राष्ट्रियसभा सदस्य घिमिरेको उम्मेदवारी विरुद्धको रिट खारेज

दाङ, ०२ साउन ।
उच्च अदालत तुलसीपुरले राष्ट्रिय सभा सदस्य बासुदेव घिमिरेको अपाङ्गता परिचयपत्र र उम्मेदवारी विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ। मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र न्यायाधीश यज्ञ बहादुर राना मगरको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गर्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो । उक्त फैसलाको शुक्रबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको हो । यो संगै घिमिरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको वैधतामा रहेको कानुनी विवाद अन्त्य भएको छ।
दाङ लमही नगरपालिका वडा नं. २, बनकट्टा निवासी घिमिरेको विरुद्धमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार रहेका बाँके बैजनाथ गाउँपालिका ५ निवासी सर्जन विकले रिट दायर गरेका थिए ।

२०८२ माघ ४ गते दायर गरेको उक्त रिटमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलुम्बिनी प्रदेश, लमही नगरपालिकाको कार्यालयको महिला तथा बालबालिका शाखा, र लमही नगरपालिका वडा नं. २ को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

निवेदकले घिमिरे शारीरिक रूपमा सबल रहेको र झुट्टा अपाङ्गता परिचयपत्र पेश गरी उम्मेदवारी दिएको दाबी गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि उजुरी दिएका थिए । तर, त्यहाँबाट पहिले नै खारेज भइसकेको थियो।


अदालतको फैसला अनुसार घिमिरेको अपाङ्गता परिचयपत्र प्रचलित कानून र कार्यविधि बमोजिम जारी भएको पाइएको उल्लेख छ। लमही नगरपालिकाको वडा नं. २ को सिफारिस, लमही आँखा अस्पतालका डा. प्रदिप बास्तोलाको परीक्षण रिपोर्ट र सिफारिसका आधारमा नगरपालिकाको समन्वय समितिले घिमिरेलाई‘घ’ वर्गको न्यून दृष्टियुक्त अपाङ्गता परिचयपत्र प्रदान गरेको देखिएको छ। घिमिरेले आफू जन्मजात न्यून दृष्टियुक्त रहेको र दायाँ आँखाले छायाँ मात्र देख्ने तथा बायाँ आँखाले ठूला अक्षर मात्र पढ्न सक्ने भन्दै कानून बमोजिम नै परिचयपत्र प्राप्त गरेको लिखित जवाफ पेश गरेका  थिए ।

अदालतले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २०८२ माघ ११ गते नै सम्पन्न भइसकेको र विपक्षी बासुदेव घिमिरे निर्वाचित भई प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी क्षेत्राधिकारको उल्लंघन वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको कार्य नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले निवेदकको दाबी पुष्टि हुने आधार र प्रमाण नभएको भन्दै उत्प्रेषणरपरमादेशको आदेश जारी गर्नुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।