दीपक बोहरा
दाङ, ११ पुष ।
२०४७ सालदेखि कम्युनिष्ट राजनीति गरेका मोहन विक यस पटक एमालेका तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य मनोनित भए । तर, उनले विषयगत समितिमा जिम्मेवारी पाएनन् । संयोजकको मातहतमा काम गर्नुपर्दा आफ्नो योग्यता प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो उनी गर्छन् ।

कति ठाउँमा वडाध्यक्षहरुले विषयगत जिम्मेवारी लिएका छन् । ‘वडाध्यक्षहरुलाई वडाकै काममा भ्याई नभ्याई हुन्छ’, उनले भने‘त्यसमाथि विषयगत शाखाको जिम्मेवारी लिँदा कतैको पनि काम हुँदैन ।’

त्यस्तै मीन बुढाथोकी पनि घोराही उपमहानगरपालिकाको गाउँसभाबाट कार्यपालिकाकी सदस्य निर्वाचित भइन । उनलाई महिला तथा बालबालिका उपसमितिको संयोजक बनाईयो । तर, त्यो जिम्मेवारी पनि उनले बहन गर्न पाएकी छैनन् । भन्छिन् ‘महिला तथा बालबालिकाको संयोजक भनेर निर्णय भयो, तर, अहिले त्यो जिम्मेवारी उपमेयरले बहन गर्नुहुन्छ, भन्ने कुरा भएको छ ।’ ‘मैले धेरै कुरा सिक्न बाँकी पछि, धेरै कुरा थाहा पनि छैन’,उनले भनिन् ।

लमही नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य चन्द्रा चौधरीले पनि विषयगत समितिको जिम्मेवारी पाएकी छैनन् । ‘संयोजकमा सबै दाईहरु मात्रै हुनुहुन्छ’,उनले भनिन्‘ गरेपछि नसकिने त के छ र?, जिम्मेवारी पाए त हामीले पनि पूरा गर्न सक्ने थियौं, तर, दाईहरुले सबै थाहा पाउनु भएको हुन्छ, त्यसैले सबै जिम्मेवारी उहाँहरुलाई मात्रै दिइएको छ ।’ पहिलो पटक कार्यपालिकामा आएकाले धेरै अनुभव नभएपनि जिम्मेवारी पाएमा सहजै पूरा गर्न सक्ने उनले बताईन् ।

दाङमा विभिन्न गाउँ/नगरसभाबाट निर्वाचित ६६ जना पालिका सदस्य छन् । ती मध्ये चार जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् । दंगीशरण गाउँपालिकाले २ जनालाई र राजपुर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाले १/१ जनालाई विषयगत संयोजक बनाएको छ । अन्य ७ वटा पालिकाले यस्ता कार्यपालिका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छैन ।

राजपुर गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य दिलमति वली चौधरीले आर्थिक विभाग संयोजकको जिम्मेवारी पाएकी छन् । उनी यस अघि पनि कार्यपालिका सदस्य थिइन । ‘मेरो कार्यपालिका सदस्यमा यो दोस्रो कार्यकाल हो’,उनले भनिन्‘ त्यसैले पनि अहिले मैलो यो जिम्मेवारी पाएँ ।’

त्यस्तै दंगीशरण गाउँपालिकाले मिना चौधरीलाई बन, वातावरण तथा विपद ब्यबस्थापन समितिको संयोजक बनाएको छ । उनले त्यस हैसियतमा बैठक बसालिन, निर्णय भए तर निर्णय कति कार्यान्वयन भए, कसरी काम भएको छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छैन । उनले गुनासो गरिन् ‘ निर्णय हामीले ग¥यौं, त्यसपछि के काम भए, हामीलाई केही थाहा छैन् ।’

त्यस्तै दंगीशरण गाउँपालिकाकै सितारा नेपाली पनि सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति संयोजक छन् । तर, उनी त्यो जिम्मेवारीप्रति सन्तुष्ट भने छैनन् । ‘पैसा भएका सबै समितिको जिम्मा वडाध्यक्षहरुले लिएका छन्’,उनले भनिन् ‘पैसा नभएका, काम पनि धेरै नभएका समिति हामीलाई जिम्मा दिएका छन् ।’

राम्रो–राम्रो भूमिकामा पुरुषहरुमात्रै अगाडी सर्ने गरेको भन्दै उनले भनिन्, यसले गर्दा महिला पछाडी पर्नु परेको छ । ‘ राम्रा–राम्रा जिम्मेवारी महिलाले पनि पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । बबई गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य नारायण परियारलाई विद्येयक समितिको संयोजक बनाईएको छ ।

सबैमा सदस्य मात्रै
चार जना बाहेक अन्य कार्यपालिका सदस्यहरु सदस्य मात्रै छन् । उनीहरुले बैठकमा जाने ताली बजाउने र भत्ता खाने भन्दा अरु काम नभएको गुनासो गरेका छन् । ‘हाम्रो अरु काम नै छैन, विभागिए जिम्मेवारी पनि छैन,सदस्यको भूमिका त्यति धेरै छैन’, बंगलाचुली गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य गणेश विकले भने ।

अर्को आर्थिक बर्षमा विभागिए संयोजक भएर काम गर्नेगरि कार्यपालिका बैठकमा आवाज उठाउने उनले बताए । ‘हामीले पनि धेरै कुरा सिक्नु पर्ने छ, नयाँ–नयाँ छौं’,उनले भने‘सिकेपछि अर्को आर्थिक बर्षदेखि संयोजक भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौं ।’

