दाङ, ३० असार ।
गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ ।
जुन आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था, समिति, बजेट र राजश्वतर्फको बेरुजु हो । नियमभन्दा बढीमा काम गर्ने, कममा काम गर्ने, प्रतिस्पर्धाबिना काम गर्ने र परामर्शका नाममा रकम खर्चने प्रवृत्तिले यति धेरै रकम बेरुजु देखिएको हो ।
हतारमा लतारपतार काम गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने र बजेट खर्च धेरै देखाउन अनुगमन बिना रकम बाँड्ने प्रवृत्तिले बेरुजु बढेको भन्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आलोचित बन्दै आएका छन् । जुन कुल लेखा परिक्षण रकमको १ दशमलब १८ प्रतिशत हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार त्यसमध्ये ५ करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने छ । नियमित हुनुपर्नेमा ५६ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु साविक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड २२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
दोस्रोमा साविक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १ करोड ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम साविक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ४ लाख ८१ ह्जार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक नारायणप्रसाद मरासिनीले उक्त प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक कुमार शेरचनलाई बुझाउनुभएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले कामलाई नियमित, जिम्मेबार र पारदर्शी बनाएर बेरुजु रकम घटाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी अभाव र वर्षाको मुखमा हतारहतार काम गर्ने परिपाटीले समेत बेरुजु बढेको भन्दै समयमा काम गर्न र जिम्मेवार बन्न सरकारलाई निर्देशन दिने बताउनुभयो ।
लाइभदाङ । ३० असार २०७९, बिहीबार १२:४३ बजे