बजारका १७ घर भत्काउनेले सडक मिचेका अरु घर कहिले भत्काउछन् ?

तुलसीपुर, १६ भदौ ।
घोराही र तुलसीपर बजार क्षेत्रमा चारलेन बनाउने गरि अगाडी बढिरहेको थियो । खासमा बजार क्षेत्र नै फराकिलो बनाउने गरि चारलेनको अबधारणा अघि सारियो । सोही अनुसार घोराहीको कटुवाखोलादेखि तुलसीपुर चोकसम्म चारलेन बनाउने सहमति भयो र, त्यही अनुसार काम पनि भयो तर, तुलसीपुुरमा भने बजार क्षेत्रलाई नै छोडेर चारलेनको काम भयो । खासमा विरेन्द्र चोक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनु अहिलेको अपरिहार्य हो ।

जहाँ ठूला सवारी साधनहरुलाई माड्नै समस्या हुन्छ । ठूलो जाम हुन्छ । दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै छ । त्यसैले पनि हात्तिखौवादेखि बसपार्कको पिपलबोटसम्म चारलेन बनाउने भनि कुरा उठ्यो । तर, त्यो कुरा अगाडी बढ्न सकेन् । सडक मिचेर सयौं घर बनाईएकाले ति घर फाल्न नमानेपछि सहमति हुन सकेन । र, मुख्य बजार क्षेत्रलाई नै फराकिलो बनाउन दिईएन । फलस्वरुप घोराही रोड चोकदेखि बसपार्कलाई त्यसै छोडियो, काम गर्न दिईएन र, अन्ततः घोराहीरोड चोकदेखि हात्तिखौवासम्म मात्रै चारलेन बनाईयो ।

राजनीतिक दल र स्वार्थका कारण सडक फराकिलो गर्न नदिएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सडक मिचेका सामग्री र घर भत्याउने अभियान समेत सुरु ग¥यो । बसपार्क क्षेत्रका केही घर त भत्कायो, तर घोराही रोड चोकदेखि पिपलबोट सम्मका सडक मिचेर बनाएका घरहरु भने भत्काउन हात कमायो । बजार अब्यबस्थित भएको भन्दै २०७६ जेठमा तुलसीपुर बसपार्कमा १७ घर भत्काएको थियो । सडक विस्तारकालागि भन्दै दाङ–सुर्खेतसडक खण्डको घोराही रोडदेखि बसपार्क आसपासमा सडक मापदण्ड भन्दा बाहिर रहेका सबै घर भत्काउने सहमति अनुसार ति घर भत्काएको भएपनि अहिले सम्म अन्य घर नभत्काएको पीडितहरुले गुनासो छ ।‘सडक साँघुरो भएकाले व्यबस्थित र फराकिलो सडक बनाउने भन्दै हाम्रो दुई/तीन तलाका घर हटाईयो, तर, हाम्रो भन्दा अरुका घर फालिएन’, पीडित धनबहादुर बुढाले भने ।

सडकका घर भत्काउने सन्दर्भमा कुरा नमिले पछि अहिले हात्तिखौवादेखि विरेन्द्रचोकसम्म विस्तार गर्ने भनेको चारलेन घोराही रोडमै सीमित गरिएको भन्दै कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको उनको गुनासो छ । दाङ–सुर्खेत सडकखण्ड अन्तरगत घोराही रोडचोकदेखि बसपार्कसम्म धेरै घरहरु सडक मिचेर बनाएको भएपनि कसैका घरहरु पनि भत्काउन आँट नगरेको अर्का पीडित तेजबहादुर बिकले बताए ।
त्यतिबेला बसपार्क पिपलबोटा ओरालोका १७ जनाको घर भत्काएको भएपनि १० जनाले घर भत्काएर बाँकी रहेको जग्गामा अर्को नयाँ घर निर्माण गरे । उनीहरु त्यहीमा ‘सेटल्ड’ भइसकेका छन् ।

