ लाख १९ हजार ७ सय ३४ रुपैँया मात्रै बैंक मौज्दात रहेको समाज कल्यान इकाइमा कार्यरत नायब सुब्बा होमवहादुर वलीले बताए । उनका अनुसार कोषबाट ३९ लाख २१ हजार २६ रुपैँया लगानी भएको छ । त्यो लगानीलाई उठाउन नसकिएको वलीले बताए । रकम उठाउन पटक–पटक सूचना जारी गरेको समेत उनले बताए । सूचना जारी गर्दा १२ वटा समूहले लगानी फिर्ता गरेको भएपनि अझै एकसय १४ समूहले फिर्ता नगरेको वलीले बताए ।‘हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका छौं”,उनले भने‘ तर, कसैले पनि फिर्ता गर्न चासो देखाउनु भएको छैन ।’

विपन्न परिवारलाई ब्यबसायमा जोड्नकालागि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा गरिएको हो । त्यसकालागि बिभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरुलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिदै आईएको छ । तत्कालिन तुलसीपुर नगरपालिका भित्रका ९८,विजौरी गाबिसका २ र नारायणपुर गाविकासका १४ जनाले कोषबाट लिएको ऋण फिर्ता गरेका छैनन् ।

कोषबाट लिएको ऋण उठाउनकालागि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिएको छ । त्यतिगर्दा ऋण फिर्ता नभएपछि वडा तथा नगरबाट दिईने सबै सेवा सुविधा बन्द गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय सम्बन्धित वडाले कार्यान्वयनमा गरेनन् । जसले गर्दा पनि कोषको रकम उठन नसकेको वलीको भनाई छ ।“ऋण लिएकाहरुले नतिरे पछि कार्यपालिकाले नै वडाको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो”,उहाँले भन्नुभयो“तर, त्यो निर्णय वडाले कार्यान्वयन गरेन ।” ऋण फिर्ता गर्दा ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट समेत गर्ने समेत निर्णय भयो ।

विपन्न समूदायको आयआर्जनसंगै उपमहानगरपालिकाको आम्दानीको एउटा पाटोका रुपमा पनि लिन सकिने त्यो कोषको विजोग भएपछि उपमहानगरपालिकाले पनि चासो देखाएको छ । उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले बैठकले छानविनकालागि समिति बनाएको छ । तर, त्यो समितिले पनि छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । त्यो कोषमा सातौ तहका अधिकृत टोपबहादुर डाँगीको हस्ताक्षर चल्छ । लेखा अधिकृतको हस्ताक्षर मार्फत त्यो कोषको रकम चल्नु पर्ने पटक–पटक उपमहानगरपालिकामा आवाज उठिरहेको छ । त्यो कार्यक्रम २०५६/०५७ देखि सुरु भएको हो ।