प्रतिमा सिलवाल
चितवन, ०३ भदौ ।
संरक्षकत्व र सुरक्षा दिनुपर्ने बालिकालाई कमलरी राखी पटक पटक यौन हिंसा गर्ने र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाउने एक व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

दाङ जिल्ला, घोराहीका भोला भन्ने लीलाबहादुर पछाईले आफ्नै घरमा कमलरीका रूपमा कार्यरत १५ वर्षीया नाबालिग (अदालतले दिएको नाम प्रकृति देवी) लाई विभिन्न डर तथा धम्की देखाई पटक-पटक जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा अदालतले कसुरदार ठहर गरेको हो ।

जिल्ला अदालतबाट उन्मुक्ति, उच्चबाट दोषी ठहर हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा १३ वर्षदेखि यो मुद्दा विचाराधीन थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी आश्रित नाबालिगमाथि हुने यस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति कानुनी सजायबाट उम्किन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो ।

दाङ घोराही-११ का पछाईको घरमा कमलरी बसेकी प्रकृति देवीलाई घरमा कोही नभएको बेला र रातिको समयमा पटक-पटक जबरजस्ती करणी गरिएको उनले जाहेरीमा भनेकी छन् । बालिकाले नै दिएको जाहेरी अनुसार कसैलाई भनेमा मारिदिएर सेप्टी ट्याङ्कीमा फालिदिने धम्कीका कारण बालिका निरन्तर त्रासमा थिइन् ।

२०६८ वैशाख ३ गते परिवारका सदस्यहरूले प्रतिवादीको घरबाट उद्धार गरेपछि मात्र बालिकाले आफूमाथि भएको अत्याचार खुलासा गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै पीडितको तर्फबाट २०६८ वैशाख ६ गते प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको    थियो ।

यस मुद्दामा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी लीलाबहादुर पछाईबीच सुरु अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म लामो कानुनी बहस चल्यो । सुरुमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दयानाथ खरेलको इजलासले २०६८ पुस २४ मा जाहेरी पर्न ढिला भएको, मौकामा हारगुहार नगरेको र स्वास्थ्य परीक्षणमा शुक्रकिट नभेटिएको जस्ता आधार देखाउँदै प्रतिवादी पछाईलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । तर, पछि पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश पदमराज भट्टको इजलासले २०७० चैत ५ मा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गर्दै प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महल अनुसार ६ वर्ष कैद र पीडितलाई रु। ५०,००० क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो ।

पुनरावेदनको फैसालाविरुद्ध लीलाबहादुर सर्वोच्च पुगेपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भयो । २०८१ साउन १४ मा फैसला हुँदा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पुनरावेदनको ६ वर्ष कैद र क्षतिपूर्तिको फैसला सदर हुनुपर्ने राय दिए भने न्यायाधीश डा। कुमार चुडालले प्रतिवादीले सफाइ पाउनुपर्ने भन्दै राय व्यक्त गरे ।

संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशको मत नमिलेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस भएको थियो । अन्ततः प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले २०८३ जेठ २८ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको रायसँग सहमत हुँदै पुनरावेदन अदालतकै ६ वर्ष कैद र रु। ५० हजार क्षतिपूर्तिको फैसलालाई अन्तिम रूपमा सदर गरेको हो ।

पूर्ण इजलासले फैसलाको व्याख्या गर्दै बलात्कार जस्तो गम्भीर मुद्दामा दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुनी सिद्धान्तहरू समेत स्थापित गरेको छ । यौन हिंसामा परेका नाबालिग वा महिलाले सामाजिक प्रतिष्ठा, लाज र त्रासका कारण तत्कालै प्रहरीकहाँ जान नसक्नु स्वाभाविक हुने भएकाले उद्धार भएको दुई दिनभित्र परेको जाहेरीलाई ढिलो जाहेरी भन्दै कसुरदारलाई उम्काउन नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

त्यसैगरी, चिकित्सकीय जाँचमा शुक्रकिट नभेटिँदैमा वा शरीरमा घाउ-चोट नदेखिएकै भरमा जबरजस्ती करणी भएको थिएन भन्न नमिल्ने र बालिकाको कन्याजाली च्यातिएको एवम् निरन्तरको किटानी बकपत्र नै कसुर प्रमाणित गर्ने बलियो आधार भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

कमलरी वा आश्रित नाबालिगमाथि घरमालिक वा संरक्षकले नै यौन हिंसा गर्नु शक्ति र विश्वासको दोहोरो दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अदालतले यस्तो अवस्थामा पीडित बालिकाको उमेरजन्य अपरिपक्वता र निर्भरताको नाजायज फाइदा उठाइने भएकाले न्याय सम्पादनमा झनै संवेदनशीलता अपनाइनुपर्ने औँल्याएको छ ।