बाँकी सातजना मध्ये अन्य दुई जना त्यहाँबाट विस्तापित भइसकेका छन्, भने ५ जना अलपत्र अबस्थामा छन् । धनबहादुर बुढा क्षेत्री, पथबहादुर बुढाथोकी, कमल साहु, तेजबहादुर विक र कर्णबहादुर डाँगी त्यहाँका पीडित व्यबसायी हुन् । उनीहरुले पहिले आफ्नै घरमा व्यबसाय गरेका थिए । अहिले घर फालेपछि व्यबसाय गर्ने ठाउँपनि नभएको बताउछन् । उनीहरुको व्यबसाय चौपट्ट छ । सामानहरु घर भित्र थन्काउनु पर्ने अबस्था रहेको छ । घर भत्काउने क्रममा घरबारविहीन भएकाहरुलाई बसोबासकालागि व्यबस्था मिलाउने तथा व्यासायीहरुकालागि उचित स्थानमा व्यबसाय गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरु आक्रोसित भएका छन् ।

‘हामी पाँचै जनाको व्यबसायी हौं, हामीलाई उचित व्यबसाय गर्ने व्यबस्था मिलाउने सहमति भएको हो’, पीडित व्यबसायी पथबहादुर बुढाथोकीले भने– ‘तर, हाम्रा घर भत्काएको २६ महिना वित्यो, हामीलाई उद्दार गर्ने विषयमा कुनै चासो दिएको छैन ।’ व्यबसायी ठप्प भएपछि केही दिन अघि आफूहरुले तुलसीपुर बसपार्कको खाली ठाउँमा ठेब्ली राखेर व्यबसाय गर्न सुरु गरेको भएपनि उपमहानगरपालिकालको डोजर आएर फालिदिएको गुनासो पनि उनीहरुको छ । ‘हामी पाँच जनाले ५ वटा ढेब्ली राखेका थियौ, एउटा ढेब्ली बनाउन डेढलाख लगानी भएको छ, तर त्यो पनि फालिदियो’, पीडित कमल साहुले भने ‘नजिकै उपमहानगरपालिकाले कोशेली घर बनाएको छ ।

त्यो कोशेली घरले सडकलाई कुनै अबरोध नहुँने, त्यो भन्दा पछाडी राखेका हाम्रा ठेलाहरुले सडकलाई असर गर्ने पनि हुन्छ र?’ त्यो कोशेली घरमा राख्न पनि उनीहरुले माग गरेका थिए, तर आफूहरुलाई थाहै नदिएर कोशेली घरमा अरु व्यबसायी राखेको समेत उनीहरुको गुनासो थियो ।

‘विकासकालागि भनेर घर भत्काउन दिएका हौं’
विकासकालागि भनेर आफूहरुले घर भत्काउन दिएको भएपनि घर भत्काएका स्थानमा अरुको रजाइ हुने गरेको छ । जहाँ घर भत्काईएका थिए, त्यहाँ ठेला व्यबसायीहरुले व्याबसाय गरिरहेका हुन्छन् । सडक विस्तारको काम भएको छैन ।‘हामीहरुले विकासकालागि भनेर घर भत्काउन तयार भएका हौं’, पीडित तेजबहादुर विकले भने‘तर, अरु काम अघि बढेन्, हाम्रा घर मात्रै भत्काउने तर, काम अघि नबढाउने कुराको हामी आपत्ति जनाउछौं ।’

उनीहरुले घर फाल्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । तर, विकासकालागि भनेर भद्र सहमति गरेर आफै पनि घर फाल्न तयार भएका थिए । जतिबेला तत्काल दाङ–सुर्खेत सडकको अगाडी बढाउने भनेर घर फाल्न तयार भएको उनीहरु बताउछन् । २०४५ सालदेखि सोही स्थानको ऐलानीमा आफूहरु बस्दै आएको उनीहरुको भनाई थियो ।

