दाङ, २१ असोज ।
पीडितले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा आफूमाथि करणी नभएको भन्दै बयान फेरेपछि जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटरले सफाइ पाएका छन्।

दाङको बबई गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित वडा कार्यालयमा करारमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा कार्यरत भुपेन्द्र खत्रीविरुद्ध परेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा दाङ जिल्ला अदालतले दिएको सफाइको फैसलालाई उच्च अदालत तुलसीपुरले समेत सदर गरेको हो। सोही फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीशद्वय श्री दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र श्री यज्ञ बहादुर राना मगरको संयुक्त इजलासले दाङ जिल्ला अदालतबाट भएको सुरु फैसला कानुनबमोजिम नै मिलेको ठहर गर्दै वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन दाबी खारेज गरेको छ।
यसरी परेको थियो मुद्दा

बबई गाउँपालिका वडा नं. ४ का भुपेन्द्र खत्रीविरुद्ध १५ वर्षीया बालिकाको जाहेरीका आधारमा जबरजस्ती करणी मुद्दा चलाइएको थियो। जाहेरी दरखास्तमा मिति २०८२ साल जेठ ९ गते राती करिब २२:०० बजे प्रतिवादी खत्रीले घरको आँगनमा आई ढोका खोल्न लगाई अर्को कोठामा लगेर ज्यान मार्ने धम्की दिँदै पटक-पटक जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाइएको थियो। सोही जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै प्रहरीले प्रतिवादी खत्रीलाई २०८२ जेठ २० गते पक्राउ गरेको थियो। नेपाल सरकारले प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ बमोजिम सजाय र पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति रकम जम्मा गराउन मागदाबी गर्दै अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।

मुद्दाको थुनछेक र प्रमाण बुझ्ने क्रममा प्रतिवादी खत्रीले सुरुदेखि नै आफूले करणी नगरेको र टिकटक तथा ह्वाट्सएप मार्फत चिनजान भई सामान्य गफगाफ मात्र भएको बयान दिएका थिए। ति केटीसंग चिनजान पछि केही समयमा झग्डा भएको र उल्टै आफूलाई केटा लगाएर कुटपिट गरेको कुरा ढाकछोप गर्न जबरजस्ती करणीको आरोप लगाएको प्रहरी समक्ष बयान दिएका थिए।

तर, दाङ जिल्ला अदालतमा भएको बकपत्रका क्रममा पीडित स्वयंले आफ्नो सुरु जाहेरी प्रतिकूल हुने गरी बयान दिइन्। पीडितले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दै भुपेन्द्र खत्रीले आफूलाई सहमति वा जबरजस्ती कुनै पनि रूपमा करणी नगरेको स्पष्ट पारिन्। टिकटक मार्फत चिनजान भई फोनमा कुराकानी हुने गरेको र अभिभावकले थाहा पाएपछि झगडा हुँदा रिस तथा सुरक्षाको डरले प्रहरीमा जाहेरी दिएको तर जाहेरीको व्यहोरा झुठ्ठा रहेको पीडितले स्वीकार गरिन्।

त्यसैगरी, घटना विवरण कागज गर्ने अन्य साक्षीहरूले पनि अदालतमा उपस्थित भई जबरजस्ती करणीबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको र झगडाका कारण प्रहरीमा उजुरी परेको भन्दै बकपत्र गरेका थिए।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक डा. सुशान्त गौतमले पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन र अदालतसमक्षको बकपत्रमा पीडितको शरीरमा कुनै ताजा घाउचोट वा जबरजस्ती करणीका लक्षण नदेखिएको उल्लेख गरेका छन्।

चिकित्सकको रिपोर्टमा पीडितको कन्याजालीमा पुरानो दाग देखिए तापनि त्यस्तो दाग कडा शारीरिक व्यायाम वा साइकल चलाउँदा पनि हुन सक्ने र यौनाङ्गमा पुरुषजन्य शुक्रकीट वा अन्य कुनै भौतिक प्रमाण नभेटिएको भन्ने थियो ।

यस्तो थियो जिल्ला अदालतको फैसला
यसअघि दाङ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश श्री राजेश्वर अर्यालको इजलासले मिति २०८२ पुस ९ गते पीडितको प्रतिकूल बकपत्र, मेडिकल प्रतिवेदनमा जबर्जस्तीको पुष्टि नभएको र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव रहेको भन्दै प्रतिवादी भुपेन्द्र खत्रीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।

उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारले उच्च सरकारी वकील कार्यालय तुलसीपुर मार्फत उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो। पुनरावेदन सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरले जबरजस्ती करणीजस्तो एकान्तमा हुने अपराधमा पीडित नै प्रमुख प्रत्यक्ष प्रमाण हुने भए तापनि पीडित स्वयंले अदालतमा करणी नभएको भन्दै प्रतिकूल बकपत्र गरेको, घटनास्थलमा कुनै भौतिक प्रमाण नभेटिएको र चिकित्सकको बकपत्रबाट समेत कसूर पुष्टि नभएको आधारमा जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुरले दाङ जिल्ला अदालतको मिति २०८२/०९/०९ को फैसला कानुनबमोजिम उपयुक्त देखिएकाले सदर हुने निर्णय सुनाउँदै नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहर गरेको छ।