रूपन्देही, १६ चैत ।

नेकपा (एमाले) ले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको राजीनामा मागेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण प्रक्रियामा घोटाला गर्ने प्रयास गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा मागिएको हो ।

अस्पतालको १२ सय शैया ७ अर्ब लागतमा निर्माण हुन लालेको १० तले भवनको टेन्डर प्रक्रियामै ‘सेटिङ’ गरेर राज्यलाई डेढ अर्ब नोक्सानी पुर्‍याउने प्रयास गरेको आरोप मुख्यमन्त्री केसीमाथि लागेको छ ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले ठेक्का प्रक्रियामै सेटिङ भएकाले प्रदेश पूर्वाधार विकास समिति अध्यक्षको हैसियतले पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने बताए । ‘उहाँलाई कुनै पनि हैसियतमा सरकारमा बसिरहने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले यस सेटिङका मुख्य जिम्मेवार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नै हुनुहुन्छ ।’

नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री केसी पदमा बसिरहन नैतिक रुपले नमिल्ने ठहर गरेकाले तत्काल राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायीको विरोध र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि भेट्टाएपछि प्राधिकरणका प्रमुख अनन्तराज घिमिरेले सोमबार ठेक्का रद्दको निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयपछिको दबाब थेग्न नसक्दा घिमिरेले पदबाटै राजिनामा दिएका छन् । माओवादीबाटै प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त भएका उनले २०५६ सालदेखिको पार्टीको आबद्धतासमेत त्यागेको घोषणा गरेका छन् । उनले ठेक्काका लागि स्पेसिफिकेसनमै ‘सेटिङ’ मिलाएर राज्यलाई डेढ अर्ब नोक्सान गराउने प्रयास गरेको भन्दै त्यसको सम्पूर्ण दोष मुख्यमन्त्री केसीलाई लगाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री केसीकै संलग्नतामा अस्पतालको भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा निश्चित निर्माण कम्पनीले मात्रै टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको एमालेको ठहर छ । स्पेसिफिकेसनमै ठेक्का प्रस्ताव गर्न ‘विदेशी निर्माण व्यवसायीले १० वर्षभित्र ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको ३ अर्ब ७५ करोड बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने’ मापदण्ड छ । त्यस्तै जोइन्ट भेन्चर गर्ने नेपाली निर्माण कम्पनीले भने १० वर्षमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुई तले बेसमेन्टको १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । यो मापदण्ड नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशी निर्माण कम्पनीसँग संयुक्त ठेक्का लिँदामात्र लागू हुने उल्लेख छ । यस्तो मापदण्डले रसुवाका सांसद मोहन आचार्य र कांग्रेस निकट रमेश शर्माको निर्माण कम्पनी ‘रसुवा कन्स्ट्रक्सन र रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयार गरेको स्पष्ट देखिएको एमालले जनाएको छ ।

सरकारको मापदण्डले डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका निजी कम्पनीहरु टेन्डर प्रक्रियामै सहभागी हुनबाट बञ्चित भएका थिए । त्यस्तै भिन्ली मेडिकेटेड फ्लोरिङ काम गरेको हुनुपर्ने, १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको हुनुपर्ने विषय पनि शंकास्पद र औचित्यहीन रहेको एमालेले जनाएको छ ।

प्राधिकरण प्रमुख घिमिरेले टेन्डरको हार्ड कपी दर्ता गर्न बोलाएपछि दुवै कम्पनीको हार्ड कपी लिएर एकैव्यक्ति कार्यालयमा पुगेपछि ‘ठेक्का मिलेमतो’ भएको पुष्टि भएको र त्यस्तो ठेक्काले राज्यलाई डेढ अर्ब नोक्सानी पुग्ने जनाउँदै सोमबार प्राधिकरणका प्रमुखले राजीनामा दिएका थिए । एमाले संसदीय दलले सरकारलाई कर्मचारी प्रशासनमा नांगो हस्तक्षेप नगर्न, यसअघिको सरकारले स्थापित गरेको विधि, पद्धति र मूल्य मान्यतालाई कुल्चने काम भएको र प्रदेशको आवधिक योजनाले प्राथमिकीकरण गरेको आयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट कटौती गरेर गैरजिम्मेवार भएको आरोप पनि एमालेको छ ।