हामीलाई जानकारी नदिएर हाम्रो ढेब्ली भत्काईयो
आफूहरुले तुलसीपुर ५ का वडा सदस्य अजय वुढाथोकीलाई सोधर त्यहाँ ढेब्ली राखेको भएपनि फाल्ने बेला आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिएर ढेब्ली हटाईदिएको समेत उनीहरुको बताए ।‘ढेब्ली फाल्दा कम्तीमा हामीहरुलाई जानकारी हुनु पथ्र्यो, कुनै जानकारी भएन्’ पीडित धनबहादुर बुढाले भने‘ कता तीन दिने सूचना निस्केको छ, भन्ने थियो, तर हामीलाई न त चिठी आयो, न त अन्य माध्यामबाट जानकारी नै भयो ।’आफूहरु उपमहानगरपालिकालाई भाडा तिर्न पनि तयार रहने भनेपनि उचित व्यबस्थापनमा कुनै चासो नदिएको उनको भनाई छ । आफूहरुले उचित व्यबस्थापनको माग पटक–पटक गर्ने उनले बताए ।

यदि माग सम्बोधन नभए कडा भन्दा पनि कडा आन्दोलन गर्ने तुलसीपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरि चेतावनी समेत दिए । त्यहाँ १० मिटरको सडक हुँदा बसेको भन्दै त्यसलाई २१–२१ मिटर बनाउने भनेर घरहरु भत्काईएको हो । अब त्यो सडकलाई ३१–३१ गरि ६२ मिटर बनाउने तयारी रहेको छ । बसपार्कको ओरालो नजिक सडक साँघुरो हुँदा अत्याधिक दुर्घटना भएको भन्दै घरहरु हटाउने कार्यपालिकाको बैठक अनुसार घरहरु हटाईएको हो ।

२०२८ सालमै बनेको सडकको स्तर बढेन : गैरे
मुख्य विरेन्द्र चोक नै साँघुरो छ । ठूला गाडी मोडिन सक्दैनन् । टूाफिक जाम लााग्छ  । बीचमा बिभिन्न किसामका स्तम्भ, सालिक राखेर भएको चोकलाई पनि साँघुरो बनाईएको छ । भोटको फाइदाकालागि विरेन्द्र चोकको नामकरण गरेका छन् । सालिक ठड्याएपनि त्यो सडक मापदण्ड अनुसार बनाउनु प¥यो । सडक फराकिलो सडक बनाउने तिर नेताहरुको ध्यान जानु प¥यो । पटक–पटक बीचमा छलफल हुँदा धेरै कुरा उठ्छ  । मैले उठाउछु  । तर, मुख्य नेताहरुको घर त्यो सडक रेखा भित्र पर्ने भएकाले न त नेताहरु बोल्न सक्छन, न त प्राबिधिकहरुल पेलेर काम गर्न सक्छन् ।

२०२८ सालतिर तत्कालिन अञ्चलाधीश चन्द्रमान थकालीले तुलसीपर बजारको रेखांकन गरेका थिए । उनकै पालामा जे जति संरचना बनेका थिए, त्यो भन्दा बढि संरचना बनेकै छैनन् । ५० बर्षसम्म तुलसीपुरमा चन्द्रमान थकालीको पालामा जुन किसानमो संरचना बन्यो, त्यो भन्दा एक मिटर पनि संरचना निर्माण भएको छैन । जनघनत्वको निरन्तर बृद्धि भइरहेपनि भौतिक संरचना पुरानै हुँदा समस्या त हुने नै भयो । सडक ऐन अनुसार मुख्य राजमार्ग ३१/३१ मिटर हुनुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । सहायक राजमार्गहरु २१/२१ मिटर र स्थानीय सडकहरु स्थानीय तहहरुको मापदण्ड अनुसार बनाउन भनेको छ ।

साभार : अग्रिम साप्ताहिक