“सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि तीन अलग विषय होइनन्स यी एकअर्कामा गाँसिएका मेरुदण्ड हुन्। जब शासन पारदर्शी हुन्छ, समाज समानतामूलक बन्छ, र अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी र न्यायपूर्ण हुन्छ — त्यतिबेला मात्र गणतन्त्रको आत्मा जनजीवनमा उजेलिन्छ।”

आजाद खड्का
१. विषय प्रवेश : लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको त्रिवेणी
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल केवल शासन प्रणालीको रूपान्तरण होइन — यो परिवर्तनको दर्शन हो। यसको मूल आत्मा जनताको सहभागिता, समानता, र समृद्धि हो। नेपालले लामो समयदेखि केंद्रीकृत शासन, सामाजिक असमानता र आर्थिक निर्भरता झेलेको छ। यी समस्याको समाधानका लागि आएको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले सत्ता जनतामा बाँड्ने, स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने र स्थायी समृद्धिको बाटो खोल्ने प्रयास गरेको छ।

यस सन्दर्भमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि तीन अलग विषय होइनन्स यी एकअर्कामा गाँसिएका मेरुदण्ड हुन्। जब शासन पारदर्शी हुन्छ, समाज समानतामूलक बन्छ, र अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी र न्यायपूर्ण हुन्छ — त्यतिबेला मात्र गणतन्त्रको आत्मा जनजीवनमा उजेलिन्छ।

२. सुशासन : राज्य सञ्चालनको नैतिक आधार
सुशासन भन्नाले राज्यसत्ता सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र कानूनी शासनको सुनिश्चितता हो। यो केवल प्रशासनिक दक्षता होइनस यो शासनलाई जनमुखी र नैतिक बनाउने प्रक्रिया हो। सुशासनले जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ, र नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म उत्तरदायित्व ल्याउँछ।

संघीय नेपालमा सुशासनको अर्थ अझ गहिरो छ — संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट साझेदारी, स्थानीय संस्थाको सशक्तिकरण र नागरिक अनुगमन प्रणालीको विकास। जब निर्णय जनताकै बीचमा हुन्छ, सत्ता जनताको निगरानीमा रहन्छ, र सूचना सबैका लागि खुला हुन्छ(तब शासन जनताको नजिक पुग्छ। यही नै सुशासनको सार हो।

“जनताको सरकार, जनताको सेवक बनेर काम गर्छ — त्यही नै सुशासनको चरम रूप हो।”

३. सामाजिक न्याय : समानताको जीवनदर्शन
सामाजिक न्याय नेपालको संविधानको आत्मा हो। यसको अर्थ सबै नागरिकलाई जात, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, क्षेत्र वा पहिचानका आधारमा हुने विभेदबाट मुक्त गर्दै समान अवसर र अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। यो केवल संवैधानिक घोषणा होइन, इतिहासका अन्यायहरूको सुधार हो।

संघीय संरचनाले सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने आधार तयार गरेको छ। स्थानीय तहमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व, नीति निर्माणमा सहभागिता, र सार्वजनिक सेवामा पहुँचको समानता नै यसको व्यवहारिक रूप हो। जब नागरिक आफ्नो पहिचानका कारण होइन, आफ्नो क्षमताका कारणवाट चिनिन्छ, तब सामाजिक न्याय साकार हुन्छ।

“समान अवसर र सम्मान बिना लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ।”

४. समृद्धि : सुशासन र न्यायको साझा परिणाम
समृद्धि केवल आर्थिक वृद्धिदरमा मापन हुने कुरा होइनस यो समान अवसर, आत्मनिर्भर उत्पादन र जीवनस्तरको उन्नतिसँग सम्बन्धित छ। समृद्धि त्यतिबेला सम्भव हुन्छ जब जनताको श्रमको मूल्य पहिचान हुन्छ, उत्पादन प्रणाली आत्मनिर्भर हुन्छ, र वितरण न्यायपूर्ण हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा समृद्धिको बाटो स्वावलम्बन र सामाजिक स्वामित्वमा आधारित उत्पादन प्रणाली हो। कृषि, उद्योग, पर्यटन, प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा सन्तुलित लगानी, श्रमको सम्मान, र स्थानीय उत्पादनमा प्राथमिकता जरुरी छ। समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्यायको फल हो — बिना सुशासन समृद्धि भ्रष्टाचारमा फस्छ, र बिना सामाजिक न्याय समृद्धि केही वर्गमा सीमित रहन्छ।

“समृद्धि त्यही हो, जसको मिठास सबैले साझा गर्छन्।”

५. निष्कर्ष : समावेशी र समृद्ध गणतन्त्रको दिशामा
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सन्तुलित अभ्यासमा निर्भर छ। यी तीन तत्त्वहरू एउटै शरीरका अङ्ग हुन् — सुशासनले शासनलाई पारदर्शी बनाउँछ, सामाजिक न्यायले समाजलाई समानतामूलक बनाउँछ, र समृद्धिले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ।

आजको आवश्यकता राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, नैतिक शासन, समान अवसर र साझा समृद्धिको व्यवहारिक कार्यान्वयन हो। जब हरेक नागरिकले राज्यप्रति विश्वास, समानता र भविष्यप्रतिको आशा महसुस गर्छ, तब मात्र “सामाजिक नयाय सहितको समृद्ध नेपाल” निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सपना यथार्थमा रूपान्तरण हुन्छ।

“शासन सेवा बने, न्याय संस्कार बने, र समृद्धि साझा उपलब्धि बने — यही हो नयाँ नेपालको दिशा।”