घोराही, ०२ असोज ।
उच्च शिक्षामा डिजिटल सिकाइ, अनुसन्धान तथा शैक्षिक स्रोतमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित देशभरका विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान संस्थाबीच शैक्षिक ई–रिसोर्स साझेदारीसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता ३० भदौ २०८३ मा काठमाडौंमा भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय (TUCL) र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)को सहजीकरणमा सम्झौता गरिएको त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयले जनाएको छ।
सम्झौतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापा र
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा. अजयकुमार मिश्रले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौताले प्रतिष्ठानका विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्तालाई विभिन्न डिजिटल शैक्षिक तथा अनुसन्धान सामग्रीमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने आधार तयार गरेको छ। सम्झौतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, नेपाल विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लगायत उच्च शिक्षा तथा स्वास्थ्य विज्ञान संस्थाहरू सहभागी छन्।
उपकुलपति प्राडा. मिश्रले सम्झौताले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरका डिजिटल स्रोतमा पहुँच विस्तार हुने बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै विद्यार्थी, शिक्षक तथा अनुसन्धानकर्तालाई गुणस्तरीय ज्ञान र अनुसन्धान सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन यस्तो सहकार्य महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सम्झौतामा के–के व्यवस्था छन् ?
सम्झौताअनुसार सहभागी संस्थाहरूले जर्नल, ई–बुक, अनुसन्धान डेटाबेस, खुला शैक्षिक स्रोत, थेसिस तथा शोधपत्रलगायत शैक्षिक सामग्री साझेदारी गर्नेछन्। यसबाट विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताले आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा सहज र समतामूलक पहुँच प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, डिजिटल पुस्तकालय प्रणाली, रिमोट एक्सेस, साझा डिजिटल भण्डार, क्लाउडमा आधारित संरक्षण तथा मेटाडेटा र अन्तरसञ्चालनशीलतालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। यसले सम्बन्धित संस्थाका प्रयोगकर्तालाई संस्थागत पहुँचबाट बाहिर रहेर पनि स्वीकृत डिजिटल स्रोत प्रयोग गर्न सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ। सम्झौतामा लाभग्राही विश्वविद्यालय तथा संस्थाहरूले संस्थागत फोकल व्यक्ति तोक्ने, प्रयोगकर्तालाई ई–रिसोर्स प्रयोगसम्बन्धी जानकारी तथा पहुँच उपलब्ध गराउने र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले वार्षिक ई–रिसोर्स अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयले प्राविधिक, तालिम तथा अनुसन्धान सहकार्यसम्बन्धी गतिविधिमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौताको कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि ९ सदस्यीय राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरिने र समितिले वर्षमा कम्तीमा दुईपटक बैठक गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको छ।
सम्झौताको अवधि १५ जुलाई २०३२ सम्म रहने उल्लेख गरिएको छ। यस सहकार्यबाट डिजिटल ज्ञानमा पहुँच विस्तार हुनुका साथै अनुसन्धान सहकार्य, खुला विज्ञान, शैक्षिक स्रोत साझेदारी र डिजिटल पुस्तकालय सेवालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
लाइभदाङ । २ आश्विन २०८३, शुक्रबार १९:२७ बजे