घोराही, २३ पुस ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले बिहीबार सूचना निकालेर सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जारी गरेको सूचनामा प्रचलित कानुन र मापदण्ड अनुसार दर्ता नगरी तथा नवीकरणलगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गराउन भनिएको छ । साथै विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि सञ्चालन भई हाल उक्त प्रयोजन र आयोजना समाप्तिपछि पनि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग पनि बन्द गराउन सूचनामार्फत भनिएको छ । सूचनामा प्रचलित कानुन र मापदण्डबमोजिम सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेमा नियमानुसार सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचना अनुसार अब जिल्लामा दर्ता भएर कानुनसम्मत् चलेका समेत र दर्ता नवीकरण नभएका तथा मापदण्ड नपुगेका सबै खाले क्रसर उद्योग बन्द हुनेछन् । सूचना अनुसार जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग बन्द हुने दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले बताउनुभयो । ‘दर्ता र मापदण्ड पु¥याएर सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगले प्रशासन कार्यालयमा कागजात बुझाएपछि अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हाललाई सबै क्रसर उद्योग बन्द हुन्छन् ।’

जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले दाङ जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको देखिएको बताउनुभएको छ । ‘अहिलेको मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन भएको देखिदैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘कतिपय बालुवा प्रशोधन उद्योगले क्रसरको काम गरिरहेका छन् ।’

गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि मात्रै जिल्लामा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन हुने गरेको देखिन्छ । २०७७ साल कार्तिकमा गरेको अनुगमनपश्चात गृह मन्त्रालयले मापदण्ड जाँच गर्न परिपत्र गरेपछि २०७९ सालमा अनुगमन हुने भएको छ । २०७७ सालपछि क्रसर उद्योगको अवस्था कस्तो छ रु  मापदण्डमा चलेका छन् कि छैनन् रु  यी सबै कुराको अनुगमन समेत भएको छैन ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि २०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरिएको छ । सोही मापदण्डले ९ नम्बर बुँदामा अनुगमनसम्बन्धी ब्यवस्था गरेको छ । जसमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । त्यो समितिले २०७७ सालमा पनि अनुगमन गरेको आफूलाई थाहा नभएको जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले बताउनुभयो ।

धेरै उद्योगमा कैफियत
पछिल्लो पटक २०७७ सालमा जिल्लामा रहेका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गर्दा धेरैमा कैफियत देखिएको थियो । उद्योगमा बोर्ड नराखेको, दर्ता नगरेको, फरक उद्देश्यको काम गरेको तथा अनुमति नै नलिएर उद्योग सञ्चालन गरेको फेला परेको थियो ।

अनुगमनका आधारमा हेर्दा दाङ जिल्लामा रहेका १२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये दुईवटा सञ्चालन नभएको अवस्थामा रहेका थिए । अनुगमनमा स्टक प्रमाणित नभएको देखिएका शिवाज दाङ कंक्रिट उद्योग ढिकपुर, योगी ब्रदर्श क्रसर उद्योग गोबरडिहा, स्वर्गद्वारी क्रसर उद्योग गोबरडिहा र भाग्यलक्ष्मी क्रसर उद्योग तुलसीपुर रहेका थिए । बोर्ड नै नराखेर उद्योग सञ्चालन गरेकामा शिवाज दाङ कंक्रिट उद्योग ढिकपुर, योगी ब्रदर्श क्रसर उद्योग गोबरडिहा र समृद्धि माइनिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि गढवा थिए ।

दाङमा सञ्चालनमा रहेका ३२ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूमा गरिएको अनुगमनमा कर चुक्ता नभएका १५ वटा भेटिएका थिए । साथै अनुगमनमा तोकिएको जग्गामा उद्योग सञ्चालन नभएको, कम्पनी दर्ता नभएको पनि देखिएको थियो ।

बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू अनुमति नलिई क्रसर सञ्चालन गरेकामा स्वर्गद्वारी स्क्रीन ल्यान्ट प्रालि बिजौरी, जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग बिजौरी, गणेश बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर, के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर, मंगलम बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर, बगारबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग सतबरिया, पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग लमही, जय बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग सतबरिया, पूर्णागिरी एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग र कृप्रभिज्ञा बालुवा वासिङ उद्योग रहेका थिए ।

त्यसैगरी उद्योगमा बोर्ड नराखेको र स्टक प्रमाणित नभएका पनि भेटिएका थिए । श्री बाबा वासिङ प्लान्ट उद्योग गोबरडिहा, सप्तऋषि एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग गोबरडिहा, पाण्डव बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, एस आर बालुवा वासिङ प्लान्ट उद्योग सतबरिया, मंगलम बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर, के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर र जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग बिजौरीमा स्टक प्रमाणित नभएको भेटिएको थियो ।

के छ नयाँ मापदण्ड ?
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरीको मापदण्ड तोकेको छ ।

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट र घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर, राजमार्गको राइट अफ वेबाट, खोला वा नदीको किनारबाट, पक्की पुलबाट, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय मिटर, अन्तराष्ट्रिय सीमा, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटरको दूरी तोकेको छ । दूरीसँगै विभिन्न निकायबाट अनुमति र वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि अनिवार्य गरेको छ ।

त्यसैगरी बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ले बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई दूरीसम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ । जसमा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट, घना बस्तीबाट, चुरे पहाडको फेदीबाट तराई भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रको हकमा एक किलोमिटर दूरी तोकेको छ ।

त्यसैगरी खोला वा नदी किनारबाट, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट, पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर दूरी तोकेको छ । त्यस्तै राजमार्ग राइट अफ वेबाट तीन सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर तोकिएको छ । साभारः नयाँ युगबोध