नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा यसअघि कहिल्यै नभएको घटना भर्खरै भएको छ। संवैधानिक परिषद्ले तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पछि पार्दै चौथो बरियताका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। यस निर्णयले न्यायिक नेतृत्व छनोटको विषयलाई पूर्ण रूपमा पुनःपरिभाषित गरेको छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चयनको लागि ज्येष्ठता नै एक मात्र मान्य आधार रहँदै आएको थियो। यद्यपि यो संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरेको विषय हो, तर न्यायिक अभ्यासले यसलाई पवित्र परम्पराको रूपमा स्थापित गरेको थियो। अहिलेसम्म सबै प्रधानन्यायाधीश वरियताको आधारमा नै नियुक्त भएका थिए। तर यस पटक त्यो परम्परा भंग भएको छ। सिफारिस विपक्षमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता विश्मराज आङदेम्वेले नै लिखित असहमति दर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का संयोजक बालेन्द्र शाहले योग्यता र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएको जिकिर गरेका छन् । पछिललो पाँच वर्षमा डा. शर्माले सबैभन्दा धेरै ७,३८८ मुद्दाको फैसला गरेको तथ्याङ्क सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। तर न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरूले शर्माको न्यायिक दर्शन सार्वजनिक रूपमा स्थापित हुन नसकेको, उनी विवादास्पद राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय देखिएको र पूर्वप्रधानन्यायीश दामोदर शर्माको भान्जा भएकाले नातावादको समेत प्रश्न उठेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई कार्यकारिणीको हस्तक्षेप भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ। यस निर्णयको सकारात्मक पक्ष यो हुन सक्छ कि यसले प्रदर्शनको आधारमा नेतृत्व चयनको बाटो खोल्छ। अब न्यायाधीशहरूमा काम गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास हुन सक्छ। तर नकारात्मक परिणाम अहिल्यै देखिन थालेको छ। वरियताको चिरफार गर्दा न्यायाधीशहरूको मनोबल गिरेको छ। अब कसैले बोल्ड फैसला गरे के आफ्नो बढुवा खतरामा पर्ला भन्ने डरले न्यायिक स्वतन्त्रतामा नै प्रश्न उठ्न सक्छ। ज्येष्ठताको परम्परा तोड्दा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायी बन्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। के यो निर्णय आवश्यक थियो? पुरानो परम्परा सधैं सही हुँदैन र परिवर्तन आवश्यक छ। तर यो परिवर्तन पारदर्शी ढंगले सबैको सहमतिमा हुनुपथ्र्यो । अब डा. शर्मा सफल हुनु अदालतको गरिमाकै प्रश्न हो। असफल भए यो निर्णय एउटा कालो दस्ताबेज बनेर रहनेछ।
लाइभदाङ । २८ बैशाख २०८३, सोमबार ०६:२८ बजे