मानसिंह विश्वकर्मा
कपिलवस्तु, २७ भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीयताको कार्यालयको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको बीचमा उचित तालमेल गरेर मात्रै संघीयता बलियो हुने बताउँदै संविधानले दिएको अधिकार अनुसार सरकार सञ्चालन नगरेमा संघीयता खतरामा रहेको बताउनुभयो ।

यस्तो विचार प्रदेश समन्वय समितिको छैटौ बैठकलाई सम्वोधन गर्दै कपिलबस्तुमा बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सूचीलाई पालना गरी अगाडि नबढेमा देशमा सत्ता सञ्चालनमा समस्या हुने भन्दो नेपालको संविधानले सहकार्य, अहअस्तित्व र समझदारीमा सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशसरकारको ४ वटा गौरवको आयोजनालाई साकार पार्नका लागि निरन्तर सरकार अगाडि बढेको बताउँदै करिव २० वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेश सबै हिसावले सुन्दर र हराभरा आहाँ प्रदेश बन्न सक्ने दावी गर्नुभयो ।

उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक बिषेशज्ञ अस्पताल निर्माण, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पाटिहाल्नसम्मको मुख्य सडक निर्माण गरिने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री केसीले यीनै गौरवको आयोजनाहरु निर्माणमा प्रदेश समनवय समितिले निर्णय गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिएको योजनाहरु पुर्णताका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय र स्थानीयतहको सहकार्यमा भएको कार्यक्रमहरुले नै परिणाम देखिएको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यन्त्री कुलप्रसाद केसीक लुम्बिनी प्रदेशभित्रका प्रत्येक स्थानीयतहका १/१ वटा गौरवको आयोजनाहरु निर्माण गरी प्रदेशमा रिफारिस गर्नका लागि समितिले निर्देशन प्रदेश सरकारले गरेको बताउँदै त्यसलाई पनि नीतिगत निर्णय गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेभभित्रका जनताहरुलाई न्याय सेवा प्रदान गर्नका लागि स्थानीय पालिकाहरुको न्यायिक समितिलाई सहजीकरण एवं कानूनमा सहयोग गर्नका लागि कानून अधिकृतको नियुक्ति गर्नका लागि समेत नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने बताउनुभयो । बैठकका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री केसीले खानीजन्य, नदी जन्य लगायतका बस्तुहरुको विक्री एवं निकासीलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

साथै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बैज्ञानिक बन व्यवस्थानपनको कार्यवधि अगाडि बढी सकेकोले बन व्यवस्थापन गरी प्रदेश सकारको र स्थानीयतहकोको आम्दानी आयोजना निर्माण गरेको बताउनुभया । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा हुने आत्महत्या, लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद लगायत सामाजिक विभेद न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्ले अगुवाई गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

सामाजिक सचेतनाका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभो । मुख्यमन्त्री केसीले विपतलाई समामना गर्नका लािग संघ, स्थानीयतहको समन्वय प्रदेशले गरी नागरिकहरुको उद्धार गर्नुपर्ने बताउनुभो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकरका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सम्वनय परिषदका सदस्य, मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागीतामा सम्पन्न भएको थियो । सदस्यहरुले आफ्नो जिल्लामा काम गर्दा भएका समस्याहरुको बारेमा छलफल तथा समीक्षा गरिरहेको थियो ।

छलफलमा जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारको क्षेत्र, स्थानीयतहको काम र कतव्र्य, न्यायायिक समितिको बारेमा, जनशक्तिको अभाव, कार्यक्रम लागु गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढेको छ ।

समितिले संविधानले प्रदान गरेको एकल र साझा सूचीका अधिकारहरुलाई पालना गर्नका लागि एक अर्काको सहकार्यतामा कार्यसम्पादन गर्नका लागि यो सम्वन्वय परिषद्को गठन गरिएको हो । हाल स्थानीयतहको २०७९ साल बैशाख २० गते सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधीहरु आएपछि समितिलाई पुर्णगठन गरिएको बताइएको छ ।