तुलसीपुर, १४ असोज ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत तुलसीपुरले दुई अलग-अलग रिट निवेदनमा आदेश जारी गरेको छ।
मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र न्यायाधीश यज्ञ बहादुर राणा मगरको संयुक्त इजलासले निषेधाज्ञा मुद्दामा (दायरी नं. ०८३-WO-००१६) यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ। निवेदक खिम बहादुर डाँगीले दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन समितिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उक्त मुद्दामा अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०८३/०६/०९ मा असोज ११ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन सम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि उच्च अदालतले निर्धारित निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिमको कार्य स्थगित भइसकेको र निर्वाचन समितिले अर्को सूचना प्रकाशित गरेको समेत नदेखिएको अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। मुख्य मुद्दामा अन्तिम आदेश हुँदा विषयको यथोचित सम्बोधन हुने भन्दै संयुक्त इजलासले असोज ९ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने ठहर गरेको छ।
विपक्षीहरूका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश
यसैगरी, सोही विषयसँग सम्बन्धित उत्प्रेषणरपरमादेश मुद्दामा (दायरी नं. ०८३-WO-००२०) न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, त्यसको आधार, कारण र प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन समितिको कार्यालय समेतलाई म्याद सूचना जारी गर्ने आदेश दिएको छ। साथै, उक्त निवेदनलाई अन्तरसम्बन्धित रहेको निषेधाज्ञा मुद्दा (०८३-WO-००१६) सँगै राखेर नियमानुसार पेश गर्न समेत अदालतले निर्देशन दिएको छ।
लाइभदाङ । १४ आश्विन २०८३, बुधबार १८:२१ बजे