दीपक बोहरा
दाङ,३१ असोज ।
दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. ५ को कृषि सेवा शाखाले बजारमा रु. ६ हजारमा पाइने धान ओसाउने पंखा ८ हजार ५०० रुपैयामा खरिद गरेको छ । सो पंखा किसानहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरणकालागि खरिद गरिएको हो । धान ओसाउने पंखामा घोटाला भएको पाईएको हो ।

आथिर्क बर्ष २०७८/०७९ को २ लाख बजेटबाट २५ वटा धान ओसोउने पङ्खा, ७८ वटा स्प्रे प्लाष्टिक ट्याङ्की, ३ थान कर्न सेलर र ५ थान ज्याप प्लान्ट खरिद गर्न गाउँपालिकाको कृषि शाखालाई अधिकार दिएपछि ती सामग्री गरिद गरिएका थिए । शाखा प्रमुख एमकान्त पाण्डेका अनुसार कृषि र जिन्सी शाखाको समन्वय गरेर कोटेशन आह्वान गरेर ती सामन किनेको बताए ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाकै वडा नं. ४ ले बजारमा १८०० रुपैयामा पाइने ‘स्प्रे’ट्याङ्कीलाई २७०० रुपैया भुक्तानी दिएको छ । मनकामना कृषि समूहका फर्साराम काफ्लेका अनुसार आफ्नो समूहबाट १५ वटा स्प्रे ट्याङ्की वितरण गरिएको हो । ‘त्यही खालको, त्यही कम्पनीको र त्यही क्षमताको स्प्रे ट्याङ्की मैले बजारबाट १८०० रुपैयामा किनेर ल्याएँ’, स्थानीय कर्णदीप देवकालेले भने ‘ होलसेलमा अझ सस्तो पर्न जान्छ ।’ उनले घोराही स्थित निर्मल एग्रोभेटबाट १८०० रुपैँयामा उक्त ट्याङ्की किनेका हुन् । एग्रोभेटका सञ्चालक निर्मल पौडेलका अनुसार त्यो स्प्रे ट्याङ्कीलाई १८०० मात्र पर्छ ।

वडाध्यक्ष गुमानबहदुर वलीले पनि स्प्रे ट्याङ्की महंगो भएको कुरा स्वीकार गरे । भ्याट बिल बनाउँदा पनि महंगो पर्न गएको अध्यक्ष वलीले बताए । उनका अनुसार वडाले १२० वटा यस्ता स्प्रे ट्याङ्की वितरण गरेको हो ।

यस्तै गरी, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित खौसापुर आधारभूत विद्यालयको जस्तापाता खरिद गर्दा बिलमा उल्लेख भएभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइएको छ ।

घोराहीको खरेल इन्टरप्राइजेजबाट जगदम्वा कम्पनीका १० फुटको निलो रंगका ८४ वटा र ९ फुटका ३२ वटा खरिद गरिएको थियो । १० फुटका ८४ वटा जस्ता पाताका भ्याट बाहेकजम्मा एक लाख १६ हजार ८ सय १४ रुपैँयाको र ९ फुटका ३२ वटाको भ्याट बाहेक ३८ हजार ९ सय ३८ रुपैँयाको भ्याट विल विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ । तर भुक्तानी गर्दा ९ फिटका जस्तापाताको ५६ हजार ८ सय र १० फिटका जस्तापातालाई १ लाख ७० चारसय रुपैँया भुक्तानी गरिएको कोषाध्यक्ष निर्माण समितिका कोषाध्यक्ष वामदेव केसीले बताए । उनका अनुसार विद्यालय ब्यबस्थापनको निर्णयबाट नै उनलाई भुक्तानी दिईएको हो ।

विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष कालुराम चौधरीले आफूलाई तत्कालिन प्रधानाध्यापकले त्यही रकम भनेको र सोही अनुसार निर्णय गरेको बताए । तत्कालिनप्रधानाध्यापक एकराज वलीले यो सबै कामको जिम्मा विद्यालय ब्यबस्थापन समितिको भएकाले त्यसमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताए ।

वडाध्यक्ष शंकर खड्काले यो विषयमा छलफलकालागि पटक–पटक सम्बन्धित ब्यक्तीहरुलाई पत्र पठाएपनि छलफलमा सहभागी नहुँदा समाधान गर्न समस्या भएको प्रतिक्रया दिए । खरेल इन्टरप्राइजेजका केशव आचार्यले पनि आफूले चलनचल्तीकै मूल्यमा दिएको बताए । ‘हामीले भ्याट विल नै दिएका छौं’, उनले भने‘त्यही अनुसार पसलले भुक्तानी लिएको छ ।’