‘अहिले वडाध्यक्षहरुलाई जिम्मेवारी दिऊँ, अर्को पटक दिऊँला भन्ने आस्वासन पाएका छौं’, शान्तिनगर गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य झुपलाल विकले भने‘कार्यकारी जिम्मेवारीमा नहुँदा जनतासंग प्रत्येक्ष जोडिने माध्याम पनि नहुँदो रहेछ, जनताका कामकालागि भनेर आइयो तर, काम गर्न पाईएको छैन ।’ जनताले आफूहरुबाट धेरै अपेक्षा गरेपनि विभागिए जिम्मेवारी नहुँदा सक्रिय हुन नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

केही कार्यपालिका सदस्यहरुलाई आफ्नो कामका बारेमा पनि जानकारी छैन् । त्यसैले गर्दा पनि पछि परेको देखिन्छ । बबई गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य शान्ति परियारलाई विषयगत समितिको जिम्मेवारी नपाएकोमा गुनासो छैन ।‘मलाई केही थाहा पनि छैन, जिम्मेवारी पनि के छ, थाहा छैन’,उनले भनिन्‘जिम्मेवारी पाए त सिक्ने अवसर पनि हुन्थ्यो, अहिले त बैठकमा जाने र आउने मात्रै काम भएको छ ।’

जिम्मेवारी पाएमा उत्कृष्ट कार्य गरेर देखाउने कार्यपालिका सदस्यहरुमा आँट देखिन्छ ।‘हामीले विभागिए जिम्मेवारी पाउने कुरा कार्यपालिकामा छिरेपछि मात्रै थाहा पायौं’, राप्ती गाउँपालिका सदस्य गीता चौधरीले भनिन्‘हामीसंग प्रसस्त समय पछि हुन्छ, हामीले जिम्मेवारी पाए सफलताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं ।’

दंगीशरण गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सितारा नेपालीले यो बर्ष जे जिम्मेवारी पाईएको छ, त्यसैलाई पूरा गर्ने र अर्को बर्ष राम्रो जिम्मेवारी नपाए झगडा गर्ने बताईन् । ‘यो पटक जे भयो–भयो । हामी धेरै जानकार पनि थिएनौं, तालिममा गएपछि हामीले धेरै कुरा थाहा पायौं’,उनले भनिन्‘ अब त धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छौं, वडामा पनि उहाँहरु नै हुने, अरु विभागिय जिम्मेवारी पनि उहाँहरुले नै लिने, यसरी त हाम्रो काम के हुन्छ र?’ अर्को पटकदेखि वडाध्यक्षहरु वडाकै काम गर्नुपर्ने र आफूहरु विभागिए जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरि आवाज उठाउने उनले बताईन् ।

दाङको तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका तथा लमही नगरपालिकामा ८ जना निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य छन्, भने राजपुर,राप्ती, बंगलाचुली, शान्तिनगर, दंगीशरण र बबई गाउँपालिकामा ६/६ जना कार्यपालिका सदस्य छन् ।

यो सम्बन्धी नियम कार्यविधि नहुँदा पनि यसरी नगरसभाबाट आएका कार्यपालिका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिन नसकिएको बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले बताए ।‘नगरसभाबाट आएका कार्यपालिका सदस्यहरु वडामा पनि ब्यस्त हुनुपर्ने अबस्था हुँदैन, उहाँहरु फुर्सदमै हुनुहुन्छ’,उनले भने‘तर, विभागिए जिम्मेवारी पनि वडाध्यक्षहरुले नै दावी गर्छन, यसको स्पस्ट कार्यविधि बनाए सजिलो हुन्थ्यो ।’

नगरसभाबाट आएका कार्यपालिका सदस्यहरुलाई फिल्डमा खट्ने गरि जिम्मेवारी दिन सकिएमा प्रभाबकारी काम हुने उनको भनाई छ । अहिले जति पनि विषयतगत समितिको जिम्मेवारी तोकिएको छ, ति सबै कार्यपालिका बैठकबाट सर्वसम्मत तरिकाले बनाएकाले त्यति विवादित भने नहुँने उनको भनाई छ ।

गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट एक एकजना वडाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक गाउँ सभाका सदस्यमध्येबाट चारजना महिला र अन्य दुई दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुन्छन् । यस आधारमा गाउँपालिकामा नौ वडा भए १७ जनाको कार्यकारी अंग रहन्छ ।

त्यस्तै नगर कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रत्येक वडाबाट एक एकजना वडाध्यक्ष रहन्छन् । नगर सभाले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित पाँचजना महिला र अन्य तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक पनि कार्यपालिकाका सदस्य रहने छन् । नौ वटा वडा भएका नगरपालिकामा १९ जना र ३५ वडा भए ४५ जनाको कार्यपालिका रहन्छ । प्रत्येक विषयगत समितिमा कार्यपालिकाले तोकेको सम्बन्धित विषयक्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यपालिकाका सदस्य मध्ये महिला,दलित वा अल्पसंख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरि अध्यक्ष÷प्रमुखले तोकेको दुई जना सदस्य रहने ब्यस्था रहेको छ ।

साभारः अग्रिम साप्ताहिक