नेपालमा सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्था मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण आधारमध्ये बेरुजु एक हो। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निकायहरूले सार्वजनिक स्रोत–साधनको प्रयोग गर्दा कानुन, नियम र प्रक्रिया पालना गरे वा नगरेको विषय बेरुजुबाट प्रष्ट हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बारम्बार उच्च बेरुजु भएका स्थानीय तहमध्ये अग्रस्थानमा देखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ। “बेरुजुमा तुलसीपुर सधैं प्रथम किन?” भन्ने प्रश्नले स्थानीय शासनको गुणस्तर, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ।

तुलसीपुरमा बेरुजु बढ्नुका पछाडि अनेक कारण देखिन्छन्। पहिलो, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र विकास निर्माणका योजनामा नियमअनुसार काम नहुनु प्रमुख कारण हो। आवश्यक कागजात बिना भुक्तानी, लागत अनुमान र कार्यसम्पादनबीचको असमानता तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया कमजोर हुँदा बेरुजु बढ्ने गरेको देखिन्छ। दोस्रो, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु अर्को समस्या हो। आर्थिक कारोबारको नियमित अनुगमन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षणको संस्कृति कमजोर हुँदा त्रुटीहरु दोहोरिने गरेका छन् ।

तेस्रो, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको समन्वयको अभावले पनि समस्या बढाएको छ। विकास खर्चलाई छिटो देखाउने दबाबमा प्रक्रियागत पक्षलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहहरूमा देखिन्छ। यसले अल्पकालीन रूपमा काम सम्पन्न भएको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा बेरुजुको भार बढाउँछ। चौथो, बेरुजु फछर्यौट गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर हुनु पनि महत्वपूर्ण कारण हो। अघिल्ला वर्षका बेरुजु समयमै समाधान नगर्दा नयाँ बेरुजु थपिँदै जाने र कुल रकम झन् ठूलो देखिने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यद्यपि, बेरुजु धेरै हुनु मात्र भ्रष्टाचार भएको प्रमाण होइन। कतिपय बेरुजु प्रक्रियागत कमजोरी, कागजात अपुग वा प्रशासनिक त्रुटीका कारण पनि उत्पन्न हुन सक्छन्। तर एउटै स्थानीय तह वर्षौंसम्म उच्च बेरुजुको सूचीमा रहनु भने प्रणालीगत समस्या रहेको संकेत हो। यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन् ।

अब तुलसीपुरले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ। पारदर्शी खरिद प्रणाली, डिजिटल लेखा व्यवस्थापन, नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य छ। साथै, महालेखा परीक्षकले औंल्याएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै पुराना बेरुजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सार्वजनिक धन जनताको सम्पत्ति भएकाले यसको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व हो।

तुलसीपुरले बेरुजुमा “प्रथम” हुने होइन, सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा उदाहरणीय बन्ने लक्ष्य लिनुपर्छ। यही परिवर्तनले स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास बढाउनेछ र दिगो विकासको आधार पनि बलियो बनाउनेछ।