खरिदमा ख्याल नगर्दा देखिएको एउटा समस्या
खरिदमा घोटाला मात्रै होईन्, कमलस सामग्री खरिद गर्दा कस्ता समस्या आउछन्, भन्ने विगतका उदाहरणहरु हेर्न सकिन्छ । दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाले खरिद गरेको जेसीवी डेढ बर्षमै विग्रियो । अहिले त्यो जेसीवी इलाका प्रहरी कार्यालय हेकुलीको प्राङ्गणमा थन्काएर राखिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा ३३ लाखमा खरिद गरिएको उक्त जेसीवीले आम्दानी भने केही गर्न सकेन् ।‘खरिद गरेदेखि डेढ बर्षमै विग्रियो, अहिले थन्काएर राख्नु पर्ने अबस्था छ’,गाउँपालिकाका स्टोर शाखा प्रमुख मस्तविर चौधरीले भन्नुभयो“यो जेसीवीबाट एक रुपैँया पनि आम्दानी लिन सकिएन ।”

विग्रिएपछि मर्मत गर्न लगिएको भएपनि मर्मत खर्च धेरै लाग्ने भएपछि त्यसलाई त्यतिकै थन्काएर राखिएको उनले बताए । मर्मत खर्च पाँच लाख लाग्ने भएपछि त्यसलाई मर्मत गर्नुभन्दा थन्काउनै फाईदा भएको भन्दै कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेरै थन्काईएको उनले बताए ।

उक्त जेसीवी खरिदकालागि बुद्ध इलेक्ट्रो पावर प्रालिले टेन्डर पारेर खरिद गरेको थियो । त्यो जेसीवीबाट फुर्केसल्लीसम्मको सडकको ट्रयाक खोलिएको थियो, भने अन्य वडाहरुका सडक निर्माण भए । काम धेरै भएपनि आम्दानी भने न्यून भएको स्टोर शाखा प्रमुख चौधरीले बताए । उनका अनुसार पहिलो बर्ष कर्मचारीहरुले नै आम्दानीको लेखाजोखा राख्ने गरेका थिए । तर, त्यसमा सन्तुष्ट नभएपछि कार्यपालिकाले निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिलाई नै जिम्मा दिएको छ ।

अहिले विग्रिएर थन्काएपछि त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुराको कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष सम्भु गिरीले बताए ।‘लिलाम गर्ने हो की भन्ने कुरा छलफल चलेको छ’, उनले भने‘के गर्ने भन्ने कुरा कार्यपालिकामा छलफल हुन्छ ।’

गाउँपालिकाले त्यतिबेला एउटा ट्याक्टर पनि खरिद गरेको थियो । तर, त्यो ट्याक्टर भने नियमित चलिरहेको छ । करिब १६ लाख लागतमा ट्याक्टर खरिद गरिएको हो ।

महालेखाले देखाएको खोट
यस्तै बेथितिले दाङका स्थानीय सरकार पटक पटक महालेखा परीक्षकको फन्दामा पर्ने गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदनमा घोराही उपमहानगरपालिकाले विद्युतका पोललगायतका सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको उल्लेख छ । रु. १ करोड १ लाख ९९ हजारका १८७ थान विद्यूतका पोल,१९ हजार ६०० मिटर कन्डक्टर वायर,१ हजार ६८ बण्डल जस्तापाता र १ हजार पाता प्लेनसिट खरिद गरेकोमा उक्त सामान प्रयोग भएको नापी किताब एवं कार्यसम्पन्न प्रतिबेदन तयार नगरेको पाईएको हो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जेसीवी प्रयोग गर्न दिदा त्यसको लागत अनुमान नगरिकन दिने गरेको पाईएको छ । उपमहानगरपालिकाले जेसीवी कटिङ तथा मर्मत कार्यवापतको भुक्तानी गर्दा लागत अनुमान तयार नगरेको र भए गरेको कामको नापजाँच गरि प्राबिधिक मूल्यांकन तयार नगरी समयको हिसाबले रकम भुक्तानी गरेको पाईएको हो । यसरी ४ निर्माण कम्पनीलाई २ करोड ३६ लाख भुक्तानी गरिएको पाइएको हो । यो ऐनमा ब्यबस्था भए भन्दा बढि फरक तवरले भएकाले नियमसम्बत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै,दाङका पालिकामा बेरुजु रकम झण्डै ७२ करोड पुगेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को दुई उपमहानगरपालिकासहित दश वटै पालिकाको बेरुजु ७१ करोड ७६ लाख ५७ हजार पुगेको हो । साभार : अग्रिम साप्ताहिक