लमही न्यायिक समिति:आठ उजुरीको फैसला, सात खारेज र चार अदालत पठाइएस २२ वर्ष पुरानो विवाद पनि समाधान

प्रिया स्मृती गजमेर
देउखुरी,६ असार ।
लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को हालसम्म २५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म २३ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् भने अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका तीन वटा उजुरीसमेत समावेश हुँदा कुल २५ वटा उजुरी समितिमा पुगेका हुन ।

न्यायिक समिति संयोजक तथा लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीका अनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये आठ वटाको फैसला भइसकेको छ । माना चामल भराइ तथा जग्गा रोक्कासम्बन्धी सातमध्ये छ वटा उजुरी टुङ्गो लागेका छन् भने एउटा प्रक्रियामै रहेको छ । साथै निकास खुलाइपाउँ भन्ने निवेदन र अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएको एउटा उजुरीसमेत फैसला गरिएको छ ।

समितिका अनुसार बाटो निकास, जग्गा विवाद तथा साँध सिमाना निर्धारणसम्बन्धी चार वटा उजुरीमा समितिमार्फत सहमति हुन नसकेपछि दुवै पक्षको सहमतिमा अदालत पठाइएको छ । यस अवधिमा सात वटा उजुरी खारेज भएका छन । उजुरीकर्ता नै सम्पर्कविहीन हुने तथा पटकपटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि कानूनी व्यवस्था अनुसार ती उजुरी खारेज गर्नुपरेको संयोजक योगीले बताउनु भयो ।

उहाँले कतिपय उजुरी रिसको झोकमा दर्ता गरिए पनि पछि परिवारभित्रै सहमति भएपछि समाधान हुने गरेको उल्लेख गर्नु भयो । हाल बाँकी रहेका मुद्दा अनुसन्धान तथा प्रक्रियाको चरणमा रहेका छन ।


पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक योगीले न्यायिक समितिले छलफल, संवाद र मेलमिलापमार्फत विवाद समाधानलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अधिकांश उजुरी जग्गा तथा पारिवारिक विवादसँग सम्बन्धित छन । समितिले करिब २२ वर्षदेखि चलिरहेको एउटा पुरानो विवादसमेत समाधान गर्न सफल भएको जानकारी दिइएको छ ।

कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले सहमतिका माध्यमबाट दुवै पक्षलाई न्यायको अनुभूति गराउँदै विवाद समाधान गर्ने न्यायिक समितिको कार्य उदाहरणीय रहेको बताउनु भयो । उहाँले वडा तहमा मेलमिलापकर्तामार्फत विवाद समाधानको प्रयास गरिएकाले पछिल्लो समय विवादको सङ्ख्या घट्दै गएको र लमही न्यायिक समिति जिल्लामै नमुना समितिका रूपमा परिचित भएको बताउनु भयो ।

समितिका अनुसार अधिकांश मुद्दा मिलापत्रमार्फत समाधान गरिएका छन भने केही मुद्दामा रकम फिर्ता गराउने, निकास खुलाउने तथा नापजाँच गरी साँध–सिमाना छुट्याउने निर्णय गरिएको छ ।